काठमाडौं। युरोपियन युनियनका नेताहरूको चौंथो रातको छलफलले कोरोना भाइरसपछिको लागि ठूलो राहत कोषको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेको छ। युरोपेली युनियनका नेताहरूबीच लामो विवाद र बहसबीच २१ खर्ब डलरबराबरको बजेट पारित गर्न सहमति भएका हुन्। यो सहमतिसँगै कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरूत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ।
महामारीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावसँग जुध्नका लागि २७ देश सम्मिलित ब्रेसेल्स शिखर सम्मेलनले ऋण तथा अनुदान कोष व्यवस्था गर्ने भएको हो। शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेल भन्छन्, ‘‘यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हो।’’ शुक्रबार शुरू भएको छलफलमा सम्मिलित राष्ट्रहरूबीच प्रकोप र यसको खर्चबारे मतभिन्नता देखिएको थियो। यसको ठूलो खर्चलाई लिएर कतिपय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश चिन्तित थिए।
शुक्रबार बिहान ब्रसेल्समा शुरू भएको शिखर सम्मेलन ९० घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो। सन् २००० मा फ्रान्सको निस सहरमा सम्पन्न बैठकपछिको यो सबैभन्दा लामो बैठक थियो, जुन पाँच दिनसम्म चल्यो। अब यसमा युरोपेली संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छ।युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष मिचेलले मङ्गलबार सम्झौतामा सहमति भएपछि तत्कालै यसबारे ट्विट गरेका थिए। महामारीबाट अधिक प्रभावित मुलुकको अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित सम्मलेनमा ऋण असुलीबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो।
युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरूले यसपटक ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवम् आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचार विमर्श गरे। स्वघोषित मितव्ययी मुलुक स्विडेन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डसमेतले कोभिड–१९ प्रभावित मुलुकलाई दिइने सहयोगबारे विरोध जनाएका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले मितव्ययी देखिएका चार मुलुकले युरोपियन प्रोजेक्टलाई खतरामा पार्न लागेको आरोप लगाए, वार्तामा उनी निकै आक्रोशित देदिएका थिए।
नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
अनुदान तथा ऋण सहयोग कानूनी शासन मान्ने मुलुकहरूलाई कसरी वितरण गरिने छ भन्नेबारे पनि वार्तामा अर्को एक मुद्दा उठेको थियो। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नमान्ने देशलाई यस्तो सहयोग कसरी दिइने छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताइन्। (बीबीसी)
" />
काठमाडौं। युरोपियन युनियनका नेताहरूको चौंथो रातको छलफलले कोरोना भाइरसपछिको लागि ठूलो राहत कोषको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेको छ। युरोपेली युनियनका नेताहरूबीच लामो विवाद र बहसबीच २१ खर्ब डलरबराबरको बजेट पारित गर्न सहमति भएका हुन्। यो सहमतिसँगै कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरूत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ।
महामारीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावसँग जुध्नका लागि २७ देश सम्मिलित ब्रेसेल्स शिखर सम्मेलनले ऋण तथा अनुदान कोष व्यवस्था गर्ने भएको हो। शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेल भन्छन्, ‘‘यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हो।’’ शुक्रबार शुरू भएको छलफलमा सम्मिलित राष्ट्रहरूबीच प्रकोप र यसको खर्चबारे मतभिन्नता देखिएको थियो। यसको ठूलो खर्चलाई लिएर कतिपय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश चिन्तित थिए।
शुक्रबार बिहान ब्रसेल्समा शुरू भएको शिखर सम्मेलन ९० घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो। सन् २००० मा फ्रान्सको निस सहरमा सम्पन्न बैठकपछिको यो सबैभन्दा लामो बैठक थियो, जुन पाँच दिनसम्म चल्यो। अब यसमा युरोपेली संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छ।युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष मिचेलले मङ्गलबार सम्झौतामा सहमति भएपछि तत्कालै यसबारे ट्विट गरेका थिए। महामारीबाट अधिक प्रभावित मुलुकको अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित सम्मलेनमा ऋण असुलीबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो।
युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरूले यसपटक ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवम् आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचार विमर्श गरे। स्वघोषित मितव्ययी मुलुक स्विडेन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डसमेतले कोभिड–१९ प्रभावित मुलुकलाई दिइने सहयोगबारे विरोध जनाएका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले मितव्ययी देखिएका चार मुलुकले युरोपियन प्रोजेक्टलाई खतरामा पार्न लागेको आरोप लगाए, वार्तामा उनी निकै आक्रोशित देदिएका थिए।
नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
अनुदान तथा ऋण सहयोग कानूनी शासन मान्ने मुलुकहरूलाई कसरी वितरण गरिने छ भन्नेबारे पनि वार्तामा अर्को एक मुद्दा उठेको थियो। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नमान्ने देशलाई यस्तो सहयोग कसरी दिइने छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताइन्। (बीबीसी)
महामारीविरुद्ध ईयुको २१ खर्ब डलर
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। युरोपियन युनियनका नेताहरूको चौंथो रातको छलफलले कोरोना भाइरसपछिको लागि ठूलो राहत कोषको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेको छ। युरोपेली युनियनका नेताहरूबीच लामो विवाद र बहसबीच २१ खर्ब डलरबराबरको बजेट पारित गर्न सहमति भएका हुन्। यो सहमतिसँगै कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरूत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महामारीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावसँग जुध्नका लागि २७ देश सम्मिलित ब्रेसेल्स शिखर सम्मेलनले ऋण तथा अनुदान कोष व्यवस्था गर्ने भएको हो। शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेल भन्छन्, ‘‘यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हो।’’ शुक्रबार शुरू भएको छलफलमा सम्मिलित राष्ट्रहरूबीच प्रकोप र यसको खर्चबारे मतभिन्नता देखिएको थियो। यसको ठूलो खर्चलाई लिएर कतिपय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश चिन्तित थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">शुक्रबार बिहान ब्रसेल्समा शुरू भएको शिखर सम्मेलन ९० घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो। सन् २००० मा फ्रान्सको निस सहरमा सम्पन्न बैठकपछिको यो सबैभन्दा लामो बैठक थियो, जुन पाँच दिनसम्म चल्यो। अब यसमा युरोपेली संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छ।युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष मिचेलले मङ्गलबार सम्झौतामा सहमति भएपछि तत्कालै यसबारे ट्विट गरेका थिए। महामारीबाट अधिक प्रभावित मुलुकको अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित सम्मलेनमा ऋण असुलीबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरूले यसपटक ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवम् आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचार विमर्श गरे। स्वघोषित मितव्ययी मुलुक स्विडेन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डसमेतले कोभिड–१९ प्रभावित मुलुकलाई दिइने सहयोगबारे विरोध जनाएका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले मितव्ययी देखिएका चार मुलुकले युरोपियन प्रोजेक्टलाई खतरामा पार्न लागेको आरोप लगाए, वार्तामा उनी निकै आक्रोशित देदिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">अनुदान तथा ऋण सहयोग कानूनी शासन मान्ने मुलुकहरूलाई कसरी वितरण गरिने छ भन्नेबारे पनि वार्तामा अर्को एक मुद्दा उठेको थियो। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नमान्ने देशलाई यस्तो सहयोग कसरी दिइने छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताइन्। <em>(बीबीसी)</em></p>
.jpg)
