काठमाडौं। युरोपेली सङ्घ (ईयू)ले साइबर हमलालाई लिएर रुसी सैन्य एजेन्ट, चिनियाँ साइबर जासुस र उत्तर कोरियाली एक कम्पनीसमेत अन्य केही सङ्गठनमाथि पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको छ। जो जो ६ जना र तीन समूहमाथि यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसमा रुसको जीआरयू सैन्य जासुस एजेन्सी पनि सामेल छ। ईयू मुख्यालयको विज्ञप्तिमा तिनलाई २०१७ को ‘भाना क्राय’ र्यान्समवेयर तथा ‘नोटपेट्या’ मालवेयर हमला र ‘क्लाउड हपर’ जासुसी अभियानका लागि दोषी बताइएको छ।
ईयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले बिहीबार ‘यो प्रतिबन्ध व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा गरिने यात्रा, सम्पत्ति लेनदेनका साथै कम्पनी तथा सङ्गठनहरुको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि रोक’ भएको बताए।
यसबाट सूचिबद्ध कम्पनी तथा संस्थालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरसहयोग उपलब्ध गराउनमा पनि रोक लागेको छ। जीआरयू सदस्यका रुपमा चिनिएका चार रुसी नागरिकमाथि नेदरल्यान्ड्सको सङ्गठन ‘प्रोहिबिसन अफ केमिकल वेपन्स’ अर्थात् ओपीडब्ल्यूको वाईफाई नेटवर्क ह्याक गरेका आरोप लागेको छ।
यही सङ्गठनले सिरियामा रसायनिक हतियारको प्रयोगको जाँच गरेको थियो। २०१८ मा भएको यो हमलालाई डच अधिकारीहरुले विफल पारिदिएका थिए।
जीआरयूमाथि नोटपेट्याका लागि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले युक्रेनसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई निशाना बनाएको थियो। यही कारण विश्वभर अर्बौं डलरको नोक्सानी भएको थियो र युक्रेनको पावर ग्रिडमाथि २०१५ र २०१६ मा साइबर हमला भएको थियो।
प्रतिबन्धित दुई चिनियाँ नागरिकमाथि ‘अपरेसन क्लाउड हपर’मा हमलामा संलग्नताको आरोप छ। ईयूका अनुसार क्लाउड सेवा प्रदायकका माध्यमबाट ६ द्विपका कम्पनीहरुलाई प्रभावित गरिएको थियो र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील डाटासम्म अनधिकृत पहुँच बनाइएको थियो। यसबाट ठूलो नोक्सानी भएको थियो।
उत्तर कोरियाली कम्पनी चोसुन एक्सपोमाथि प्रतिबन्धको कारणमा ईयू भन्छ– उसले भानाक्राय साइबर हमला, सेनी पिक्चर्सको ह्याकिङ र भियतनाम तथा बङ्गलादेशी बैङ्कहरुको साइबर लुटमा सहयोग गरेको छ।
(एजेन्सी)
ईयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले बिहीबार ‘यो प्रतिबन्ध व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा गरिने यात्रा, सम्पत्ति लेनदेनका साथै कम्पनी तथा सङ्गठनहरुको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि रोक’ भएको बताए।
यसबाट सूचिबद्ध कम्पनी तथा संस्थालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरसहयोग उपलब्ध गराउनमा पनि रोक लागेको छ। जीआरयू सदस्यका रुपमा चिनिएका चार रुसी नागरिकमाथि नेदरल्यान्ड्सको सङ्गठन ‘प्रोहिबिसन अफ केमिकल वेपन्स’ अर्थात् ओपीडब्ल्यूको वाईफाई नेटवर्क ह्याक गरेका आरोप लागेको छ।
यही सङ्गठनले सिरियामा रसायनिक हतियारको प्रयोगको जाँच गरेको थियो। २०१८ मा भएको यो हमलालाई डच अधिकारीहरुले विफल पारिदिएका थिए।
जीआरयूमाथि नोटपेट्याका लागि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले युक्रेनसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई निशाना बनाएको थियो। यही कारण विश्वभर अर्बौं डलरको नोक्सानी भएको थियो र युक्रेनको पावर ग्रिडमाथि २०१५ र २०१६ मा साइबर हमला भएको थियो।
प्रतिबन्धित दुई चिनियाँ नागरिकमाथि ‘अपरेसन क्लाउड हपर’मा हमलामा संलग्नताको आरोप छ। ईयूका अनुसार क्लाउड सेवा प्रदायकका माध्यमबाट ६ द्विपका कम्पनीहरुलाई प्रभावित गरिएको थियो र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील डाटासम्म अनधिकृत पहुँच बनाइएको थियो। यसबाट ठूलो नोक्सानी भएको थियो।
उत्तर कोरियाली कम्पनी चोसुन एक्सपोमाथि प्रतिबन्धको कारणमा ईयू भन्छ– उसले भानाक्राय साइबर हमला, सेनी पिक्चर्सको ह्याकिङ र भियतनाम तथा बङ्गलादेशी बैङ्कहरुको साइबर लुटमा सहयोग गरेको छ।
(एजेन्सी)