Others

गृहपृष्ठ

२० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईको प्रतिस्पर्धामा चार कम्पनी, जिम्मेवारी कस्ले पाउला ? काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले यसै वर्षबाट विद्युतीय पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) छपाई शुरू गर्नेगरी आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको छ।  २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आईडिईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको छ।  “ई-पासपोर्ट छपाईको लागि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको आवेदन परेको छ,” राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने, “अब मूल्यांकन समितिले आवेदन माथि अध्ययन गर्छ र एउटा नाम छनौट गर्छ।”  परेका आवोदनमा सबैभन्दा कम दरको प्रस्ताव फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले गरेको छ। उक्त कम्पनीले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १८ करोड ५२ लाख १६ हजार १०० रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको छ।  ई-पासपोर्ट छपाईको लागि दोस्रो कम दरको प्रस्ताव अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलको रहेको छ। एचआईडी ग्लोबलले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ५० करोड ८६ लाख ४९ हजार १०० रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ।  तेस्रो कम दरको प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनको रहेको छ। एसिनोले ई-पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ९१ करोड ११ लाख ४३ हजार ५०० रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ।   ई-पासपोर्ट छपाईको लागि सबैभन्दा महंगो प्रस्ताव जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचको रहेको छ। उक्त कम्पनीले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ७१ करोड १ लाख ४२ हजार ८०० रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको छ।   “आवेदनहरुको प्राविधिक लगायतको मूल्याङ्कन पछि यही महीनाभित्र हामीले ई-पासपोर्ट छपाईको जिम्मेवारी कस्लाई दिने भन्ने निर्णय लिन्छौं,” महानिर्देशक खड्काले भने।   सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) को स्तरोन्ती गरी ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। ई-पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्&zwj;यो र तीनको समय ५ पटकसम्म थपेको थियो।  एमआरपीलाई स्तरोन्ती गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो।  परराष्ट्रको ई-पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई शुरूमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा छलफलको लागि पठाएको थियो। समितिले पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।  <img alt="" height="468" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/rahadani%20bivag.jpg" width="840" /> मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतीपछि विभागले ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।    विभागले पहिलो बोलपत्र ४५ दिनको म्याद राखी आव्हान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय २२ दिन बढायो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकोले आवेदकलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै विभागले फेरी बोलपत्रको समय ८ दिन थप्यो।  बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै बिभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्&zwj;यो। त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र पुनः आव्हान गरेको थियो।  विभागसँग अब ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ।  “हामीसँग अब ५ लाख १० हजार पासपोर्ट बाँकी छ। यो सकिएपछि मात्र ई-पासपोर्ट जारी हुन्छ। हामीसँग अहिले भएको पासपोर्टले करिब एक वर्षलाई पुग्छ,” राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले देखापढीसँग भने। नेपालले २०६७ पुस ११ गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण सुरु गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा करिब ६४ लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात, औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्