Others

गृहपृष्ठ

रञ्जनलाई सर्वोच्चको ‘शुभ-लाभ’प्रति सर्वत्र विरोध काठमाडौं। पत्नी गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहर भएर साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान गरी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त भएको विषय ‘न्याय निमोठिएको’ भन्दै सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ। गम्भीर प्रकृतिको जघन्य अपराधमा संलग्न कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले साढे ११ वर्षको कैद सजाय छुट दिएपछि उनी ८ साउनमा थुनामुक्त भएका हुन्। यस्तो मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतबाट कोइरालालाई फैसलामार्फत ‘शुभ–लाभ’ हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। सर्वोच्चले आफैं स्थापित गरेको नजीर र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णयप्रति कठोर टिप्पणी गरिसकेको छ। ‘मनशायपूर्वक गरिएको हत्या र घरेलु हिंसामा आधारित हत्याका घटना लगायतमा पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका हत्या क्रुर किसिमको जघन्य कसूर हुने र राय लगाएर सजाय घटाउन मिल्दैन’ भन्ने सर्वोच्चकै यसअघिको व्याख्या थियो। तर, आफ्नै व्याख्या प्रतिकूल हुने गरी ‘स्वविवेकीय’ अधिकारको प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले असार १५ मा कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कोइरालालाई चर्को पर्न जाने’ ठहर गर्दै सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि साढे आठ वर्ष कैद भुक्तानी गरेका कोइराला थुनामुक्त भएका हुन्।  अपराधशास्त्रीहरूले भने हत्या गरिएकी गीता ढकाललाई नै सर्वोच्चको फैसलाले दोष देखाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मुद्दामा कुनै किसिमको ‘शुभ–लाभ’ देखिएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ। “मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरले सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ,” एक जना अपराधशास्त्रीले भने, “उक्त अधिकारको सदुपयोग नभइ दुरूपयोग भएको देखियो।” अदालतको फैसलामा ‘मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको २७ पुस २०६८ मा व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झै–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएको देखिन्छ, साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेश आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो’ भन्ने उल्लेख छ। तर, कोइरालाले गीताको हत्या गरी शव जलाएर सबुत प्रमाण नष्ट गरेका थिए। जसले गर्दा मृतकको पोष्टमार्टम हुन पाएन। यद्यपि, हत्यामा संलग्नले हत्या नभई भवितब्य भएको भन्ने बयानलाई नै अदालतले पत्याउनु राम्रो नभएको ती अपराधशास्त्रीले बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलालाई ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ। कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन मुद्दा पनि दायर गरिसकेको छ। “रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने जुन किसिमको निर्णय भएको छ, त्यो सर्वोच्च अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दाहरूमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र स्थापित गरेको नजीर विपरीत भयो,” महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले देखापढीसँग भने, “पहिलेको नजीरहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा सजाय घटाउने राय लगाउन सकिँदैन थियो।” अब पुनरावलोकन रिटको पेशी सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा तोक्न सक्छ। जहाँ तीन, पाँच वा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलास हुनेछ। फौजदारी कानूनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता डा. कुन्साङ योञ्जनले फैसला मिल्यो भने सदर र मिलेन भने पूर्ण इजलासले बदर पनि गर्न सक्ने  बताए। “कुनै पनि फौजदारी अपराधमा ‘मनशाय’ भन्ने तत्व हुनुपर्छ, त्यसरी आपराधिक मनशाय राखेर कुनै अपराधिक कार्य गर्दा मान्छे मर्न गयो वा कुनै अपराध भयो भने त्यस्तो अवस्थामा संलग्नलाई पूर्ण सजाय हुने प्रावधान छ,” योञ्जनले भने, “यो मुद्दामा आवेशपछिको हत्याको सिम्टम छ र त्यस्तो मुद्दामा २० वर्ष कैद हुनु पर्नेमा १० वर्ष मात्रै हुन्छ।” अदालतको फैसलाविरुद्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि उभिएका छन्। उनले न्यायाधीशविरुद्धै महाअभियोग लगाउनु पर्ने पनि बताए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठनले भने कीटानका साथ प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सरकारसँग माग गरिसकेको छ। ८ साउनमा डिल्लीबजार कारागारबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको फैसलाबाट कारागारमुक्त भएका रञ्जनले २०६८ सालको पुस २७ गते पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनी सोही वर्षको माघ २८ गते पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंको सर्वस्वसहितको जन्मकैद सजायको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२  मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्