काठमाडौं। वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शिक्षालयहरू बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन नसकेको उक्त आँकडाले औल्याउँछ।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो। निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईँटेलले कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरूको सिकाइ चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन्। एक तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यसरूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०१८’ मा बागमती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन्।
काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ।
यी विद्यालयमा गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म १४ लाख ३८ हजार ५९९ विद्यार्थी र २९ हजार ५२१ शिक्षक छन्। निर्देशक लुइँटेलले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन शिक्षा समूह गठन गरिएको र सोह्र हजार शिक्षक निर्देशिका र कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि केन्द्रले तयार गरेको स्वाध्यन अभ्यास पुस्तिका १३ हजार प्रति छपाइ गरी वितरण गरिएको जानकारी दिए। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको आजको भर्चुअल संवादमा उनले भने, “यस्तो स्थितिमा हाल शतप्रतिशत सिकाइ गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य हुन्छ भन्नु भूल हुनेछ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क मोबाइलन वितरण गर्न सकिए केही सुधार हुनेछ।”
बागमती प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भने भएको देखिन्छ। निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो।
हाल सोही निर्देशिकाअनुसार सिकाइलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको छ। हालसम्म यस्तो प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमको मान्यता नदिइएकाले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले जिम्मेवार भइ नियमित सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यस्त नभएको देखिन्छ भने विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधाका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए।
निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण भइरहेको छन्। काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ। कोरोना जोखिम बढेपछि गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीयता शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए। विश्लेषक टीका भट्टराईले विषम स्थितिमा सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकहरूको परिचालन अति जरुरी भएको टिप्पणी गरे।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने जनाउँदै स्वास्थ्य जोखिम कायम रहेको स्थितिमा विद्यालय तत्काल खुलाउन नसकिने बताए। प्रकाश सिलवाल/रासस
" />
काठमाडौं। वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शिक्षालयहरू बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन नसकेको उक्त आँकडाले औल्याउँछ।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो। निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईँटेलले कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरूको सिकाइ चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन्। एक तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यसरूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०१८’ मा बागमती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन्।
काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ।
यी विद्यालयमा गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म १४ लाख ३८ हजार ५९९ विद्यार्थी र २९ हजार ५२१ शिक्षक छन्। निर्देशक लुइँटेलले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन शिक्षा समूह गठन गरिएको र सोह्र हजार शिक्षक निर्देशिका र कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि केन्द्रले तयार गरेको स्वाध्यन अभ्यास पुस्तिका १३ हजार प्रति छपाइ गरी वितरण गरिएको जानकारी दिए। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको आजको भर्चुअल संवादमा उनले भने, “यस्तो स्थितिमा हाल शतप्रतिशत सिकाइ गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य हुन्छ भन्नु भूल हुनेछ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क मोबाइलन वितरण गर्न सकिए केही सुधार हुनेछ।”
बागमती प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भने भएको देखिन्छ। निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो।
हाल सोही निर्देशिकाअनुसार सिकाइलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको छ। हालसम्म यस्तो प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमको मान्यता नदिइएकाले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले जिम्मेवार भइ नियमित सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यस्त नभएको देखिन्छ भने विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधाका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए।
निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण भइरहेको छन्। काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ। कोरोना जोखिम बढेपछि गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीयता शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए। विश्लेषक टीका भट्टराईले विषम स्थितिमा सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकहरूको परिचालन अति जरुरी भएको टिप्पणी गरे।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने जनाउँदै स्वास्थ्य जोखिम कायम रहेको स्थितिमा विद्यालय तत्काल खुलाउन नसकिने बताए। प्रकाश सिलवाल/रासस
">
बागमती प्रदेशका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र प्रविधिको पहुँचमा : Dekhapadhi
मुलुकको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमै करीब ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेको देखिएको छ।
कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरूको सिकाइ चुनौतीपूर्ण।
बागमती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन्।
बागमती प्रदेशका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र प्रविधिको पहुँचमा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शिक्षालयहरू बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन नसकेको उक्त आँकडाले औल्याउँछ। </p>
<p style="text-align: justify;">बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो। निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईँटेलले कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरूको सिकाइ चुनौतीपूर्ण भएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन्। एक तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यसरूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०१८’ मा बागमती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यी विद्यालयमा गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म १४ लाख ३८ हजार ५९९ विद्यार्थी र २९ हजार ५२१ शिक्षक छन्। निर्देशक लुइँटेलले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन शिक्षा समूह गठन गरिएको र सोह्र हजार शिक्षक निर्देशिका र कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि केन्द्रले तयार गरेको स्वाध्यन अभ्यास पुस्तिका १३ हजार प्रति छपाइ गरी वितरण गरिएको जानकारी दिए। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको आजको भर्चुअल संवादमा उनले भने, “यस्तो स्थितिमा हाल शतप्रतिशत सिकाइ गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य हुन्छ भन्नु भूल हुनेछ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क मोबाइलन वितरण गर्न सकिए केही सुधार हुनेछ।” </p>
<p style="text-align: justify;">बागमती प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भने भएको देखिन्छ। निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल सोही निर्देशिकाअनुसार सिकाइलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको छ। हालसम्म यस्तो प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमको मान्यता नदिइएकाले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले जिम्मेवार भइ नियमित सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यस्त नभएको देखिन्छ भने विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधाका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण भइरहेको छन्। काठमाडौंकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ। कोरोना जोखिम बढेपछि गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीयता शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताए। विश्लेषक टीका भट्टराईले विषम स्थितिमा सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकहरूको परिचालन अति जरुरी भएको टिप्पणी गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने जनाउँदै स्वास्थ्य जोखिम कायम रहेको स्थितिमा विद्यालय तत्काल खुलाउन नसकिने बताए। <em>प्रकाश सिलवाल/रासस</em></p>
.jpg)
.jpg)
