काठमाडौं। नेपालमा साना ठूला सबै खालका भवनहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवनसंहिता अद्यावधिक गरिएको छ।
नेपालमा ''राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:१९९४'' कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ''अध्यावधिक राष्ट्रिय भवनसंहिता १०५:२०२०'' लाई स्वीकृत गरेको छ।
नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्पप्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवनसंहिता अद्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अद्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताए।
"भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डहरु प्रदान गर्नु हो," संहिताको सारसंक्षेपमा भनिएको छ, "यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप भूकम्पप्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ।"
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपिनकुमार गौतमका अनुसार अद्यावधिक संहितामा नेपाल लगायत यस क्षेत्र वरिपरिको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्शा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मानक राखिएको छ। यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनाहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिनेछ।
यस्तै संरचनाको प्रयोग र महत्त्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक फरक मानक पनि दिइएको छ। संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ। अद्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।
विज्ञहरुले अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने बताएका छन्।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा. प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधानहरु पूर्ण नरहेको भन्दै अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्षहरु समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
२०७२ बैशाखमा गएका भूकम्प र परकम्पहरुका कारण भौतिक संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)ले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो। यसका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, जिओलोजिष्ट, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, सिस्मोलोजिष्ट लगायतका विज्ञहरु रहेको विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी काम गरिएको थियो।
संहिता परिमार्जनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्त्वमा सात सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एशोसियसन, डिजाइनरहरु, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायतका सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिई संहितालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्त्वको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको बैठकले संहितालाई पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएकोमा २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संहितालाई स्वीकृत गरेको हो।
नेपालमा ''राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:१९९४'' कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ''अध्यावधिक राष्ट्रिय भवनसंहिता १०५:२०२०'' लाई स्वीकृत गरेको छ।
नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्पप्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवनसंहिता अद्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अद्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताए।
"भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डहरु प्रदान गर्नु हो," संहिताको सारसंक्षेपमा भनिएको छ, "यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप भूकम्पप्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ।"
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपिनकुमार गौतमका अनुसार अद्यावधिक संहितामा नेपाल लगायत यस क्षेत्र वरिपरिको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्शा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मानक राखिएको छ। यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनाहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिनेछ।
यस्तै संरचनाको प्रयोग र महत्त्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक फरक मानक पनि दिइएको छ। संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ। अद्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।
विज्ञहरुले अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने बताएका छन्।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा. प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधानहरु पूर्ण नरहेको भन्दै अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्षहरु समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
२०७२ बैशाखमा गएका भूकम्प र परकम्पहरुका कारण भौतिक संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)ले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो। यसका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, जिओलोजिष्ट, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, सिस्मोलोजिष्ट लगायतका विज्ञहरु रहेको विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी काम गरिएको थियो।
संहिता परिमार्जनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्त्वमा सात सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एशोसियसन, डिजाइनरहरु, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायतका सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिई संहितालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्त्वको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको बैठकले संहितालाई पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएकोमा २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संहितालाई स्वीकृत गरेको हो।