Others

गृहपृष्ठ

‘छोरा बिहा नगरुञ्‍जेल, छोरी जीवनभर’ काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँटमा पुरुषको प्राथमिकताको अन्त्य गरेको छ।  हिजो अदालतले पिता, हजुरबा र कुप्रोबुवाको सम्पत्तिमा १९५६ देखि नै छोरीको हक छोरा बराबर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो।  भारतमा १९५६ मा हिन्दू धर्ममा आधारित उत्तराधिकारी कानून लागू भएको थियो। मंगलबार तीन न्यायाधीशको पिठका अध्यक्ष अरुण मिश्राले फैसला सुनाउँदै भने, ‘‘छोरा पत्नी नपाउञ्जेल छोरो रहन्छ, छोरी आजीवन छोरी रहन्छिन्।’’ सर्वोच्चका न्यायाधीश अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजिर र एमआर शाकले २००५ मा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकारी कानूनको धारा ६मा पहिला गरिएको व्याख्या फेरिदिएका हुन्।  उनीहरुले पैतृक सम्पत्तिमा जसरी छोराको हक हुन्छ, उसै गरी छोरीको पनि हक हुन्छ भनी फैसला सुनाए। भारतमा ९ सेप्टेम्बर, २००५ मा हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून २००५ लागू भएको थियो। अदालतले संयुक्त हिन्दू परिवारलाई छोरीको सम्पत्तिमा हकबारे नयाँ फैसलालाई लिएर चिन्ता नगर्न पनि सल्लाह दिएको छ। यसलाई अदालतले छोरीको हकको विस्तार मानेको छ। पैतृक सम्पत्ति भन्नाले बुवा, हजुरबुवा र कुप्रोबुवाबाट प्राप्त सम्पत्ति मानिन्छ।  अदालतले कुनै पनि बाबुआमाको सहारा अन्तिम समयसम्म छोरी नै हुने हुनाले यो फैसलाबाट कसैलाई हानि नहुने पनि बताएको छ। सर्वोच्चले गरेको निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। यसलाई ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य निर्णय मानिएको छ। (एजेन्सी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्