काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय भेलाले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । 

बारको यही भदौ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म देशभरका बार एकाइका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहितको एक हजार कानुन व्यवसायीको भर्चुअल भेलाले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन माग गरेको हो । “न्याय परिषद्का सदस्य सेवा निवृत्त भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भएर जान नहुने कुराको सुनिश्चितताका लागि अब आइन्दा न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्न पूर्व सिफारिस गरिने कानुन व्यवसायीसँग न्यायिक नियुक्तिमा नजाने कुराको स्वघोषणा गराई सोको अभिलेख राखेर मात्र सिफारिस गर्न यो भेला सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुरोध गर्दछ, ”भेलाले तयार गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

भेलाले बार र प्रधानमन्त्रीद्धारा न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भई जाने कानुन व्यवसायीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउदा संविधान र कानुन तथा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निरन्तर पेशामा रहेको, कानुन व्यवसायीका बारेमा पूर्ण जानकार भएको, स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति मात्र सिफारिस गर्न मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेको छ।

न्यायपालिकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको अवस्थामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लालगायतका अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा जारी भएको आदेश तथा निर्देशनको प्रभावकारिता नभएको देखिएको हुँदा अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

रासस

" /> काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय भेलाले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । 

बारको यही भदौ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म देशभरका बार एकाइका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहितको एक हजार कानुन व्यवसायीको भर्चुअल भेलाले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन माग गरेको हो । “न्याय परिषद्का सदस्य सेवा निवृत्त भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भएर जान नहुने कुराको सुनिश्चितताका लागि अब आइन्दा न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्न पूर्व सिफारिस गरिने कानुन व्यवसायीसँग न्यायिक नियुक्तिमा नजाने कुराको स्वघोषणा गराई सोको अभिलेख राखेर मात्र सिफारिस गर्न यो भेला सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुरोध गर्दछ, ”भेलाले तयार गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

भेलाले बार र प्रधानमन्त्रीद्धारा न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भई जाने कानुन व्यवसायीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउदा संविधान र कानुन तथा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निरन्तर पेशामा रहेको, कानुन व्यवसायीका बारेमा पूर्ण जानकार भएको, स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति मात्र सिफारिस गर्न मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेको छ।

न्यायपालिकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको अवस्थामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लालगायतका अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा जारी भएको आदेश तथा निर्देशनको प्रभावकारिता नभएको देखिएको हुँदा अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

रासस

"> मापदण्ड बनाउन बारको माग: Dekhapadhi न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न माग।
  • कोरोना भाइरसको अवस्थामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लालगायतका अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा जारी भएको आदेश तथा निर्देशनको प्रभावकारिता नभएको भनाइ।
  • ">
    मापदण्ड बनाउन बारको माग <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनको&nbsp;राष्ट्रिय भेलाले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग&ndash;अलग मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बारको यही भदौ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म देशभरका बार एकाइका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहितको एक हजार कानुन व्यवसायीको भर्चुअल भेलाले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन माग गरेको हो । &ldquo;न्याय परिषद्का सदस्य सेवा निवृत्त भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भएर जान नहुने कुराको सुनिश्चितताका लागि अब आइन्दा न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्न पूर्व सिफारिस गरिने कानुन व्यवसायीसँग न्यायिक नियुक्तिमा नजाने कुराको स्वघोषणा गराई सोको अभिलेख राखेर मात्र सिफारिस गर्न यो भेला सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुरोध गर्दछ, &rdquo;भेलाले तयार गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।</p> <p style="text-align: justify;">भेलाले बार र प्रधानमन्त्रीद्धारा न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भई जाने कानुन व्यवसायीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउदा संविधान र कानुन तथा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निरन्तर पेशामा रहेको, कानुन व्यवसायीका बारेमा पूर्ण जानकार भएको, स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति मात्र सिफारिस गर्न मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">न्यायपालिकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको अवस्थामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लालगायतका अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा जारी भएको आदेश तथा निर्देशनको प्रभावकारिता नभएको देखिएको हुँदा अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em>रासस</em></p>
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्