कास्की। गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयको सेवा ११ वटै जिल्लामा पुर्याउने भएको छ।
कार्यालतका सेवा लिनका लागि सेवाग्राही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अहिलेको बाध्यतालाई अन्त्य गरी जिल्लाभित्रै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न कार्यालय नभएका जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र थप पाँच जिल्लामा तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र चार जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए।
हाल प्रदेशका ६ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेकामा विस्तार गरी नवलपुर, कास्की, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी पर्वत, नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङमा विज्ञकेन्द्र स्थापना हुनेछन्। हाल सात जिल्लामा विज्ञकेन्द्र छन्। सबै जिल्लामा कार्यालय नहुँदा एउटा कार्यालयले एकभन्दा बढी जिल्लामा सेवा दिइरहेका थिए।
सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न थप कर्मचारी आवश्यक परेमा करारबाट नियुक्त गरिने मन्त्री थापामगरले बताएका छन्। “हामीले सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट सङ्गठन व्यवस्थापन पारित भएपछि आगामी भदौ दोस्रो साताभित्रमा कार्यालय स्थापना गर्न शुरू गर्छौं, सकभर मौजुदा कर्मचारीबाट नै व्यवस्थापन गरिन्छ”, उनले भने। रासस
" /> कास्की। गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयको सेवा ११ वटै जिल्लामा पुर्याउने भएको छ।कार्यालतका सेवा लिनका लागि सेवाग्राही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अहिलेको बाध्यतालाई अन्त्य गरी जिल्लाभित्रै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न कार्यालय नभएका जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र थप पाँच जिल्लामा तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र चार जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए।
हाल प्रदेशका ६ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेकामा विस्तार गरी नवलपुर, कास्की, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी पर्वत, नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङमा विज्ञकेन्द्र स्थापना हुनेछन्। हाल सात जिल्लामा विज्ञकेन्द्र छन्। सबै जिल्लामा कार्यालय नहुँदा एउटा कार्यालयले एकभन्दा बढी जिल्लामा सेवा दिइरहेका थिए।
सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न थप कर्मचारी आवश्यक परेमा करारबाट नियुक्त गरिने मन्त्री थापामगरले बताएका छन्। “हामीले सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट सङ्गठन व्यवस्थापन पारित भएपछि आगामी भदौ दोस्रो साताभित्रमा कार्यालय स्थापना गर्न शुरू गर्छौं, सकभर मौजुदा कर्मचारीबाट नै व्यवस्थापन गरिन्छ”, उनले भने। रासस
">