काठमाडौं। अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा लगाएको विभिन्न शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले बताएको छ। जेनेभास्थित व्यापार निकायले चिनियाँ सामानमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्कको विपक्षमा फैसला सुनाएको यो पहिलो पटक हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पको सरकारले चीनसमेत आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी, सहयोगीसमेत कयौं देशका सामानमा शुल्क लगाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका विवादलाई सुल्झाउने काम गदै आएको डब्ल्यूटीओको थुप्रै पटक ट्रम्पले आलोचना गरिसकेका छन्।
ट्रम्पको भनाइमा डल्यूटीओ अमेरिकासँग अनुचित व्यवहार गर्छ। तर डब्ल्यूटीओले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध फैसला सुनायो। यसबाट अमेरिकाले चीनमाथि लगाउँदै आएको बौद्धिक सम्पदाको चोरी, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनसमेत अन्य मामिलामा अमेरिकाको हित विपरीतका गतिविधिमा सामेल रहेको आरोप पुष्टि नभएको देखिन्छ।
फैसलाको प्रक्रिया पूरा भएपछि चीनले पनि अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाउने अनुमति पाउने छ। तर अमेरिकाले डब्ल्यूटीओको फैसलाविरुद्ध अपिल भने गर्न पाउने छ। अपिल गर्ने अदालत यतिखेर निष्क्रिय छ। अमेरिकाले यसको नयाँ सदस्य नियुक्तिमा स्वीकृति नदिनाले अदालतले काम गर्न नसकेको हो।
अमेरिकाले दुई पटक चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१८ मा २०० अर्ब डलर मूल्यको सामानमा १० प्रतिशत शुल्क लगाइएको थियो। त्यसको आठ महीनापछि शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो।
डब्ल्यूटीओको विवाद समाधान समितिले अमेरिकाको कदम लामो समयदेखि चल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको उल्लंघन ठहर गरेको छ। अमेरिकाले केवल चिनियाँ सामानमा लगाइएको शुल्क अनुचित रहेको पनि संगठनले बताएको छ।
(एजेन्सी)
" />
काठमाडौं। अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा लगाएको विभिन्न शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले बताएको छ। जेनेभास्थित व्यापार निकायले चिनियाँ सामानमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्कको विपक्षमा फैसला सुनाएको यो पहिलो पटक हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पको सरकारले चीनसमेत आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी, सहयोगीसमेत कयौं देशका सामानमा शुल्क लगाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका विवादलाई सुल्झाउने काम गदै आएको डब्ल्यूटीओको थुप्रै पटक ट्रम्पले आलोचना गरिसकेका छन्।
ट्रम्पको भनाइमा डल्यूटीओ अमेरिकासँग अनुचित व्यवहार गर्छ। तर डब्ल्यूटीओले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध फैसला सुनायो। यसबाट अमेरिकाले चीनमाथि लगाउँदै आएको बौद्धिक सम्पदाको चोरी, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनसमेत अन्य मामिलामा अमेरिकाको हित विपरीतका गतिविधिमा सामेल रहेको आरोप पुष्टि नभएको देखिन्छ।
फैसलाको प्रक्रिया पूरा भएपछि चीनले पनि अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाउने अनुमति पाउने छ। तर अमेरिकाले डब्ल्यूटीओको फैसलाविरुद्ध अपिल भने गर्न पाउने छ। अपिल गर्ने अदालत यतिखेर निष्क्रिय छ। अमेरिकाले यसको नयाँ सदस्य नियुक्तिमा स्वीकृति नदिनाले अदालतले काम गर्न नसकेको हो।
अमेरिकाले दुई पटक चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१८ मा २०० अर्ब डलर मूल्यको सामानमा १० प्रतिशत शुल्क लगाइएको थियो। त्यसको आठ महीनापछि शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो।
डब्ल्यूटीओको विवाद समाधान समितिले अमेरिकाको कदम लामो समयदेखि चल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको उल्लंघन ठहर गरेको छ। अमेरिकाले केवल चिनियाँ सामानमा लगाइएको शुल्क अनुचित रहेको पनि संगठनले बताएको छ।
(एजेन्सी)
">
अमेरिकामा चिनियाँ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क नियमविपरीत : डल्यूटीओ: Dekhapadhi
अमेरिकामा चिनियाँ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क नियमविपरीत : डल्यूटीओ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा लगाएको विभिन्न शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले बताएको छ। जेनेभास्थित व्यापार निकायले चिनियाँ सामानमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्कको विपक्षमा फैसला सुनाएको यो पहिलो पटक हो।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपति ट्रम्पको सरकारले चीनसमेत आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी, सहयोगीसमेत कयौं देशका सामानमा शुल्क लगाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका विवादलाई सुल्झाउने काम गदै आएको डब्ल्यूटीओको थुप्रै पटक ट्रम्पले आलोचना गरिसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">ट्रम्पको भनाइमा डल्यूटीओ अमेरिकासँग अनुचित व्यवहार गर्छ। तर डब्ल्यूटीओले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध फैसला सुनायो। यसबाट अमेरिकाले चीनमाथि लगाउँदै आएको बौद्धिक सम्पदाको चोरी, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनसमेत अन्य मामिलामा अमेरिकाको हित विपरीतका गतिविधिमा सामेल रहेको आरोप पुष्टि नभएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">फैसलाको प्रक्रिया पूरा भएपछि चीनले पनि अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाउने अनुमति पाउने छ। तर अमेरिकाले डब्ल्यूटीओको फैसलाविरुद्ध अपिल भने गर्न पाउने छ। अपिल गर्ने अदालत यतिखेर निष्क्रिय छ। अमेरिकाले यसको नयाँ सदस्य नियुक्तिमा स्वीकृति नदिनाले अदालतले काम गर्न नसकेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकाले दुई पटक चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१८ मा २०० अर्ब डलर मूल्यको सामानमा १० प्रतिशत शुल्क लगाइएको थियो। त्यसको आठ महीनापछि शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">डब्ल्यूटीओको विवाद समाधान समितिले अमेरिकाको कदम लामो समयदेखि चल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको उल्लंघन ठहर गरेको छ। अमेरिकाले केवल चिनियाँ सामानमा लगाइएको शुल्क अनुचित रहेको पनि संगठनले बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(एजेन्सी)</em></p>
.jpg)
