काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारको आरोप छ।
बार एशोसिएशनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी गरे। २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा बहाली हुँदा न्यायपालिका भित्रको विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने बताए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
बार एशोसिएशनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष १७ बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारको सुझावअनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
बारले केही न्यायाधीशहरूमा अनुभव र ज्ञानको अभाव देखिएको भन्दै त्यस्ताको पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराउने र तालिम तथा प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
न्याय क्षेत्र भित्रका विकृति हटाउन बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बारको माग छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारको आरोप छ।
बार एशोसिएशनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी गरे। २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा बहाली हुँदा न्यायपालिका भित्रको विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने बताए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
बार एशोसिएशनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष १७ बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारको सुझावअनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
बारले केही न्यायाधीशहरूमा अनुभव र ज्ञानको अभाव देखिएको भन्दै त्यस्ताको पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराउने र तालिम तथा प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
न्याय क्षेत्र भित्रका विकृति हटाउन बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बारको माग छ।
">
प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामा बारले उठायो प्रश्न, ‛पदबहाली हुँदाको प्रतिबद्धता र व्यवहार फरक’: Dekhapadhi
प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामा बारले उठायो प्रश्न, ‛पदबहाली हुँदाको प्रतिबद्धता र व्यवहार फरक’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारको आरोप छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बार एशोसिएशनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी गरे। २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा बहाली हुँदा न्यायपालिका भित्रको विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने बताए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">बार एशोसिएशनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष १७ बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारको सुझावअनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">बारले केही न्यायाधीशहरूमा अनुभव र ज्ञानको अभाव देखिएको भन्दै त्यस्ताको पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराउने र तालिम तथा प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्याय क्षेत्र भित्रका विकृति हटाउन बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बारको माग छ।</p>
.jpg)
