काठमाडौं। गोकर्णेश्वर नगरपालिका-६ स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै एक महीनादेखि तालाबन्दी जारी छ।
तालाबन्दी खोल्ने पहल नगरेपछि शारीरिक अपाङ्गता, अशक्तता भएका व्यक्ति मारमा परेका छन् ।
शारीरिक अपाङ्गता, असक्त भएका व्यक्तिका लागि उपचारात्मक सेवा, समयानुकूल शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक सीपको विकास गर्ने उद्देश्यले २०२६ सालमा स्थापित केन्द्रमा अपारदर्शिता बढ्न थालेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद कोइरालाले बताए।
संस्थालाई सरकारले शिक्षा र अपाङ्गता पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। यसरी जम्मा भएको अनुदान एवं भौतिक सम्पत्तिमा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मोहन महर्जनलगायत कार्यसमितिका पदाधिकारीले संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य नियमको समेत पालना नगरी भवन अन्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, सङ्घको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १, १७ र १८ को जग्गा पर्खाल बाहिर पारी मौखिकरूपमा भवन बनाउन दिएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ।
घरभाडाबाट आउने लाखौँ रकम संस्थाका पदाधिकारीले घुमघाम गरेर सिध्याएका छन् । सरकारले विशेष शिक्षा परिषद्बाट शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि वार्षिक ७० लाखसम्म उपलब्ध गराउँछ।
केन्द्रले सञ्चालन गरेको विशेष विद्यालयमा २०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकामा ३५ जनामात्र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् । सङ्घले सञ्चालन गरेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालमा पनि अनियमितता भएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ। अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका बेला महर्जनले सङ्घको अपाङ्ग कल्याणकारी कोषबाट ४८ लाख लिई संस्थाको नाममा गाडी किनी व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
संस्थामा विवाद भएपछि नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको थियो। केन्द्रमा आएको विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेको उनले बताए। प्रयास गरिरहेकै बेला अदालतबाट समन्वय समितिलाई कुनै काम नगर्नु भनी स्टेअर्डर आएकाले पछि केही नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। गोकर्णेश्वर नगरपालिका-६ स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै एक महीनादेखि तालाबन्दी जारी छ।तालाबन्दी खोल्ने पहल नगरेपछि शारीरिक अपाङ्गता, अशक्तता भएका व्यक्ति मारमा परेका छन् ।
शारीरिक अपाङ्गता, असक्त भएका व्यक्तिका लागि उपचारात्मक सेवा, समयानुकूल शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक सीपको विकास गर्ने उद्देश्यले २०२६ सालमा स्थापित केन्द्रमा अपारदर्शिता बढ्न थालेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद कोइरालाले बताए।
संस्थालाई सरकारले शिक्षा र अपाङ्गता पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। यसरी जम्मा भएको अनुदान एवं भौतिक सम्पत्तिमा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मोहन महर्जनलगायत कार्यसमितिका पदाधिकारीले संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य नियमको समेत पालना नगरी भवन अन्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, सङ्घको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १, १७ र १८ को जग्गा पर्खाल बाहिर पारी मौखिकरूपमा भवन बनाउन दिएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ।
घरभाडाबाट आउने लाखौँ रकम संस्थाका पदाधिकारीले घुमघाम गरेर सिध्याएका छन् । सरकारले विशेष शिक्षा परिषद्बाट शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि वार्षिक ७० लाखसम्म उपलब्ध गराउँछ।
केन्द्रले सञ्चालन गरेको विशेष विद्यालयमा २०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकामा ३५ जनामात्र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् । सङ्घले सञ्चालन गरेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालमा पनि अनियमितता भएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ। अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका बेला महर्जनले सङ्घको अपाङ्ग कल्याणकारी कोषबाट ४८ लाख लिई संस्थाको नाममा गाडी किनी व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
संस्थामा विवाद भएपछि नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको थियो। केन्द्रमा आएको विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेको उनले बताए। प्रयास गरिरहेकै बेला अदालतबाट समन्वय समितिलाई कुनै काम नगर्नु भनी स्टेअर्डर आएकाले पछि केही नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रासस
">