काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ।
पेसी तोकिएपनि पुनरावलोकनको अनुमति अदालतबाट पाएको छैन। अनुमति दिने/नदिने भन्ने टुङ्गो आजै लाग्ने छ। यदि, अनुमति पाएको अवस्थामा तीन जना वा सो भन्दा बढी पाँच वा सात जना न्यायाधीशसम्मको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्नेछ। सम्भावना भने तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्ने रहेको फौजदारी कानूनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामाले बताए।
उनका अनुसार इजलासले यसअघिको फैसला सदर र बदर दुईमध्ये एक गर्न सक्छ। इजलासमा रहेका तीन जना न्यायाधीशमध्ये दुई जनाको राय जे हुन्छ, त्यही फैसला हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ तीन जनाको राय बाझिन पनि सक्छ। तर, तीनमध्ये दुईको रायको आधारमा नै फैसला हुने चलन छ।
र, न्यायिक प्रक्रियामा सामान्य मुद्दाहरूको सूची तयारपछि ती मुद्दाहरू क–कसको बेञ्चमा पार्ने भन्ने ‘अथुरिटी’ भने प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। आफूलाई ‘कन्फिडेन्स’ लागेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा पार्ने गर्छन्। तर, रञ्जन कोइरालासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैं सम्मिलित संयुक्त इजलासले गरेको र उक्त फैसलामाथि ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले के हुन्छ भन्ने यकिन छैन।
फेरि पेसी तोक्दासम्म जबरा विदामा बसेका छैनन्। यद्यपि, न्यायिक प्रक्रियामा आफूले पहिले हेरेको मुद्दामा पुनरावलोकन रिट पर्यो भने हेर्न भने पाइँदैन। यसले गर्दा, आफूले पहिले हेरेको वा फैसला गरेको मुद्दा छ भने ‘अटोमेटिकल्ली’ अर्को न्यायाधीशको इजलासमा जाने गर्दछ।
यसो भएपनि अहिलेसम्मको चलन ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत आए भने उनले नतोकेर अर्कोलाई तोक्न दिने नहुन सक्छ। तैपनि, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा यदि मुद्दा पर्यो भने उनीहरू दुवै जनाले हेर्न भने मिल्दैन।
" />
काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ।
पेसी तोकिएपनि पुनरावलोकनको अनुमति अदालतबाट पाएको छैन। अनुमति दिने/नदिने भन्ने टुङ्गो आजै लाग्ने छ। यदि, अनुमति पाएको अवस्थामा तीन जना वा सो भन्दा बढी पाँच वा सात जना न्यायाधीशसम्मको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्नेछ। सम्भावना भने तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्ने रहेको फौजदारी कानूनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामाले बताए।
उनका अनुसार इजलासले यसअघिको फैसला सदर र बदर दुईमध्ये एक गर्न सक्छ। इजलासमा रहेका तीन जना न्यायाधीशमध्ये दुई जनाको राय जे हुन्छ, त्यही फैसला हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ तीन जनाको राय बाझिन पनि सक्छ। तर, तीनमध्ये दुईको रायको आधारमा नै फैसला हुने चलन छ।
र, न्यायिक प्रक्रियामा सामान्य मुद्दाहरूको सूची तयारपछि ती मुद्दाहरू क–कसको बेञ्चमा पार्ने भन्ने ‘अथुरिटी’ भने प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। आफूलाई ‘कन्फिडेन्स’ लागेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा पार्ने गर्छन्। तर, रञ्जन कोइरालासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैं सम्मिलित संयुक्त इजलासले गरेको र उक्त फैसलामाथि ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले के हुन्छ भन्ने यकिन छैन।
फेरि पेसी तोक्दासम्म जबरा विदामा बसेका छैनन्। यद्यपि, न्यायिक प्रक्रियामा आफूले पहिले हेरेको मुद्दामा पुनरावलोकन रिट पर्यो भने हेर्न भने पाइँदैन। यसले गर्दा, आफूले पहिले हेरेको वा फैसला गरेको मुद्दा छ भने ‘अटोमेटिकल्ली’ अर्को न्यायाधीशको इजलासमा जाने गर्दछ।
यसो भएपनि अहिलेसम्मको चलन ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत आए भने उनले नतोकेर अर्कोलाई तोक्न दिने नहुन सक्छ। तैपनि, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा यदि मुद्दा पर्यो भने उनीहरू दुवै जनाले हेर्न भने मिल्दैन।
">
यसरी हुनेछ रञ्जनको मुद्दा पुनरावलोकन रिटमाथिको सुनुवाइ: Dekhapadhi
पेसी तोकिएपनि पुनरावलोकन अनुमति दिने/नदिने टुङ्गो छैन
अनुमति दिएको अवस्थामा तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ
इजलासमा तीनमध्ये दुई जना न्यायाधीशको रायको आधारमा फैसला हुनेछ, जहाँ यसअघिको फैसला सदर वा बदरको निर्णय हुनेछ
यसरी हुनेछ रञ्जनको मुद्दा पुनरावलोकन रिटमाथिको सुनुवाइ
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ।</p>
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">पेसी तोकिएपनि पुनरावलोकनको अनुमति अदालतबाट पाएको छैन। अनुमति दिने/नदिने भन्ने टुङ्गो आजै लाग्ने छ। यदि, अनुमति पाएको अवस्थामा तीन जना वा सो भन्दा बढी पाँच वा सात जना न्यायाधीशसम्मको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्नेछ। सम्भावना भने तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पर्ने रहेको फौजदारी कानूनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामाले बताए।</p>
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">उनका अनुसार इजलासले यसअघिको फैसला सदर र बदर दुईमध्ये एक गर्न सक्छ। इजलासमा रहेका तीन जना न्यायाधीशमध्ये दुई जनाको राय जे हुन्छ, त्यही फैसला हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ तीन जनाको राय बाझिन पनि सक्छ। तर, तीनमध्ये दुईको रायको आधारमा नै फैसला हुने चलन छ।</p>
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">र, न्यायिक प्रक्रियामा सामान्य मुद्दाहरूको सूची तयारपछि ती मुद्दाहरू क–कसको बेञ्चमा पार्ने भन्ने ‘अथुरिटी’ भने प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। आफूलाई ‘कन्फिडेन्स’ लागेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा पार्ने गर्छन्। तर, रञ्जन कोइरालासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैं सम्मिलित संयुक्त इजलासले गरेको र उक्त फैसलामाथि ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले के हुन्छ भन्ने यकिन छैन।</p>
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">फेरि पेसी तोक्दासम्म जबरा विदामा बसेका छैनन्। यद्यपि, न्यायिक प्रक्रियामा आफूले पहिले हेरेको मुद्दामा पुनरावलोकन रिट पर्‍यो भने हेर्न भने पाइँदैन। यसले गर्दा, आफूले पहिले हेरेको वा फैसला गरेको मुद्दा छ भने ‘अटोमेटिकल्ली’ अर्को न्यायाधीशको इजलासमा जाने गर्दछ।</p>
<p style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">यसो भएपनि अहिलेसम्मको चलन ‘पब्लिक डिबेट’ हुनाले प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत आए भने उनले नतोकेर अर्कोलाई तोक्न दिने नहुन सक्छ। तैपनि, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा यदि मुद्दा पर्‍यो भने उनीहरू दुवै जनाले हेर्न भने मिल्दैन।</p>
.jpg)
