Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्चले भन्यो- उच्च जोखिमका कैदीबन्दीलाई छुट दिनू काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणलाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत साउन १९ गते जारी गरेको आदेशको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ। “कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भइरहेको सन्दर्भ छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।” सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भीडभाड गरी कैदीलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु उनीहरुको मानवअधिकारको साथै संवैधानिक अधिकार र कानुनी अधिकारको उल्लंघनको विषय भएको उल्लेख छ। महामारीमा उच्च जोखिम र असमान स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा छ। साथै, वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। <blockquote> फैसलामा क्वारेन्टिनको संख्या बढाउन, कैदी नभएको कारागारमा क्षमताअनुसार स्थानान्तरण गर्न, सङ्क्रमितलाई हेर्ने विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा महामारीको विस्फोटनलाई कारागारभित्र रोक्न, सुरक्षित भई बस्न अपनाउनुपर्ने कानुन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार काम गर्न भनिएको छ। </blockquote> सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था, कैदवापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सर्त, प्रक्रिया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न र पुन:स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्थाका साथै प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निमित्त प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतले सर्त बन्देज तयार गरी एक महिनाभित्र नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्वन गर्न सकिने र २७ को सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालिन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको भएको हुँदा आदेशको हप्ता दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु भनिएको छ। सुधारगृहमा पठाउने विषय तत्काल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संरचना निर्माण व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ। नख्खु कारागार परिसरभित्रकै मनोसामाजिक अस्पतालमा २० जनालाई आइसोलेसनमा राख्न सक्ने स्थान निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म विभिन्न कारागारका २४ हजार १६३ कैदीमध्ये ५९६ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ११८ पोजिटिभ रहेको, ११८ सङ्क्रमणमुक्त, ६५ उपचारार्थ रहेको र एकजनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढिरहेकोले हालको प्रयास व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको साथै सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच नभएको, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन २०७७ बाट देखिएको उल्लेख छ। “थुनुवा कैदीको हकमा महामारीबाट बच्न अपनाउने महत्त्वपूर्ण रणनीति शारीरिक दूरी र सुरक्षित उपायसहित रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र वैकल्पिक सुधारको दण्डप्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ। कारागारमा कूल २४ हजार १६५ कैदीमध्ये ५९६ जनाको मात्र परीक्षण भएकोमा परीक्षणको दायरा बढाउन, ११८ पोजिटिभ देखिएकोमा उपचार गराइरहेको सङ्क्रमित ५० जना रहेको तर १५ मात्र आइसोलेसन बेड रहेकोले त्यसलाई बढाउन भनिएको छ। फैसलामा क्वारेन्टिनको संख्या बढाउन, कैदी नभएको कारागारमा क्षमताअनुसार स्थानान्तरण गर्न, सङ्क्रमितलाई हेर्ने विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा महामारीको विस्फोटनलाई कारागारभित्र रोक्न, सुरक्षित भई बस्न अपनाउनुपर्ने कानुन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार काम गर्न भनिएको छ। सुधारात्मक दण्डप्रणाली अन्तर्गत वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको पाटो भएको तीन वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना सर्त प्रक्रिया कार्यविधिको निर्माण नभएको, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएको, वैकल्पिक कारागार प्रणाली प्रारम्भको निमित्त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको फैसलामा छ। साथै, अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको संरक्षण गर्न भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निस्प्रवाही तुल्याउने छुट कसैलाई नहुने हुँदा यो महामारीमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिक कैदीको हकमा कैद छुटको सुविधा दिनुपर्छ।” केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन), राम शर्मा, मानबहादुर रावत र खिमबहादुर सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि अदालतले सो फैसला जारी गरेको छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्