Others

गृहपृष्ठ

शिक्षकलाई गाउँपालिकाको पत्र, 'छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनुभयो? १० हजार जरिवाना तिर्नुहोस्'  दैलेख। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका-५ स्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पदम बहादुर नेपाललीलाई विद्यालयले एउटा पत्र पठायो। प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रकुमार चन्दले भदौ ८ गते पठाएको पत्रमा रकम दाखिला गर्न भनिएको थियो। दाखिला गर्नुपर्ने रकम १० हजार थियो। उक्त रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने कारण थियो- छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनु। सरकारी विद्यालयका शिक्षक पदमबहादुरले छोराछोरीलाई भने निजी विद्यालयमा पढाएका थिए। त्यही कारण गाउँपालिकाले उनलाई १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।  त्यही विद्यालयका उनीसहित तीन शिक्षकलाई गाउँपालिकाले १० हजारका दरले जरिवाना गरेको हो। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पदमबहादुर नेपाली, रोशनी मल्ल र कमलाकुमारी चन्दलाई जरिवारा दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा प्रधानाध्यापकले चन्दले शिक्षकहरूलाई पत्र पठाएका हुन्। गाउँपालिका कार्य समितिको बैठकले जनप्रतिनिधि र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठाउन रोक लगाएको थियो। कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेशन फारम भरेका र कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी बाहेकको  हकमा यो नियम लागू भएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए। गाउँपालिकाभरमा एक सय भन्दा बढी जनप्रतिनिधि र शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययनर थिए। गाउँपालिकाको निर्णयपछि अधिकांशले सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराएका थिए। तर, २८ शिक्षक र २ जना जनप्रतिनिधिले भने गाउँपालिको निर्णय अटेरी गरेपछि जरिवाना गरिएको अध्यक्ष ओलीले बताए। निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सरकारी विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको हो। गाउँपालिकाको २०७५ चैत २५ गते कार्यपालिकाको बैठकमार्फत यस्तो निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाभित्रका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयमा गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ। उक्त निर्णयको पालना नगरेको भन्दै निर्णयअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरिएको अध्यक्ष ओलीले बताए। गुराँस गाउँपालिकाका ४६ सामुदायिक विद्यालयमा ७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयमा पठाउने ७० कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराएका हुन्। गाउँपालिकाको निर्णय अटेरी गर्नेलाई प्रति विद्यार्थीलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्