Others

गृहपृष्ठ

अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन निजी विद्यालयलाई बाटो खुल्ला, कसरी र कति लिनेबारे अन्योल काठमाडौं। सरकारले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन निजी विद्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वीकृतिमा निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको हो।  निजी विद्यालयहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइनमार्फत पठनपाठन गराइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सोही आधारमा शुल्कका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई ताकेता गर्दै आएका थिए। तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने शुल्क लिन तथा विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो।  अब भने निजी विद्यालयहरूले प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाउने भएका छन्। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका १ असोजबाट लागू हुनेछ।  <blockquote> “कुनै पनि विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिन पाउने छैनन्। स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम रहेर स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाइन्छ। त्यसको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ।” - शिक्षा मन्त्रालय </blockquote> सरकारको स्वीकृतिसँगै कसरी र कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा छलफल थालिएको प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले जानकारी दिए।  शिक्षा मन्त्रालयले १ असारबाट देशभर वैकल्पिक शिक्षण सहजिकरण अभियान चलाएको थियो। जसमा अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य माध्यमबाट विद्यार्थीलाई सिकाई गराउन भनिएको थियो। तर, निजी विद्यालयहरूले भने वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताइरहेका छन्।   सरकारले बाटो खोलिदिएपनि कहिलेदेखिको शुल्क लिने, कति लिने ? कसरी लिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको महासचिव घिमिरेले बताए।  “यो वर्ष कुनै पनि शुल्क त बढ्दैन्। तर, केही विद्यालयहरूले वैशाखबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। केहीले असारबाट सञ्चालन गरे। अब यस्तो अवस्थामा कसरी र कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा हामी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्छौं।” उनले देखापढीसँग भने।  शुल्क उठाउनका लागि विद्यालयहरूलाई थुप्रै समस्या हुने भन्दै उनले भने, “विद्यार्थी भर्ना नै नगरिएको अवस्थामा कोबाट र कसरी शुल्क उठाउने ? त्यसका लागि पहिला विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यार्थीको एकिन संख्या छुट्याउनुपर्छ। विद्यार्थी भर्ना अभियन पनि शुरू हुन्छ।”  विद्यालय संगठनहरू, अभिभावक, स्थानीय तहलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गरिने घिमिरेले जानकारी दिए।  ६ महीनादेखि शुल्कका विषय निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसैलाई जिम्मा दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म निर्णय नगरेर शिक्षा उद्योगलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उनको आरोप छ।  <blockquote> “यो वर्ष कुनै पनि शुल्क त बढ्दैन्। तर, केही विद्यालयहरूले वैशाखबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। केहीले असारबाट सञ्चालन गरे। अब यस्तो अवस्थामा कसरी र कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा हामी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्छौं।” - प्याब्सन </blockquote> महासचिव घिमिरेका अनुसार अबको एक साताभित्रमा शुल्क र विद्यार्थी भर्नाबारे निर्णय हुनेछ। विद्यालयको आम्दानीको स्रोत शुल्क मात्र भएको भन्दै ढिलै भए पनि सरकारले आफूहरूको मर्का बुझेको उनले बताए।  शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने शुल्कका विषयमा स्थानीय तहको निर्देशन तथा निगरानी हुने बताए। “कुनै पनि विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिन पाउने छैनन्। स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम रहेर स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाइन्छ। त्यसको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ।” प्रवक्ता शर्माले भने।   ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् निजी विद्यालयमा देशभरबाट १७ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र अनलाइन कक्षा लिइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।  केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले कति विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिए भन्ने यकिन तथ्यांकन नभए पनि लगभग १७ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी हुन सक्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्