काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशसहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले ‘महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने’ परियोजनाको दोस्रो चरण दुई प्रदेशमा शुभारम्भ गरेको छ।
आजदेखि शुभारम्भ भएको लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग (एसडीसी) र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने यूएनएफपीएद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासलाई चुनौती दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवर्द्धन गर्ने र परियोजना लागू भएका स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।
परियोजनाले आगामी चार वर्षमा लगभग तीन लाख लाभग्राहीसमक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, “परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकामा हामी खुशी छौं। पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहका सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्त्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।”
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक रहेकाे विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ। “लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको सङ्कट हो। यसले हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भनिन्।
विज्ञप्तिमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्त्व दिने तथा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण भएको जनाइएको छ। साथै, नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्वारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चितता गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको जनाइएको छ। यद्यपि ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाे उल्लेख छ। रासस
" />
काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशसहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले ‘महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने’ परियोजनाको दोस्रो चरण दुई प्रदेशमा शुभारम्भ गरेको छ।
आजदेखि शुभारम्भ भएको लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग (एसडीसी) र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने यूएनएफपीएद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासलाई चुनौती दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवर्द्धन गर्ने र परियोजना लागू भएका स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।
परियोजनाले आगामी चार वर्षमा लगभग तीन लाख लाभग्राहीसमक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, “परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकामा हामी खुशी छौं। पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहका सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्त्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।”
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक रहेकाे विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ। “लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको सङ्कट हो। यसले हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भनिन्।
विज्ञप्तिमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्त्व दिने तथा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण भएको जनाइएको छ। साथै, नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्वारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चितता गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको जनाइएको छ। यद्यपि ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाे उल्लेख छ। रासस
">
दोस्रो चरणकाे लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने परियोजना सुरू: Dekhapadhi
परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग (एसडीसी) र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग।
परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासलाई चुनौती दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने।
दोस्रो चरणकाे लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने परियोजना सुरू
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशसहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले ‘महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्‍गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने’ परियोजनाको दोस्रो चरण दुई प्रदेशमा शुभारम्भ गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आजदेखि शुभारम्भ भएको लैङ्‍गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग (एसडीसी) र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्‍गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने यूएनएफपीएद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। परियोजनाले लैङ्‍गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासलाई चुनौती दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवर्द्धन गर्ने र परियोजना लागू भएका स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">परियोजनाले आगामी चार वर्षमा लगभग तीन लाख लाभग्राहीसमक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले लैङ्‍गिक असमानता र लैङ्‍गिक हिंसा बढिरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, “परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकामा हामी खुशी छौं। पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहका सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्त्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्‍गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक रहेकाे विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ। “लैङ्‍गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको सङ्‍कट हो। यसले हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्‍गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भनिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विज्ञप्तिमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्त्व दिने तथा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण भएको जनाइएको छ। साथै, नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्वारा लैङ्‍गिक समानता सुनिश्चितता गर्न र लैङ्‍गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको जनाइएको छ। यद्यपि ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाे उल्लेख छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
