Others

गृहपृष्ठ

रञ्जन कोइरालाको मुद्दा : पुनरवलोकनको निस्सापछि यस्तो हुनेछ सुनुवाइ प्रक्रिया काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला प्रतिवादी रहेको ज्यान मुद्दालाई फेरि अरू मुद्दालाई जसरी सामान्य प्रक्रियामा लाने भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दामा भएको फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पुनरवलोकनको निस्सा भएपछि सर्वोच्चले सामान्य प्रक्रियामा मुद्दालाई लाने भएको हो। अब फेरि उक्त मुद्दा अदालतको सुनुवाइमा पेश हुनेछ। सो क्रममा सोही मुद्दामा भएको यसअघिको फैसला र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको रिट निवेदनसहितको कागजात सर्वोच्चले प्रतिवादीहरूलाई पठाउने छ। मुद्दाका प्रतिवादीहरू कोइरालासँगै तारा रेग्मी हुन्। उनीहरूले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दाप्रति बयान दिनुपर्ने हुन्छ। ३५ दिनको म्याद गुजारेको अवस्थामा ३० दिनको म्याद अन्तिम पटक सर्वोच्चले थप्ने प्रावधान छ। उनीहरूले फेरि कानुन व्यवसायी राख्नु पर्नेछ। र, सर्वोच्चले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलहरू सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्ने छ। त्यसपछि बहसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वकिलहरू सहभागी हुनेछन्। मुद्दालाई सुनुवाइका लागि इजलासमा लगिने छ। तर, इजलासमा मुद्दाको फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी हुने छैनन्। फैसलालाई पुनरवलोकनको लागि निस्सा दिने न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी पनि इजलासमा हुने छैनन्। किनकि सर्वोच्चको नियमावलीअनुसार यसअघि फैसला गर्ने र पुनरवलोकनको लागि निस्सा दिने न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फेरि सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। उनीहरू बिनाको इजलासले यसअघिको फैसाल ठिक वा बेठिक भन्ने बहसको आधारमा निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दाको फैसला गर्नेछ। गत असार १५ गते कोइराला प्रतिवादी रहेको ज्यान मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई साढे ११ वर्षको कैद सजाय घटाएको फैसला सुनाएको थियो। फैसलासँगै डिल्लीबजार कारागारमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका कोइराला कारागारमुक्त भए। उनले साढे आठ वर्ष मात्रै कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए। जबरा र केसीको इजलासले “गीता ढकाल बसेको घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवैजनाबीच झै–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किइ मृत्यु भएको।” ठहर गरेको थियो। त्यसपछि ‘आमा (गीता) को मृत्युपछि नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योलता हुन गएको व्याख्या गर्दै जन्मकैद सजाय कोइरालालाई ‘चर्को’ पर्न जाने भन्दै सजाय घटाएको फैसला सुनायो। उक्त फैसलालाई प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साउन आठ गते मुद्दा दायर गर्&zwj;यो। तर, साउन ९ गते मात्रै दर्ता भयो। जुन मुद्दाको फैसलाले मृतक गीतालाई पनि दोषी देखाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा सर्वोच्चप्रति प्रश्न उठेको छ। हालै सर्वोच्चले न्याय सम्पादनको क्रममा त्रुटि भए न्यायालयले सच्याउने गरेको पहिलेदेखिको प्रचलन रहेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा टीकाटिप्प्णी नगर्न आह्वान पनि गरेको छ। कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते श्रीमती गीताको हत्या गरेर शव जलाएका थिए। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कोइरालालाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्लाको उक्त फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्