काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन र पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापनाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा “निवेदकको माग बमोजीम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउन भनिएको छ।
यससँगै इजलासले रिट निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यको माग बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडाबारे भएको प्रगतिको लिखित विवरण प्रत्येक दुई महिनामा अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। इजलासले निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै निवेदनलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष आचार्यको पक्षबाट न्यायाधीशहरू रामेश बडाल, भक्तिराम घिमिरे, दिनमणि पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र सुशीला पाण्डेले वहस गरेका थिए।
ऐन जारी भएको २६ वर्ष हुँदा पनि ठूला र सरकार नियन्त्रित सञ्चार गृहले अझैसम्म ऐन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छैन। अध्यक्ष आचार्यले ठूला सञ्चार गृह र सरकारी सञ्चार गृहमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र कल्याणकारी कोष स्थापनका लागि सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमार्फत माग गरेका थिए।
" />
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन र पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापनाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा “निवेदकको माग बमोजीम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउन भनिएको छ।
यससँगै इजलासले रिट निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यको माग बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडाबारे भएको प्रगतिको लिखित विवरण प्रत्येक दुई महिनामा अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। इजलासले निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै निवेदनलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष आचार्यको पक्षबाट न्यायाधीशहरू रामेश बडाल, भक्तिराम घिमिरे, दिनमणि पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र सुशीला पाण्डेले वहस गरेका थिए।
ऐन जारी भएको २६ वर्ष हुँदा पनि ठूला र सरकार नियन्त्रित सञ्चार गृहले अझैसम्म ऐन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छैन। अध्यक्ष आचार्यले ठूला सञ्चार गृह र सरकारी सञ्चार गृहमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र कल्याणकारी कोष स्थापनका लागि सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमार्फत माग गरेका थिए।
">
पत्रकारको श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन र कल्याणकारी कोषबारे सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग्यो: Dekhapadhi
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।
हरेक दुई महिनामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडाबारे भएको प्रगतिको लिखित विवरण पेश गर्न आदेश।
पत्रकारको श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन र कल्याणकारी कोषबारे सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग्यो
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन र पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापनाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा “निवेदकको माग बमोजीम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउन भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै इजलासले रिट निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यको माग बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडाबारे भएको प्रगतिको लिखित विवरण प्रत्येक दुई महिनामा अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। इजलासले निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै निवेदनलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघका अध्यक्ष आचार्यको पक्षबाट न्यायाधीशहरू रामेश बडाल, भक्तिराम घिमिरे, दिनमणि पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र सुशीला पाण्डेले वहस गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">ऐन जारी भएको २६ वर्ष हुँदा पनि ठूला र सरकार नियन्त्रित सञ्चार गृहले अझैसम्म ऐन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छैन। अध्यक्ष आचार्यले ठूला सञ्चार गृह र सरकारी सञ्चार गृहमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र कल्याणकारी कोष स्थापनका लागि सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमार्फत माग गरेका थिए।</p>
.jpg)
