Others

गृहपृष्ठ

नयाँ राहदानी नियमावली कार्यान्वयनमा : क-कसले पाउँछन् रातो पासपोर्ट ? काठमाडौं। अब देशका ४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट (कुटनीतिक राहदानी) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। नयाँ ‘राहदानी नियमावली, २०७७’ कार्यान्वयनमा आएसँगै उनीहरूले यस्तो सुविधा पाएका हुन्। यसैसाता नयाँ राहदानी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ राहदानी नियमावलीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई रातो पासपोर्टको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा अबदेखि विदेश भ्रमण गर्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष समेतलाई रातो पासपोर्टको सुविधा दिइएको छ।  त्यति मात्र होइन, स्थायी प्रकृतिका आयोग, प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त भएका नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी सरहको पदमा नियुक्त प्रमुख, अध्यक्ष वा पदाधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षले पनि विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।  नयाँ नियमावली अनुसार ९०४ जना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्। यसमा २७५ जना प्रतिनिधि सभाका सांसद, ५९ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद, ५५० जना बिभिन्न प्रदेशका सांसद, ५ जना महानगरपालिकाका प्रमुख, १३ जना उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र १ जना काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख रहेका छन्। नियमावली अनुसार उनीहरूको पति वा पत्नी पनि सँगै विदेश भ्रमणमा जानु परे उनीहरूले समेत रातो पासपोर्ट पाउने छन्।   सरकारले राहादनी नियमावली, २०६७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ राहदानी नियमावली ल्याएको हो, जुन साउन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। नियमावलीको नियम १० मा सरकारी वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा क-कस्ले रातो पासपोर्ट पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।  राहदानी नियमावली, २०७७ नियम १० अनुसार विदेश जाने व्यत्तिको पति वा पत्नीसँगै विदेश जाने भए उनीहरूले समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।  “नियम १० बमोजिम कुटनीतिक राहदानी पाउने पदाधिकारीको पति वा पत्नीलाई कुटनीतिक राहदानी प्राप्त व्यक्ति सहभागी हुने कार्यक्रममा निमन्त्रणा भई सहभागी हुने व्यहोरा खुलाई कुटनीतिक राहदानी प्राप्त पदाधिकारी कार्यरत मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट सिफारिस भएमा विभागले त्यस्तो पति वा पत्नीको नाममा कुटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्नेछ,” नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ मा भनिएको छ।  नियमावली अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिस, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षले रातो पासपोर्ट पाउने छन्।  यस्तै, नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्याय परिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सभाका सभामुखले पनि रातो पासपोर्ट पाउने छन्।  नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिले पनि रातो पासापेर्ट पाउने छन्।   नियमावली अनुसार प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, महानगरपालिका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।  नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, नेपाली राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख, उच्च अदालतका न्यायधीस, मुख्य न्यायधिवक्ता, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रदेश न्यायसेवा आयोगका अध्यक्षलाई समेत रातो पासपोर्ट दिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।  नेपालको तर्फबाट नियुक्त दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का महासचिव, बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) का महासचिवललाई रातो पासपोर्ट दिईनेछ। महावाणिज्यदूत, परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग वा कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कीत अधिकृत कर्मचारीले पनि रातो पासापेर्ट पाउने छन्।  राष्ट्रपतिको राजकीय, औपचारिक वा अनौपचारिक विदेश भ्रमण एवं उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वा अनौपचारिक विदेश भ्रमणमा संलग्न हुने भ्रमण दलका सदस्य सबैले रातो पासपोर्ट पाउने छन्।  नेपाल पक्ष वा सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संघ संगठनको शिखर सम्मेलन वा अन्य सम्मेलन, बैठक वा समारोहमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख तहमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले समेत रातो पासपोर्ट पाउने छन्।  विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने सकारका कर्मचारीले रातो पासपोर्ट पाउने छन्। नेपाली राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिहरू सँगै पोष्टिङका क्रममा सम्बन्धित देशमा जाने उनीहरूका परिवारका सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउने छन्। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विशेष नियोगमा खटिई जाने व्यक्तिले पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।  पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पुर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदका पूर्वसभामुख र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय, सवैधानिक निकाय वा सचिवालयको सिफारिसमा रातो पासपोर्ट लिन पाउने छन्।   पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पुर्व प्रधानन्यायाधिस, संविधान सभाका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदका पूर्वसभामुख र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विदेश जाँदा साथमा पति वा पत्नी समेत सहभागी  हुने भए उनीहरूले समेत रातो पासपोर्ट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।  संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सोको विशिष्टीकृत निकाय, एसियाली विकास बैंक लगायत नेपाल सदस्य रहेको अन्य अन्तरसरकारी संघ संस्थामा सहायक महासचिव वा सो सरह वा सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत नेपाली नागरिक र निजका पति वा पत्नीलाई पनि राहदानी विभागले कुटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।   यस्तै, कुनै व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषद्ले रातो पासपोर्ट दिने निर्णय गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई विभागले रातो पासपोर्ट उपलब्ध गारउनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्