काठमाडौं। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले अर्को विकल्प नहुँदासम्म सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरिएको हो।
युनियनका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सबै महिनाको तलब दिनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, निष्कासित शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई पुनर्बाहली गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरू बेतलबी घर विदा दिने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न प्याव्सन–एनप्याब्सनलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले अहिलेसम्मको तलब नपाएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको युनियनका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए।
निजी विद्यालयमा कार्यरत धेरै शिक्षक–कर्मचारीले बैशाखदेखिको पूरै र त्यसअघिको आंशिक रूपमा तलब नपाएको उनको भनाइ छ। प्याब्सन र एन–प्याब्सनले साउन १ गतेबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्य बन्द गर्नुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए। जसका कारण २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको भन्दै युनियनले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिएर तलब दिन माग गरेको छ।
विद्यालयले तत्काल तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले नै तलब दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए। “विद्यालयले तलब दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाममी शिक्षक कर्मचारी कहिलेसम्म तलबविना बस्ने ? त्यसका लागि सरकारले कसरी सहजिकरण गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो भनेका हौं,” अध्यक्ष थापाले भने।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री यादवले दुई वाक्यमात्र बोलेका थिए। मन्त्री यादवले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको भएको बताएका थिए। शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी गुमेको र तलब नपाएको विषय भएकाले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजिकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।
" />
काठमाडौं। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले अर्को विकल्प नहुँदासम्म सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरिएको हो।
युनियनका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सबै महिनाको तलब दिनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, निष्कासित शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई पुनर्बाहली गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरू बेतलबी घर विदा दिने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न प्याव्सन–एनप्याब्सनलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले अहिलेसम्मको तलब नपाएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको युनियनका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए।
निजी विद्यालयमा कार्यरत धेरै शिक्षक–कर्मचारीले बैशाखदेखिको पूरै र त्यसअघिको आंशिक रूपमा तलब नपाएको उनको भनाइ छ। प्याब्सन र एन–प्याब्सनले साउन १ गतेबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्य बन्द गर्नुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए। जसका कारण २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको भन्दै युनियनले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिएर तलब दिन माग गरेको छ।
विद्यालयले तत्काल तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले नै तलब दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए। “विद्यालयले तलब दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाममी शिक्षक कर्मचारी कहिलेसम्म तलबविना बस्ने ? त्यसका लागि सरकारले कसरी सहजिकरण गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो भनेका हौं,” अध्यक्ष थापाले भने।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री यादवले दुई वाक्यमात्र बोलेका थिए। मन्त्री यादवले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको भएको बताएका थिए। शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी गुमेको र तलब नपाएको विषय भएकाले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजिकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।
">
सञ्चालकबाट लखेटिएका निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारको शरणमा, भने- बेतलबी बिदा बसाइएकालाई तलब देऊ !: Dekhapadhi
सञ्चालकबाट लखेटिएका निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारको शरणमा, भने- बेतलबी बिदा बसाइएकालाई तलब देऊ !
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले अर्को विकल्प नहुँदासम्म सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिनुपर्ने माग गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">युनियनका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सबै महिनाको तलब दिनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, निष्कासित शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई पुनर्बाहली गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरू बेतलबी घर विदा दिने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न प्याव्सन–एनप्याब्सनलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले अहिलेसम्मको तलब नपाएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको युनियनका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयमा कार्यरत धेरै शिक्षक–कर्मचारीले बैशाखदेखिको पूरै र त्यसअघिको आंशिक रूपमा तलब नपाएको उनको भनाइ छ। प्याब्सन र एन–प्याब्सनले साउन १ गतेबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्य बन्द गर्नुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए। जसका कारण २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको भन्दै युनियनले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिएर तलब दिन माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालयले तत्काल तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले नै तलब दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए। “विद्यालयले तलब दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाममी शिक्षक कर्मचारी कहिलेसम्म तलबविना बस्ने ? त्यसका लागि सरकारले कसरी सहजिकरण गर्ने हो त्यो गर्नु पर्‍यो भनेका हौं,” अध्यक्ष थापाले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री यादवले दुई वाक्यमात्र बोलेका थिए। मन्त्री यादवले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको भएको बताएका थिए। शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी गुमेको र तलब नपाएको विषय भएकाले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजिकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।<br />
</p>
.jpg)
