काठमाडौं। पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ज्यान मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आइतबार यस्तो ठहर गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चबाट शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल कोइरालाको ज्यान मुद्दाको फैसला भएको पाइएको उल्लेख छ।
इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा भनेको छ, “प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८८ नम्बर र फौजदारी कसूर ऐन २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिमको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतको मिति २०७६/०३/१५ को फैसला पुनरवलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।”
यससँगै कोइरालाले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पनि ठहर गरेको छ।
घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन कोइरालाले गरेको क्रियाकलापबाट घटिएको वारदात भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भनिएको छ।
न्यायाधीशत्रयको पुनरवलोकन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अब अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले गएको असार १५ मा मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा रहेको न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै कोइरालालाई सजाय चर्को पर्न जाने भनेर साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाएको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रथम दृष्टिमै सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको थियो। साउन ८ गते फैसला पुनरवलोकनका लागि रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
कोइराला कर्तव्य मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका थिए। उनी सर्वोच्चको असार १५ को फैसलापछि साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान गरी निस्किए।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको २०६८ पुस २७ गते हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनले गीताको शव जलाएर सबुत दबाउने प्रयास गरेका थिए।
" />
काठमाडौं। पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ज्यान मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आइतबार यस्तो ठहर गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चबाट शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल कोइरालाको ज्यान मुद्दाको फैसला भएको पाइएको उल्लेख छ।
इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा भनेको छ, “प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८८ नम्बर र फौजदारी कसूर ऐन २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिमको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतको मिति २०७६/०३/१५ को फैसला पुनरवलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।”
यससँगै कोइरालाले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पनि ठहर गरेको छ।
घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन कोइरालाले गरेको क्रियाकलापबाट घटिएको वारदात भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भनिएको छ।
न्यायाधीशत्रयको पुनरवलोकन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अब अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले गएको असार १५ मा मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा रहेको न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै कोइरालालाई सजाय चर्को पर्न जाने भनेर साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाएको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रथम दृष्टिमै सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको थियो। साउन ८ गते फैसला पुनरवलोकनका लागि रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
कोइराला कर्तव्य मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका थिए। उनी सर्वोच्चको असार १५ को फैसलापछि साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान गरी निस्किए।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको २०६८ पुस २७ गते हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनले गीताको शव जलाएर सबुत दबाउने प्रयास गरेका थिए।
रञ्जनको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ज्यान मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आइतबार यस्तो ठहर गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि सर्वोच्चबाट शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल कोइरालाको ज्यान मुद्दाको फैसला भएको पाइएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा भनेको छ, “प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८८ नम्बर र फौजदारी कसूर ऐन २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिमको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतको मिति २०७६/०३/१५ को फैसला पुनरवलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै कोइरालाले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पनि ठहर गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन कोइरालाले गरेको क्रियाकलापबाट घटिएको वारदात भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीशत्रयको पुनरवलोकन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अब अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले गएको असार १५ मा मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा रहेको न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै कोइरालालाई सजाय चर्को पर्न जाने भनेर साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रथम दृष्टिमै सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको थियो। साउन ८ गते फैसला पुनरवलोकनका लागि रिट निवेदन दायर गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">कोइराला कर्तव्य मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका थिए। उनी सर्वोच्चको असार १५ को फैसलापछि साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान गरी निस्किए।</p>
<p style="text-align: justify;">कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको २०६८ पुस २७ गते हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनले गीताको शव जलाएर सबुत दबाउने प्रयास गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-26/121645903Sarbochha 1.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-26/121701264sarbochha 2.jpg" /></p>
.jpg)
