काटमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण ललीता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको जनाएको छ।
महामारीले गर्दा आरोपितहरूसँग बयान लिनेदेखिको प्रक्रियागत काममा ढिलाई भएको जनाएको हो। सीआइबी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहे पनि महामारीका कारण अल्मल्याइरहेको बताए।
“हाम्रोमा उजुरी दर्ता छ, अनुसन्धान भइरहेको छ तर, कोरोनाले पनि अनुसन्धानमा अल्मल्याइरहेको छ”, उनले भने, “कोरोनाको कारण अनुसन्धानप्रति प्रतिक्रिया दिनुपर्ने भइसकेको छैन।”
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको समरजंग कम्पनीले गएको २७ माघमा दायर गरेको उजुरीका आधारमा सीआइबीले आरोपितहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालेको हो। त्यसअघि भने अनुसन्धान गरेर हिनामिनामा संलग्नबारे सीआइबीले नै समरजंगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा सीआइबीमै हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरूविरुद्ध समरजंगले उजुरी दिएको हो। त्यसपछि जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान सीआइबीले गरिरहेको छ।
यद्यपी, कति जनाविरुद्द समरजंगले मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने यकिन भएको छैन। हालसम्म सीआइबीले संख्या खुलाएको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सोही जग्गाको हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ।
ललीता निवासको ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित १७५ जना विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसपछि गच्छारदारलाई सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको छ।
तर, सोही प्रकरणमा अख्तियारले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भने ‘नीतिगत निर्णय’ मात्रै गरेको भन्दै उन्मुक्ति दियो। अब, सीआइबीले चाहिँ नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।
वि.स.२०४९ सालयता विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै भूमाफीयाहरूले ललीता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गराएका थिए।
सोही प्रकरणमा संलग्नमध्येका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।
" />
काटमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण ललीता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको जनाएको छ।
महामारीले गर्दा आरोपितहरूसँग बयान लिनेदेखिको प्रक्रियागत काममा ढिलाई भएको जनाएको हो। सीआइबी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहे पनि महामारीका कारण अल्मल्याइरहेको बताए।
“हाम्रोमा उजुरी दर्ता छ, अनुसन्धान भइरहेको छ तर, कोरोनाले पनि अनुसन्धानमा अल्मल्याइरहेको छ”, उनले भने, “कोरोनाको कारण अनुसन्धानप्रति प्रतिक्रिया दिनुपर्ने भइसकेको छैन।”
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको समरजंग कम्पनीले गएको २७ माघमा दायर गरेको उजुरीका आधारमा सीआइबीले आरोपितहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालेको हो। त्यसअघि भने अनुसन्धान गरेर हिनामिनामा संलग्नबारे सीआइबीले नै समरजंगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा सीआइबीमै हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरूविरुद्ध समरजंगले उजुरी दिएको हो। त्यसपछि जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान सीआइबीले गरिरहेको छ।
यद्यपी, कति जनाविरुद्द समरजंगले मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने यकिन भएको छैन। हालसम्म सीआइबीले संख्या खुलाएको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सोही जग्गाको हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ।
ललीता निवासको ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित १७५ जना विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसपछि गच्छारदारलाई सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको छ।
तर, सोही प्रकरणमा अख्तियारले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भने ‘नीतिगत निर्णय’ मात्रै गरेको भन्दै उन्मुक्ति दियो। अब, सीआइबीले चाहिँ नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।
वि.स.२०४९ सालयता विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै भूमाफीयाहरूले ललीता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गराएका थिए।
सोही प्रकरणमा संलग्नमध्येका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।
">
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : कोरोना महामारीले अनुसन्धानमा अलमल: Dekhapadhi
अनुसन्धान जारी छ तर कोरोनाले पनि अनुसन्धानमा अल्मल भयो : सीआइबी प्रवक्ता पाण्डे
कति जनाविरुद्ध समरजंगले मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने सीआइबीले खुलाएको छैन
अख्तियारले ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्री, दुईमन्त्री, एक अख्तियारकै पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्द भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : कोरोना महामारीले अनुसन्धानमा अलमल
<p style="text-align: justify;">काटमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण ललीता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महामारीले गर्दा आरोपितहरूसँग बयान लिनेदेखिको प्रक्रियागत काममा ढिलाई भएको जनाएको हो। सीआइबी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहे पनि महामारीका कारण अल्मल्याइरहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“हाम्रोमा उजुरी दर्ता छ, अनुसन्धान भइरहेको छ तर, कोरोनाले पनि अनुसन्धानमा अल्मल्याइरहेको छ”, उनले भने, “कोरोनाको कारण अनुसन्धानप्रति प्रतिक्रिया दिनुपर्ने भइसकेको छैन।” </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको समरजंग कम्पनीले गएको २७ माघमा दायर गरेको उजुरीका आधारमा सीआइबीले आरोपितहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालेको हो। त्यसअघि भने अनुसन्धान गरेर हिनामिनामा संलग्नबारे सीआइबीले नै समरजंगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।<br />
<br />
सोही प्रतिवेदनको आधारमा सीआइबीमै हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरूविरुद्ध समरजंगले उजुरी दिएको हो। त्यसपछि जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान सीआइबीले गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यद्यपी, कति जनाविरुद्द समरजंगले मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने यकिन भएको छैन। हालसम्म सीआइबीले संख्या खुलाएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सोही जग्गाको हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ललीता निवासको ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित १७५ जना विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसपछि गच्छारदारलाई सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, सोही प्रकरणमा अख्तियारले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भने ‘नीतिगत निर्णय’ मात्रै गरेको भन्दै उन्मुक्ति दियो। अब, सीआइबीले चाहिँ नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ। </p>
<p style="text-align: justify;">वि.स.२०४९ सालयता विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै भूमाफीयाहरूले ललीता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गराएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">सोही प्रकरणमा संलग्नमध्येका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।</p>
.jpg)
