Others

गृहपृष्ठ

अलमलिएको वैकल्पिक सिकाइ विधि: कति विद्यार्थी लाभान्वित भए कसैलाई पत्तो छैन! काठमाडौं। असार १ गतेबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण सुरु भयो। देशभरका झण्डै ९० लाख विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी गराउन भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो।  सोही निर्देशिका अनुसार अध्ययन–अध्यापन गरियो। तर, कति विद्यार्थीले सो अनुसार पढे भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीहरू उक्त वैकल्पिक सिकाइमा सहभागी हुन सकेका थिएनन्।  शिक्षा मन्त्रालयले इन्टरनेट मार्फत भर्चुअल, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत खुल्ला पढाई लगायतका विधिमार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। उक्त सुविधा नभएका विद्यार्थीहरूलाई घर–घरमै नोट तथा किताव पुर्&zwj;याउन भनिएको थियो।  तर, कति विद्यार्थीले अनलाइन कक्षामा सहभागी भए, कतिले रेडियो, टेलिभिजन मार्फत सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी भए भन्ने कुरा यकिन गर्न कठिन हुने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी माधव प्रसाद दाहालले जानकारी दिए।  देशभर १७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको, ८० प्रतिशत विद्यार्थी रेडियो र ५० प्रतिशत विद्यार्थी टेलिभिजनको पहुँचमा छन्। तर, कति विद्यार्थीले उक्त सिकाइ सहजीकरणमार्फत पढाइ गरे भन्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ।  अहिले पनि देशभर २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू इन्टरनेट, रेडियो तथा टेलिभिजनको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। उनीहरूलाई हाते पुस्तक, नोटहरू लगायतका सामग्री शिक्षक मार्फत नै घर–घरमा पुर्&zwj;याएको उनको भनाइ छ। त्यो बाहेकका विद्यार्थीको हकमा छुट्याउन नसकिने उनले बताए।  “जम्मा १७ प्रतिशत विद्यार्थीले इन्टरनेटमार्फत सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी भए की भन्ने हाम्रो अनुमान मात्र हो। तर, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन,” निर्देशक दाहालले भने।  केन्द्रका अनुसार संस्थागत र सामूदायिक गरेर लगभग १५ लाख विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी भए। तर, यो भने यकिन तथ्यांक नभएको निर्देशक दाहालको भनाइ छ।  संस्थागत विद्यालयतर्फ पनि लगभग २० प्रतिशत विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ। प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले कति विद्यार्थीले उक्त वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी भए भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको बताए।  “कुन विद्यार्थीले पढ्यो, कसले पढेन ? भन्ने तथ्यांक लिनै गाह्रो भयो। कसैलाई पनि अनिवार्य गरिएको थिएन। सबैलाई आग्रह गरिएको थियो। जसले गर्दा पनि थोरैको संख्यामा सहभागी भए,” महासचिव घिमिरेले भने।  टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ९५ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन्।  त्यस्तै कोरोना (कोभिड-१९) महामारीका कारण नेपालमा विद्यालय जानेमध्ये दुई तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको युनिसेफले जनाएको छ।  युनिसेफको अध्ययनले १० मध्ये ३ बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरूमा पहुँच रहेको छ र तीमध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै दूर शिक्षाका माध्यमहरूलाई आफ्नो सिकाइ कार्यहरूका लागि उपयोग गरिरहेको देखाएको छ।   असार १ गतेबाट वैकल्पिक सिकाइ ल्याएको शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ गते अर्को अभियान सञ्चालन गर्दैछ। भदौं १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ। जुन असोज १ गतेबाट लागू हुनेछ।  निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको व्यवस्था सरकारले नै गरिदिनेछ। असोज १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयनमा जाने निर्देशिका अनुसार नै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण गर्न संघ, स्थानीय तह, प्रदेश तथा सरोकारवाला निकायलाई सोही आधारमा तयारी गर्न भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्