काठमाडौं। सरकारले अधिकतम १२ खर्बसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सरकारको ऋण सीमा सीमा तोकेको हो। जसअनुसार सरकारले उक्त सीमा बराबरको वैदेशिक ऋण एकैपटक वा पटक–पटक गरी लिन सक्नेछ।
संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको योजना तथा कार्यक्रम वा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक–वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट सरकारले ऋण लिन सक्ने सुविधा छ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारले लिएको ऋणको व्ययभार सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सरकारकै नाममा रहनेछ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारले आफै वैदेशिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल वैदेशिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। विधेयकमा आन्तरिक ऋणको भने सीमा तोकिएको छैन। नयाँ ऐन बनिसकेपछि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज हुनेछन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले अधिकतम १२ खर्बसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सरकारको ऋण सीमा सीमा तोकेको हो। जसअनुसार सरकारले उक्त सीमा बराबरको वैदेशिक ऋण एकैपटक वा पटक–पटक गरी लिन सक्नेछ।
संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको योजना तथा कार्यक्रम वा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक–वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट सरकारले ऋण लिन सक्ने सुविधा छ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारले लिएको ऋणको व्ययभार सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सरकारकै नाममा रहनेछ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारले आफै वैदेशिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल वैदेशिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। विधेयकमा आन्तरिक ऋणको भने सीमा तोकिएको छैन। नयाँ ऐन बनिसकेपछि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज हुनेछन्।
">
सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको सीमा अब १२ खर्ब मात्र: Dekhapadhi
सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको सीमा अब १२ खर्ब मात्र
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले अधिकतम १२ खर्बसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सरकारको ऋण सीमा सीमा तोकेको हो। जसअनुसार सरकारले उक्त सीमा बराबरको वैदेशिक ऋण एकैपटक वा पटक–पटक गरी लिन सक्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको योजना तथा कार्यक्रम वा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक–वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट सरकारले ऋण लिन सक्ने सुविधा छ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारले लिएको ऋणको व्ययभार सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सरकारकै नाममा रहनेछ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारले आफै वैदेशिक ऋण लिन पाउने छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल वैदेशिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। विधेयकमा आन्तरिक ऋणको भने सीमा तोकिएको छैन। नयाँ ऐन बनिसकेपछि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज हुनेछन्।</p>
.jpg)
