काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितहरुबाट परेका उजुरीको अनलाइन सुनुवाइ थालेको छ। लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्तालाई सहज होस् भनेर समितिले सोमबारबाट अनलाइन सुनुवाइ थालेकाे हो।
सोमबार समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० जना उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनुवाइ गर्याे। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे।
"सुनुवाइको लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्षहरू सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाई पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनुवाइ थालेका हौं," समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले भने।
उनले आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौंसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनुवाइ निरन्तर गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको छ।
समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीहरुको सुनुवाइ गर्नेछ। समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्ताहरुलाई टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरी अनलाइन सुनुवाइमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ।
२०७७ साल असार मसान्तसम्म समितिमा कूल सात हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार सात पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ। तीमध्ये दुई हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेका छन्।
फैसला भएका उजुरीमध्ये एक हजार ३६७ को सुरु सदर भएको छ भने एक सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ। जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन्। उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४९७ को खारेजी फैसला भएको छ।
समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन्।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितहरुबाट परेका उजुरीको अनलाइन सुनुवाइ थालेको छ। लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्तालाई सहज होस् भनेर समितिले सोमबारबाट अनलाइन सुनुवाइ थालेकाे हो।
सोमबार समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० जना उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनुवाइ गर्याे। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे।
"सुनुवाइको लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्षहरू सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाई पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनुवाइ थालेका हौं," समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले भने।
उनले आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौंसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनुवाइ निरन्तर गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको छ।
समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीहरुको सुनुवाइ गर्नेछ। समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्ताहरुलाई टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरी अनलाइन सुनुवाइमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ।
२०७७ साल असार मसान्तसम्म समितिमा कूल सात हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार सात पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ। तीमध्ये दुई हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेका छन्।
फैसला भएका उजुरीमध्ये एक हजार ३६७ को सुरु सदर भएको छ भने एक सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ। जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन्। उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४९७ को खारेजी फैसला भएको छ।
समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन्।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ।
">
प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले थाल्यो अनलाइन सुनुवाइ: Dekhapadhi
प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले थाल्यो अनलाइन सुनुवाइ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितहरुबाट परेका उजुरीको अनलाइन सुनुवाइ थालेको छ। लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्तालाई सहज होस् भनेर समितिले सोमबारबाट अनलाइन सुनुवाइ थालेकाे हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सोमबार समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० जना उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनुवाइ गर्‍याे। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">"सुनुवाइको लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्षहरू सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाई पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनुवाइ थालेका हौं," समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौंसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनुवाइ निरन्तर गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीहरुको सुनुवाइ गर्नेछ। समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्ताहरुलाई टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरी अनलाइन सुनुवाइमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७७ साल असार मसान्तसम्म समितिमा कूल सात हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार सात पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ। तीमध्ये दुई हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">फैसला भएका उजुरीमध्ये एक हजार ३६७ को सुरु सदर भएको छ भने एक सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ। जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन्। उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४९७ को खारेजी फैसला भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ।</p>
.jpg)
