काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने सरकारी तयारीलाई सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सकारात्मक कदम भनेका छन्।
उनीहरूले संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय प्रहरी मातहत राख्नु व्यवहारिक रूपले पनि उपयुक्त रहेको औंल्याएका छन्।
सुरक्षा संवेदनशीलता, एकरूपता र मुलुककै प्रमुख प्रशासनीक अड्डासँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देख्ने केन्द्र राजधानी भएकोले त्यहाँको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी सङ्घको प्रहरीलाई दिनु विवेकपूर्ण हुने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
उनका अनुसार संघीय व्यवस्था रहेको भारत र पाकिस्तानमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई छ।
लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।
“संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिँदा कसैको आपत्ती होला जस्तो लाग्दैन”, उनले देखापढीसँग भने, “संघीयता लागू भएका भारत, पाकिस्तान लगायत देशमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिइएको स्थिति छ, त्यो व्यवहारिक र सुरक्षा संवेदनशीताको आधारमा उपयुक्त हुन्छ।”
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी दिने तयारी स्वरूप नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपुरीवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति लिइसकेको छ। सहमतिपछि उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको गृह स्रोतले जनायो।
नेपाल प्रहरीमा लामो समय मानवस्रोत एवम् प्रशासन विभागमा काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मीले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा दिनु प्रशंसनीय सरकारी कदम रहेको बताए।
“संघीय राजधानीमा सर्वाधिक अपराधिक गतिविधि हुने, बढी मानिसहरूको ‘मुभमेन्ट’ हुने, दैनिक प्रभावकारी ‘पुलिसिङ’ गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अब्बल जनशक्ति तयारी गर्नुपर्ने कारणले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु पर्दछ।” पूर्वएसपी रेग्मीले भने।
लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।
तर, हालै गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने भनेर टुङ्ग्याएको छ।
त्यससँगै प्रहरी ऐन संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएकोले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गृहले पठाएको हो।
गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ऐन संशोधनपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
हाल नेपाल प्रहरीमा ६७ हजार ६२५ जना जनशक्ति कार्यरत छन्।
" />
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने सरकारी तयारीलाई सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सकारात्मक कदम भनेका छन्।
उनीहरूले संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय प्रहरी मातहत राख्नु व्यवहारिक रूपले पनि उपयुक्त रहेको औंल्याएका छन्।
सुरक्षा संवेदनशीलता, एकरूपता र मुलुककै प्रमुख प्रशासनीक अड्डासँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देख्ने केन्द्र राजधानी भएकोले त्यहाँको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी सङ्घको प्रहरीलाई दिनु विवेकपूर्ण हुने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
उनका अनुसार संघीय व्यवस्था रहेको भारत र पाकिस्तानमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई छ।
लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।
“संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिँदा कसैको आपत्ती होला जस्तो लाग्दैन”, उनले देखापढीसँग भने, “संघीयता लागू भएका भारत, पाकिस्तान लगायत देशमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिइएको स्थिति छ, त्यो व्यवहारिक र सुरक्षा संवेदनशीताको आधारमा उपयुक्त हुन्छ।”
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी दिने तयारी स्वरूप नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपुरीवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति लिइसकेको छ। सहमतिपछि उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको गृह स्रोतले जनायो।
नेपाल प्रहरीमा लामो समय मानवस्रोत एवम् प्रशासन विभागमा काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मीले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा दिनु प्रशंसनीय सरकारी कदम रहेको बताए।
“संघीय राजधानीमा सर्वाधिक अपराधिक गतिविधि हुने, बढी मानिसहरूको ‘मुभमेन्ट’ हुने, दैनिक प्रभावकारी ‘पुलिसिङ’ गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अब्बल जनशक्ति तयारी गर्नुपर्ने कारणले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु पर्दछ।” पूर्वएसपी रेग्मीले भने।
लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।
तर, हालै गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने भनेर टुङ्ग्याएको छ।
त्यससँगै प्रहरी ऐन संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएकोले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गृहले पठाएको हो।
गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ऐन संशोधनपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
हाल नेपाल प्रहरीमा ६७ हजार ६२५ जना जनशक्ति कार्यरत छन्।
">
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भन्छन्- 'संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु ठीक': Dekhapadhi
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भन्छन्- 'संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु ठीक'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने सरकारी तयारीलाई सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सकारात्मक कदम भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय प्रहरी मातहत राख्नु व्यवहारिक रूपले पनि उपयुक्त रहेको औंल्याएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सुरक्षा संवेदनशीलता, एकरूपता र मुलुककै प्रमुख प्रशासनीक अड्डासँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देख्ने केन्द्र राजधानी भएकोले त्यहाँको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी सङ्घको प्रहरीलाई दिनु विवेकपूर्ण हुने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार संघीय व्यवस्था रहेको भारत र पाकिस्तानमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्‍यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिँदा कसैको आपत्ती होला जस्तो लाग्दैन”, उनले देखापढीसँग भने, “संघीयता लागू भएका भारत, पाकिस्तान लगायत देशमा पनि संघीय राजधानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिइएको स्थिति छ, त्यो व्यवहारिक र सुरक्षा संवेदनशीताको आधारमा उपयुक्त हुन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी दिने तयारी स्वरूप नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपुरीवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति लिइसकेको छ। सहमतिपछि उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको गृह स्रोतले जनायो। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल प्रहरीमा लामो समय मानवस्रोत एवम् प्रशासन विभागमा काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मीले संघीय प्रहरीलाई संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा दिनु प्रशंसनीय सरकारी कदम रहेको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">“संघीय राजधानीमा सर्वाधिक अपराधिक गतिविधि हुने, बढी मानिसहरूको ‘मुभमेन्ट’ हुने, दैनिक प्रभावकारी ‘पुलिसिङ’ गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अब्बल जनशक्ति तयारी गर्नुपर्ने कारणले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु पर्दछ।” पूर्वएसपी रेग्मीले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">लामो समय संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघ कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा अन्यौलता रह्यो। जसको असर प्रहरी समायोजनमा पर्‍यो। हालसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, हालै गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने भनेर टुङ्ग्याएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यससँगै प्रहरी ऐन संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएकोले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गृहले पठाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ऐन संशोधनपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल नेपाल प्रहरीमा ६७ हजार ६२५ जना जनशक्ति कार्यरत छन्।</p>
.jpg)
