काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। समितिको आजको बैठकमा कारागार सम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो।
छलफलमा विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष निर्माण गर्न विभिन्न विषयमा संशोधन राखेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्। उनले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्।
त्यस्तै ठूला कारागार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि थप संशोधन राखेको बताइन्। महिला कारागारको पहिलो घेरामा महिला सुरक्षाकर्मी नै रहने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने उनले बताइन्। सांसद सुवेदीले महिलाका लागि छुट्टै भवनको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइन्।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले परिभाषामा थप व्याख्या गरेर जानुपर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सहमत रहेको बताएका थिए। त्यस्तै कारागारलाई संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने न्यौपानेको मत थियो।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। समितिको आजको बैठकमा कारागार सम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो।
छलफलमा विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष निर्माण गर्न विभिन्न विषयमा संशोधन राखेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्। उनले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्।
त्यस्तै ठूला कारागार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि थप संशोधन राखेको बताइन्। महिला कारागारको पहिलो घेरामा महिला सुरक्षाकर्मी नै रहने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने उनले बताइन्। सांसद सुवेदीले महिलाका लागि छुट्टै भवनको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइन्।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले परिभाषामा थप व्याख्या गरेर जानुपर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सहमत रहेको बताएका थिए। त्यस्तै कारागारलाई संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने न्यौपानेको मत थियो।
">
कारागार कानून सुधारको पहल: Dekhapadhi
कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव
कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न प्रस्ताव
महिलाका लागि छुट्टै भवनको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्ने
संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिनुपर्ने
कारागार कानून सुधारको पहल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। समितिको आजको बैठकमा कारागार सम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">छलफलमा विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष निर्माण गर्न विभिन्न विषयमा संशोधन राखेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्। उनले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै ठूला कारागार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि थप संशोधन राखेको बताइन्। महिला कारागारको पहिलो घेरामा महिला सुरक्षाकर्मी नै रहने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने उनले बताइन्। सांसद सुवेदीले महिलाका लागि छुट्टै भवनको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले परिभाषामा थप व्याख्या गरेर जानुपर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सहमत रहेको बताएका थिए। त्यस्तै कारागारलाई संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने न्यौपानेको मत थियो। <br />
</p>
.jpg)
