काठमाडौं। काभ्रे दोलालघाटका भक्त थापा मगरलाई कोरोना भाइरसको महामारीले बेचैन बनाउन थालेको पाँच महीना बितिसक्यो। संक्रमणबाट आफू र परिवार जोगाउने जिम्मेवारी आफैंमा कठिन छ। त्यसमाथि महामारीका कारण सिर्जित जटिल अवस्थाले गुजारामा पनि थुप्रै सम्झौता गर्नुपरेको छ।
महामारीबाट जोगिने कठिन युद्धसँगै आर्थिक जटिलतामाथि अर्को चुनौती थपिएको छ, तीन सन्तानको शिक्षा अन्योलरहित तरिकाले सही बाटोमा लानुपर्ने। तर, दुई छोरी र एक छोराले महामारीकै कारण स्कूलको अनुहार देख्न नपाएको पाँच महीना भइसक्यो। फेरि कहिले खुल्ने टुंगो छैन।
महामारीको त्रास झन बढेको बेला सरकारले अचानक १ भदौबाट स्कूलको भर्ना खोल्ने निर्णय गर्यो। स्कूल नपठाए पनि बालबच्चालाई भर्ना चाँही गराउनै पर्ने बाध्यता मगरले बुझेका थिए। त्यसैले उनले पनि भर्ना गराउने योजना बनाएका थिए। तर, सरकारले फेरि भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ।
“सरकारले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा हामीजस्ता अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा छौं। आर्थिक रूपमा प्रत्येक अभिभावक अप्ठ्यारोमा परेको र महामारीको त्रासका बीच बाँचिरहेको बेला सरकारले स्पष्ट र उचित निर्णय गर्न सक्नुपर्छ,” मगर भन्छन्, “अभिभावक र विद्यार्थीको संख्या देशमा झण्डै करोड छ। जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग अभिभावक र विद्यार्थीले ओगट्छन्। यसअर्थमा सरकारले यति धेरै आफ्ना नागरिकलाई राहत हुने गरी ‘बहुजन हिताय’ निर्णय गर्नुपर्छ।”
सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उनीजस्तै ९० लाख विद्यार्थी तथा अभिभावक सरकारको स्पष्ट निर्णय नआउँदा अन्योलमा छन्। गत चैतदेखि विद्यालय जान नपाउँदा विद्यार्थीहरू पढ्न समेत बिर्सिन थालेका छन्। जसका कारण अभिभावकहरूलाई एकातिर चिन्ता छ भने अर्कोतिर विद्यालय पठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि कोरोनाको डर छ।
धेरै छन् विकल्प
९० लाख विद्यार्थीको भविश्य सरकारकै हातमा छ। सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै नत्र विद्यार्थी भविश्य बिग्रिएको खण्डमा सजायको भागेदार बन्नुपर्ने कोइरालाले बताए।
“विकल्पहरू थुप्रै छन्। शिक्षा मन्त्रालय भने एक दिन एउटा निर्णय गर्छ। अर्कोदिन फेरि अर्को निर्णय गर्छ।” उनले भने, “यसरी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। अब यसको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव लगायतका मन्त्रालयका करिब १०० जना कर्मचारीले लिनुपर्छ।”
उनले भए/गरेका अभ्यासहरू संकलन गरेर अन्यत्र क्षेत्रमा लागू गराउने, शिक्षक-प्राध्यापकलाई जिम्मा दिने, पढाउन आवश्यक पर्ने सामाग्री दिएर शिक्षक परिचालन गराउने, अफलाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नेजस्ता विकल्प मार्फत पढाउन सकिने बताए।
त्यस्तै विद्यालयले नै संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने, जे सिके, जे भोगे पनि त्यसलाई पाठमा जोड्ने, सीप सिकाउन भर्चुअल ल्याब बनाउने, जीवन जोड्ने सामग्री निर्माण र प्रयोग गराउने, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिने जस्ता विकल्पमार्फत तत्काल विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सरकार के गर्दैछ ?
शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षा विषयमा स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन्। कोरोना महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालय विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, त्यस्तो गर्न सकेको छैन्।
५ महीनासम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले अन्ततः त्यसको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने विकल्पको खोजी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण समस्याग्रस्त शैक्षिक सत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा विकल्पहरूको बारेमा गृहकार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले महामारीको कारणले रोकिएको शैक्षिक सत्रलाई क्षति हुन नदिन के-कस्ता विकल्प हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरिने बताए।
केन्द्रको सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले थप गृहकार्य अगाडि बढाउनेछ। केन्द्रले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सोही आधारमा अगाडि बढ्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए।
बालबालिकाको नाम विद्यालयमा अभिलेखिकरण गर्ने, विद्यालय पहिचान गराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षक विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध जोड्ने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा आधारमा हुने शर्माको भनाइ छ।
महामारीबाट जोगिने कठिन युद्धसँगै आर्थिक जटिलतामाथि अर्को चुनौती थपिएको छ, तीन सन्तानको शिक्षा अन्योलरहित तरिकाले सही बाटोमा लानुपर्ने। तर, दुई छोरी र एक छोराले महामारीकै कारण स्कूलको अनुहार देख्न नपाएको पाँच महीना भइसक्यो। फेरि कहिले खुल्ने टुंगो छैन।
महामारीको त्रास झन बढेको बेला सरकारले अचानक १ भदौबाट स्कूलको भर्ना खोल्ने निर्णय गर्यो। स्कूल नपठाए पनि बालबच्चालाई भर्ना चाँही गराउनै पर्ने बाध्यता मगरले बुझेका थिए। त्यसैले उनले पनि भर्ना गराउने योजना बनाएका थिए। तर, सरकारले फेरि भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ।
“सरकारले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा हामीजस्ता अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा छौं। आर्थिक रूपमा प्रत्येक अभिभावक अप्ठ्यारोमा परेको र महामारीको त्रासका बीच बाँचिरहेको बेला सरकारले स्पष्ट र उचित निर्णय गर्न सक्नुपर्छ,” मगर भन्छन्, “अभिभावक र विद्यार्थीको संख्या देशमा झण्डै करोड छ। जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग अभिभावक र विद्यार्थीले ओगट्छन्। यसअर्थमा सरकारले यति धेरै आफ्ना नागरिकलाई राहत हुने गरी ‘बहुजन हिताय’ निर्णय गर्नुपर्छ।”
सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उनीजस्तै ९० लाख विद्यार्थी तथा अभिभावक सरकारको स्पष्ट निर्णय नआउँदा अन्योलमा छन्। गत चैतदेखि विद्यालय जान नपाउँदा विद्यार्थीहरू पढ्न समेत बिर्सिन थालेका छन्। जसका कारण अभिभावकहरूलाई एकातिर चिन्ता छ भने अर्कोतिर विद्यालय पठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि कोरोनाको डर छ।
धेरै छन् विकल्प
९० लाख विद्यार्थीको भविश्य सरकारकै हातमा छ। सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै नत्र विद्यार्थी भविश्य बिग्रिएको खण्डमा सजायको भागेदार बन्नुपर्ने कोइरालाले बताए।
“विकल्पहरू थुप्रै छन्। शिक्षा मन्त्रालय भने एक दिन एउटा निर्णय गर्छ। अर्कोदिन फेरि अर्को निर्णय गर्छ।” उनले भने, “यसरी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। अब यसको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव लगायतका मन्त्रालयका करिब १०० जना कर्मचारीले लिनुपर्छ।”
उनले भए/गरेका अभ्यासहरू संकलन गरेर अन्यत्र क्षेत्रमा लागू गराउने, शिक्षक-प्राध्यापकलाई जिम्मा दिने, पढाउन आवश्यक पर्ने सामाग्री दिएर शिक्षक परिचालन गराउने, अफलाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नेजस्ता विकल्प मार्फत पढाउन सकिने बताए।
त्यस्तै विद्यालयले नै संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने, जे सिके, जे भोगे पनि त्यसलाई पाठमा जोड्ने, सीप सिकाउन भर्चुअल ल्याब बनाउने, जीवन जोड्ने सामग्री निर्माण र प्रयोग गराउने, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिने जस्ता विकल्पमार्फत तत्काल विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सरकार के गर्दैछ ?
शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षा विषयमा स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन्। कोरोना महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालय विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, त्यस्तो गर्न सकेको छैन्।
५ महीनासम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले अन्ततः त्यसको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने विकल्पको खोजी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण समस्याग्रस्त शैक्षिक सत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा विकल्पहरूको बारेमा गृहकार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले महामारीको कारणले रोकिएको शैक्षिक सत्रलाई क्षति हुन नदिन के-कस्ता विकल्प हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरिने बताए।
केन्द्रको सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले थप गृहकार्य अगाडि बढाउनेछ। केन्द्रले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सोही आधारमा अगाडि बढ्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए।
बालबालिकाको नाम विद्यालयमा अभिलेखिकरण गर्ने, विद्यालय पहिचान गराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षक विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध जोड्ने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा आधारमा हुने शर्माको भनाइ छ।