.jpg)
संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
<p>काठमाडौं। संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (ईस्टु) ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आफूहरूले अघि सारेका दश बुँदे मागहरु पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन्।</p>
<p>आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर (इस्टु) ले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपालिकाहरुमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन-प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भएको छ।</p>
<p>अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध र्‍याली निकालेर कोणसभा गरिनेछ।</p>
<p>कार्यक्रममा ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाई/पाई आएको तलब÷सुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, उनले निश्कासित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताए।</p>
<p>कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक/कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र ऐन÷नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरंश पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p><strong>इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग यस्ता छन्:</strong></p>
<p>१. विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ। अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस्।</p>
<p>२. २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस्।</p>
<p>३. २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्।</p>
<p>४. कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्। नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक-कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक-कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस्।</p>
<p>५. प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस्।</p>
<p>६. सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस्।</p>
<p>७. सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस यूनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस्।</p>
<p>८. संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस्।</p>
<p>९. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस्।</p>
<p>१०. शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस्।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
