चितवन। स्थानीयको अवरोधका कारण एक सातादेखि उठ्न नसकेको भरतपुर महानगरको फोहोर उठ्न शुरू भएको छ। फोहोर व्यवस्थितरूपमा बिसर्जन गर्ने विषयमा स्थानीय टोल सुधार समितिसँग सहमति गरी फोहोर उठाउन थालिएको हो। हाल महानगरले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ नगरवन नजिकै फोहोर बिसर्जन गर्दै आएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले दीर्घकालिन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भैरहेको भए पनि समय लाग्ने भएकाले अस्थायीरूपमा विगतमा बिसर्जन गरिएकै ठाउँमा फोहोर फालिएको बताइन्। स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थित बिसर्जन गर्ने गरी फोहोर उठाउन थालिएको उनले जानकारी दिइन्। हिजो सहमति भएसँगै आजदेखि महानगरले फोहोर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
महानगरले दीर्घकालिन रूपमा फोहोर व्यवस्थित गर्दैछ। दाहालका अनुसार कोरीयन सरकारको सहयोगमा आँपटारीमा व्यवस्थित डम्पिङ साइड बन्दैछ। सो क्षेत्रको १५ बिगाह वन क्षेत्रको सोधभर्ना गर्ने गरी महानगरले माडीमा १५ बिगाह जमीन खरिद गरेर वन बनाउँदै छ। झण्डै एक वर्ष अघि कोरीयन सरकारसँग सम्झौता गरी बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम कोरीयन कम्पनीले नै गरिरहेको मेयर दाहालले बताइन्।
कोरेना सङ्क्रमणका कारण काममा केही ढिलाई भएको हो। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन तयार हुनेछ। कोरीयन सरकारकै रु ९ करोडको खर्चमा प्रतिवेदन बनिरहेको छ। योसँगै फोहोर बिसर्जनको उपयुक्त विधिसहित काम अघि बढ्ने छ। त्यसको सहयोग कोरीयन सरकारले नै गर्ने दाहालको भनाइ छ। फोहोरबाट ऊर्जा, प्राङ्गारीक मल, पुनः प्रयोग लगाएतको काम गरिनेछ। रायण अधिकारी/रासस
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले दीर्घकालिन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भैरहेको भए पनि समय लाग्ने भएकाले अस्थायीरूपमा विगतमा बिसर्जन गरिएकै ठाउँमा फोहोर फालिएको बताइन्। स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थित बिसर्जन गर्ने गरी फोहोर उठाउन थालिएको उनले जानकारी दिइन्। हिजो सहमति भएसँगै आजदेखि महानगरले फोहोर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
महानगरले दीर्घकालिन रूपमा फोहोर व्यवस्थित गर्दैछ। दाहालका अनुसार कोरीयन सरकारको सहयोगमा आँपटारीमा व्यवस्थित डम्पिङ साइड बन्दैछ। सो क्षेत्रको १५ बिगाह वन क्षेत्रको सोधभर्ना गर्ने गरी महानगरले माडीमा १५ बिगाह जमीन खरिद गरेर वन बनाउँदै छ। झण्डै एक वर्ष अघि कोरीयन सरकारसँग सम्झौता गरी बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम कोरीयन कम्पनीले नै गरिरहेको मेयर दाहालले बताइन्।
कोरेना सङ्क्रमणका कारण काममा केही ढिलाई भएको हो। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन तयार हुनेछ। कोरीयन सरकारकै रु ९ करोडको खर्चमा प्रतिवेदन बनिरहेको छ। योसँगै फोहोर बिसर्जनको उपयुक्त विधिसहित काम अघि बढ्ने छ। त्यसको सहयोग कोरीयन सरकारले नै गर्ने दाहालको भनाइ छ। फोहोरबाट ऊर्जा, प्राङ्गारीक मल, पुनः प्रयोग लगाएतको काम गरिनेछ। रायण अधिकारी/रासस