काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर वर्तमान विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन भनेको हो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन्।
‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम मन्त्रालय मातहतका निकायबाट गत असार एक गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहेका छन्,” मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर, निर्देशिकाको दफा ११ ले व्यवस्था गरे बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था १८ जेठ २०७७ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुदाँ नम्बर १८(झ) मा उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१ असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै प्रष्ट्याएको छ।
निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी प्राप्त राय सुझावका आधारमा ती समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर वर्तमान विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन भनेको हो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन्।
‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम मन्त्रालय मातहतका निकायबाट गत असार एक गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहेका छन्,” मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर, निर्देशिकाको दफा ११ ले व्यवस्था गरे बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था १८ जेठ २०७७ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुदाँ नम्बर १८(झ) मा उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१ असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै प्रष्ट्याएको छ।
निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी प्राप्त राय सुझावका आधारमा ती समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
">
निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह : 'सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिनू': Dekhapadhi
निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह : 'सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिनू'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर वर्तमान विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन भनेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम मन्त्रालय मातहतका निकायबाट गत असार एक गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहेका छन्,” मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।<br />
<br />
तर, निर्देशिकाको दफा ११ ले व्यवस्था गरे बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था १८ जेठ २०७७ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुदाँ नम्बर १८(झ) मा उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">१ असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै प्रष्ट्याएको छ।<br />
<br />
निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी प्राप्त राय सुझावका आधारमा ती समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
.jpg)
