हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि राहतस्वरूप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई छुट दिने संघीय सरकारको निर्णयानुसार नै प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणलगायतमा छुट दिने गरेको निर्णयप्रति ब्रोडकास्टिङ एशाेसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाइँले खुसी व्यक्त गरे।
“सरकारले केही ढिलो निर्णय गर्यो तर अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गर्यो,” उनले भने।
सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ वटाभन्दा बढी केवल टेलिभिजन लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
" />
हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि राहतस्वरूप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई छुट दिने संघीय सरकारको निर्णयानुसार नै प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणलगायतमा छुट दिने गरेको निर्णयप्रति ब्रोडकास्टिङ एशाेसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाइँले खुसी व्यक्त गरे।
“सरकारले केही ढिलो निर्णय गर्यो तर अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गर्यो,” उनले भने।
सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ वटाभन्दा बढी केवल टेलिभिजन लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
">
सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरण तथा जरिवाना छुट दिइने: Dekhapadhi
सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरण तथा जरिवाना छुट दिइने
<p style="text-align: justify;">हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि राहतस्वरूप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई छुट दिने संघीय सरकारको निर्णयानुसार नै प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणलगायतमा छुट दिने गरेको निर्णयप्रति ब्रोडकास्टिङ एशाेसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाइँले खुसी व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">“सरकारले केही ढिलो निर्णय गर्‍यो तर अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गर्‍यो,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ वटाभन्दा बढी केवल टेलिभिजन लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।</p>
.jpg)
