काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितमा संलग्न भएको आरोप लागेको ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी)लाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले आज सूचना प्रकाशन गरेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको सिफारिसमा ओम्नीलाई उक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा समावेश गरेको छ।
कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले अब एक वर्षसम्म कुनै खरिद तथा सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
कोभिड-१९ को उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लापरबाही गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। विभागले त्यसबेला ओम्नीमार्फत एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्रीको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगाे मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएर सरकारी सम्पत्ति अपचलन गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले नेपाली सेना मार्फत सरकार र सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो।
विभागले ओम्नीले राखेको पाँच करोड रूपैयाँ धरौटी पनि सम्झौता रद्द गर्ने बेलामा नै जफत गरिसकेको छ। तर, ओम्नीले भने आफूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र केही मन्त्रीहरूमाथि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ओम्नीसँगै अरुण कन्स्ट्रक्सन र बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ।
अरुण कन्स्ट्रक्सनलाई आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिफारिसमा एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो ताप्लेजुङका अर्जुन शेर्पाको निर्माण कम्पनी हो। अब यसले पनि एक वर्ष सार्वजनिक खरिद र ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
त्यसैगरी, बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई संंघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन दाङको सिफारिसमा दुई वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्रकाशन गरेको छ।
यो निर्माण कम्पनीले भने अब दुई वर्ष कुनै सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
" />
काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितमा संलग्न भएको आरोप लागेको ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी)लाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले आज सूचना प्रकाशन गरेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको सिफारिसमा ओम्नीलाई उक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा समावेश गरेको छ।
कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले अब एक वर्षसम्म कुनै खरिद तथा सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
कोभिड-१९ को उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लापरबाही गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। विभागले त्यसबेला ओम्नीमार्फत एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्रीको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगाे मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएर सरकारी सम्पत्ति अपचलन गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले नेपाली सेना मार्फत सरकार र सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो।
विभागले ओम्नीले राखेको पाँच करोड रूपैयाँ धरौटी पनि सम्झौता रद्द गर्ने बेलामा नै जफत गरिसकेको छ। तर, ओम्नीले भने आफूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र केही मन्त्रीहरूमाथि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ओम्नीसँगै अरुण कन्स्ट्रक्सन र बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ।
अरुण कन्स्ट्रक्सनलाई आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिफारिसमा एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो ताप्लेजुङका अर्जुन शेर्पाको निर्माण कम्पनी हो। अब यसले पनि एक वर्ष सार्वजनिक खरिद र ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
त्यसैगरी, बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई संंघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन दाङको सिफारिसमा दुई वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्रकाशन गरेको छ।
यो निर्माण कम्पनीले भने अब दुई वर्ष कुनै सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।
">
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी कालोसूचीमा: Dekhapadhi
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी कालोसूचीमा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितमा संलग्न भएको आरोप लागेको ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी)लाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले आज सूचना प्रकाशन गरेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको सिफारिसमा ओम्नीलाई उक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा समावेश गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले अब एक वर्षसम्म कुनै खरिद तथा सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ को उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लापरबाही गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। विभागले त्यसबेला ओम्नीमार्फत एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य सामग्रीको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगाे मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएर सरकारी सम्पत्ति अपचलन गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले नेपाली सेना मार्फत सरकार र सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागले ओम्नीले राखेको पाँच करोड रूपैयाँ धरौटी पनि सम्झौता रद्द गर्ने बेलामा नै जफत गरिसकेको छ। तर, ओम्नीले भने आफूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र केही मन्त्रीहरूमाथि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ओम्नीसँगै अरुण कन्स्ट्रक्सन र बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अरुण कन्स्ट्रक्सनलाई आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिफारिसमा एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो ताप्लेजुङका अर्जुन शेर्पाको निर्माण कम्पनी हो। अब यसले पनि एक वर्ष सार्वजनिक खरिद र ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, बी.टी/टौदह/फस्कु जेभीलाई संंघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन दाङको सिफारिसमा दुई वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्रकाशन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो निर्माण कम्पनीले भने अब दुई वर्ष कुनै सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-14/074654266omni blacklisted.jpg" /></p>
.jpg)
