काठमाडौं। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रम लागू गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले सरकारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारसँगै नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत रूप लिएको जनाएको छ।
टीआई नेपालले हिजो आयोजना गरको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार, नागरिक संस्थासंगको सामाजिक जवाफदेहिता औजार प्रयोग’ विषयक छलफल कार्यक्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा लाभग्राहीले अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर छैन भनी अनुदान लिने धेरैको अन्यत्र पनि बसोवास भेटिएकाले नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको जानकारी गराइएको छ।
कार्यक्रममा टीआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत दीनानाथ भट्टराईले स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा नागरिक संस्था समेत कम गराउन सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे। विद्यालय पुःननिर्माण गर्दा सुशासन ऐन अनुसार सूचना दिन ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्नुपर्ने, पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था पालना नहुँदा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बढेको उनले बताए।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको नागरिक संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मल उप्रेतीले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै स्थानीय तह एवं वडामा नागरिक बडा पत्र नभेटिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसका कारण पनि भूकम्प पीडितले सही सूचना पाउन नसकेको बताए। जसले निजी आवास पुनःनिर्माणमा प्रभाव परेको छ। रासस
" /> काठमाडौं। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रम लागू गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले सरकारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारसँगै नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत रूप लिएको जनाएको छ।टीआई नेपालले हिजो आयोजना गरको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार, नागरिक संस्थासंगको सामाजिक जवाफदेहिता औजार प्रयोग’ विषयक छलफल कार्यक्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा लाभग्राहीले अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर छैन भनी अनुदान लिने धेरैको अन्यत्र पनि बसोवास भेटिएकाले नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको जानकारी गराइएको छ।
कार्यक्रममा टीआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत दीनानाथ भट्टराईले स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा नागरिक संस्था समेत कम गराउन सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे। विद्यालय पुःननिर्माण गर्दा सुशासन ऐन अनुसार सूचना दिन ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्नुपर्ने, पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था पालना नहुँदा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बढेको उनले बताए।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको नागरिक संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मल उप्रेतीले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै स्थानीय तह एवं वडामा नागरिक बडा पत्र नभेटिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसका कारण पनि भूकम्प पीडितले सही सूचना पाउन नसकेको बताए। जसले निजी आवास पुनःनिर्माणमा प्रभाव परेको छ। रासस
">