काठमाडौं। टर्कीमा सोसल मिडिया प्लेटफर्म्समाथि नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुन पास भएको छ। त्यहाँका मानवअधिकारी समूहले भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भनेका छन्।
संसारभर नै ‘अनलाइन कन्टेन्ट’लाई कसरी स्तरीय ढङ्गमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। यसमा ‘हेट स्पिच’देखि कोरोना भाइरसबारे ‘फेक न्युज’सम्म पर्छ। टर्की सरकारले पनि यही कुरा बताएको छ, तर उसको मनसाय फरक रहेको भन्दै विरोध भएको हो।
त्यहाँको नयाँ कानुनअनुसार जुन सोसल मिडियाको युजर १० लाखभन्दा बढी छ, त्यसको कार्यालय टर्कीमा खोलिनु पर्छ। र, त्यसमा प्रकाशित कन्टेन्ट हटाउनु पर्दा सरकारी आदेशको पालना गरिनु पर्छ। सरकारी आदेशको पालना नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सकिने वा त्यसको स्पिड कम गरिने उल्लेख कानुनमा छ। नयाँ कानुनको असर फेसबुक, गुगल, टिकटक र ट्विटरमा पनि पर्ने छ। साथै, सोसल मिडिया नेटवर्क्सले युजर डाटा टर्कीमै राख्नु पर्ने छ।
आठ करोड ४० जनसङ्ख्या रहेको टर्कीमा सोसल मिडिया निकै प्रचलित छ। त्यहाँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, स्न्यापच्याट तथा टिकटक बढी चल्छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयम अर्दोआनले सोसल मिडिया साइट्सलाई वर्षौंदेखि ‘अनैतिक’ बताउँदै आएका छन्। नयाँ कानुनको मद्दतले साइबर क्राइमसँग लड्न र आफ्ना नागरिकलाई अनियन्त्रित हमलाबाट जोगाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिको सोसल मिडियामाथिको दृष्टिकोणले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
(बीबीसी)
" />
काठमाडौं। टर्कीमा सोसल मिडिया प्लेटफर्म्समाथि नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुन पास भएको छ। त्यहाँका मानवअधिकारी समूहले भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भनेका छन्।
संसारभर नै ‘अनलाइन कन्टेन्ट’लाई कसरी स्तरीय ढङ्गमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। यसमा ‘हेट स्पिच’देखि कोरोना भाइरसबारे ‘फेक न्युज’सम्म पर्छ। टर्की सरकारले पनि यही कुरा बताएको छ, तर उसको मनसाय फरक रहेको भन्दै विरोध भएको हो।
त्यहाँको नयाँ कानुनअनुसार जुन सोसल मिडियाको युजर १० लाखभन्दा बढी छ, त्यसको कार्यालय टर्कीमा खोलिनु पर्छ। र, त्यसमा प्रकाशित कन्टेन्ट हटाउनु पर्दा सरकारी आदेशको पालना गरिनु पर्छ। सरकारी आदेशको पालना नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सकिने वा त्यसको स्पिड कम गरिने उल्लेख कानुनमा छ। नयाँ कानुनको असर फेसबुक, गुगल, टिकटक र ट्विटरमा पनि पर्ने छ। साथै, सोसल मिडिया नेटवर्क्सले युजर डाटा टर्कीमै राख्नु पर्ने छ।
आठ करोड ४० जनसङ्ख्या रहेको टर्कीमा सोसल मिडिया निकै प्रचलित छ। त्यहाँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, स्न्यापच्याट तथा टिकटक बढी चल्छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयम अर्दोआनले सोसल मिडिया साइट्सलाई वर्षौंदेखि ‘अनैतिक’ बताउँदै आएका छन्। नयाँ कानुनको मद्दतले साइबर क्राइमसँग लड्न र आफ्ना नागरिकलाई अनियन्त्रित हमलाबाट जोगाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिको सोसल मिडियामाथिको दृष्टिकोणले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
(बीबीसी)
">
टर्कीमा सोसल मिडियामाथि लगाम: Dekhapadhi
टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयम अर्दोआनले सोसल मिडिया साइट्सलाई वर्षौंदेखि ‘अनैतिक’ बताउँदै आएका छन्।
जुन सोसल मिडियाको युजर १० लाखभन्दा बढी छ, त्यसको कार्यालय टर्कीमा खोलिनु पर्ने नियम।
मानवअधिकारी समूहले भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा बताएका छन्।
टर्कीमा सोसल मिडियामाथि लगाम
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। टर्कीमा सोसल मिडिया प्लेटफर्म्समाथि नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुन पास भएको छ। त्यहाँका मानवअधिकारी समूहले भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संसारभर नै ‘अनलाइन कन्टेन्ट’लाई कसरी स्तरीय ढङ्गमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। यसमा ‘हेट स्पिच’देखि कोरोना भाइरसबारे ‘फेक न्युज’सम्म पर्छ। टर्की सरकारले पनि यही कुरा बताएको छ, तर उसको मनसाय फरक रहेको भन्दै विरोध भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यहाँको नयाँ कानुनअनुसार जुन सोसल मिडियाको युजर १० लाखभन्दा बढी छ, त्यसको कार्यालय टर्कीमा खोलिनु पर्छ। र, त्यसमा प्रकाशित कन्टेन्ट हटाउनु पर्दा सरकारी आदेशको पालना गरिनु पर्छ। सरकारी आदेशको पालना नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सकिने वा त्यसको स्पिड कम गरिने उल्लेख कानुनमा छ। नयाँ कानुनको असर फेसबुक, गुगल, टिकटक र ट्विटरमा पनि पर्ने छ। साथै, सोसल मिडिया नेटवर्क्सले युजर डाटा टर्कीमै राख्नु पर्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आठ करोड ४० जनसङ्ख्या रहेको टर्कीमा सोसल मिडिया निकै प्रचलित छ। त्यहाँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, स्न्यापच्याट तथा टिकटक बढी चल्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयम अर्दोआनले सोसल मिडिया साइट्सलाई वर्षौंदेखि ‘अनैतिक’ बताउँदै आएका छन्। नयाँ कानुनको मद्दतले साइबर क्राइमसँग लड्न र आफ्ना नागरिकलाई अनियन्त्रित हमलाबाट जोगाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिको सोसल मिडियामाथिको दृष्टिकोणले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।<br />
(बीबीसी)<br />
</p>
.jpg)
