त्यसैले अघिल्लो सन् २००९ मा यूएनका सबै सदस्य देशले २९ अगस्टमा ‘इन्टरनेशनल डे अगनेष्ट न्यूक्लियर टेष्ट’ दिवस मान्ने निर्णय गरे। र, त्यसै समयदेखि यो दिवस निरन्तर मनाइँदै आएको छ।
यतिबेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच आणविक हतियारको दम्भ बढिरहेको छ। अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, लगायतका आणविक हतियारकै आधारमा स्वघोषित शक्तिशाली देशलाई पनि यसको खुबै दम्भ छ।
दक्षिण कोरियाका नेता किम जोङ उनले दुई महिना पहिला भनेका थिए, “एटम् बम देशको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने हतियार हो।” उनले खुलेरै भनेको यो कुरा आणविक हतियारमा सम्पन्न राष्ट्रहरूको सोच हो। त्यही आणविक हतियारको भरमा उनीहरूलाई संसारकै शक्तिशाली हौं भन्ने सोच्छन्।
आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएअनुसार विश्वका ९ देशसँग आणविक हतियार छन्। कोही देश भने यस्तै हतियारको निर्माणमा रातदिन लागिपरेका छन्। यसमा सफलता मिल्नु नमिल्नु परको कुरा त कोसिस गरिरहेकै छन्। आणविकको सफलता हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विशाल क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ।

सन् १९९६ मा न्यूक्लियर परीक्षणहरूमाथि रोक लगाउने कोसिस भएका थिए। आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने कोसिस गरिएको थियो। तर, सबै कोसिस खेर गए। यसका लागि न्यूक्लियर परीक्षण ब्यान ट्रीटी (सीटीबीटी) को मस्यौता तयार पारिएको थियो। तर, त्यो प्रयास सफल भएन। एटम बम निर्माणमा जुटेका देशहरू यसको विपक्षमा उभिए। जसले गर्दा १९९६ को पहिलो प्रयास असफल भयो।
संसारका अधिकांश धनी देशहरू आज पनि यसकै दौडमा छन्। तर, १९९३ सम्म यही दौडमा लागिपरेको दक्षिण अफ्रिकाले आणविक हतियारमा लगानी गर्न छोड्यो। सोभियत संघबाट अलग भएर देश बनेकाहरू यूक्रेन, कजाखस्तान तथा बेलारूस पनि यो दौडबाट बाहिरिए। तर, इरान भने आणविक शक्ति सम्पन्न देश बन्ने दौडमा अझै पनि लागि परेकै छ।
यूएनको अगुवाईमा १९६२ मा एक आयोग गठन भयो। १९७० मा परमाण अप्रसार सन्धी (एनपीटी) को मस्यौदा तयार भयो। त्यसमा भनिएको थियो- “पाँच एटम बनाएका देशबाहेक अब कुनै पनि देशले परमाण बनाउने प्रयास नगर्नुहोला।”
त्यसमा ९३ देशले यसमा हस्ताक्षर गरे। तर, छिमेकी मुलुक भारतले भने यसमा हस्ताक्षर गरेन्।
जापानमा आणविक हमलापछि त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय बन्यो। त्यसपछि जापानले संविधानको धारा ९ मा आणविक बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो धारा अमेरिकाको सल्लाहअनुसार नै संविधान राखिएका थियो।
विभिन्न रिपोर्ट अनुसार सन् १९४५ देखि अहिलेसम्म करिब २०५६ न्यूक्लियर परीक्षण भएका छन्। र, यसकै कारण लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्। पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको छ। रेडिएसनको कारण क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगले हजारौ मानिस पीडित बनेका छन्।

तर, अहिले इजरायल यस्तो देश बनेको छ, जसले कुनै परीक्षण नगरेर पनि ९० वटा आणविक हतियार बनाएको छ। त्यस्तै आणविक हतियार क्षमताको हिसाबमा संसारकै सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र हो, रूस। रूससँग ६३७५ आणविक हतियार छन्। भने अमेरिकासँग ५८०० आणविक हतियार छन्।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतसँग १५०, पाकिस्तानसँग १६० र चीनसँग ३२० आणविक हतियार रहेको आर्मस्कन्ट्रोलले उल्लेख गरेको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा
" />त्यसैले अघिल्लो सन् २००९ मा यूएनका सबै सदस्य देशले २९ अगस्टमा ‘इन्टरनेशनल डे अगनेष्ट न्यूक्लियर टेष्ट’ दिवस मान्ने निर्णय गरे। र, त्यसै समयदेखि यो दिवस निरन्तर मनाइँदै आएको छ।
यतिबेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच आणविक हतियारको दम्भ बढिरहेको छ। अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, लगायतका आणविक हतियारकै आधारमा स्वघोषित शक्तिशाली देशलाई पनि यसको खुबै दम्भ छ।
दक्षिण कोरियाका नेता किम जोङ उनले दुई महिना पहिला भनेका थिए, “एटम् बम देशको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने हतियार हो।” उनले खुलेरै भनेको यो कुरा आणविक हतियारमा सम्पन्न राष्ट्रहरूको सोच हो। त्यही आणविक हतियारको भरमा उनीहरूलाई संसारकै शक्तिशाली हौं भन्ने सोच्छन्।
आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएअनुसार विश्वका ९ देशसँग आणविक हतियार छन्। कोही देश भने यस्तै हतियारको निर्माणमा रातदिन लागिपरेका छन्। यसमा सफलता मिल्नु नमिल्नु परको कुरा त कोसिस गरिरहेकै छन्। आणविकको सफलता हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विशाल क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ।

सन् १९९६ मा न्यूक्लियर परीक्षणहरूमाथि रोक लगाउने कोसिस भएका थिए। आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने कोसिस गरिएको थियो। तर, सबै कोसिस खेर गए। यसका लागि न्यूक्लियर परीक्षण ब्यान ट्रीटी (सीटीबीटी) को मस्यौता तयार पारिएको थियो। तर, त्यो प्रयास सफल भएन। एटम बम निर्माणमा जुटेका देशहरू यसको विपक्षमा उभिए। जसले गर्दा १९९६ को पहिलो प्रयास असफल भयो।
संसारका अधिकांश धनी देशहरू आज पनि यसकै दौडमा छन्। तर, १९९३ सम्म यही दौडमा लागिपरेको दक्षिण अफ्रिकाले आणविक हतियारमा लगानी गर्न छोड्यो। सोभियत संघबाट अलग भएर देश बनेकाहरू यूक्रेन, कजाखस्तान तथा बेलारूस पनि यो दौडबाट बाहिरिए। तर, इरान भने आणविक शक्ति सम्पन्न देश बन्ने दौडमा अझै पनि लागि परेकै छ।
यूएनको अगुवाईमा १९६२ मा एक आयोग गठन भयो। १९७० मा परमाण अप्रसार सन्धी (एनपीटी) को मस्यौदा तयार भयो। त्यसमा भनिएको थियो- “पाँच एटम बनाएका देशबाहेक अब कुनै पनि देशले परमाण बनाउने प्रयास नगर्नुहोला।”
त्यसमा ९३ देशले यसमा हस्ताक्षर गरे। तर, छिमेकी मुलुक भारतले भने यसमा हस्ताक्षर गरेन्।
जापानमा आणविक हमलापछि त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय बन्यो। त्यसपछि जापानले संविधानको धारा ९ मा आणविक बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो धारा अमेरिकाको सल्लाहअनुसार नै संविधान राखिएका थियो।
विभिन्न रिपोर्ट अनुसार सन् १९४५ देखि अहिलेसम्म करिब २०५६ न्यूक्लियर परीक्षण भएका छन्। र, यसकै कारण लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्। पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको छ। रेडिएसनको कारण क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगले हजारौ मानिस पीडित बनेका छन्।

तर, अहिले इजरायल यस्तो देश बनेको छ, जसले कुनै परीक्षण नगरेर पनि ९० वटा आणविक हतियार बनाएको छ। त्यस्तै आणविक हतियार क्षमताको हिसाबमा संसारकै सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र हो, रूस। रूससँग ६३७५ आणविक हतियार छन्। भने अमेरिकासँग ५८०० आणविक हतियार छन्।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतसँग १५०, पाकिस्तानसँग १६० र चीनसँग ३२० आणविक हतियार रहेको आर्मस्कन्ट्रोलले उल्लेख गरेको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा
">