Others

गृहपृष्ठ

विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडः स्थानीय उत्पादन थन्किए, अन्यत्रबाट किन्दै पालिका काठमाडौं। अछाम साफेबगर फाल्सैनकी किथ्थी नेपाली कपडाको स्यानिटरी प्याड बनाउँछिन्। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाएर आफ्नै घरमा थन्क्याएर राखेकी छन्।  समविकास नेपाल मार्फत तालिम लिएर उनले घरमै सिलाउन थालेकी हुन्। अहिले उनीसँग ५०० पिस सिलाएका प्याड छन्। किन्नका लागि कोही नआएपछि ती प्याडहरू त्यत्तिकै थन्किएका हुन्।  “प्याड बनाउने तालिम लिएर स्वरोजगारी बनिन्छ भन्ने थियो। बनाएका प्याड कसैले नकिनेपछि समस्या छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कपडा किन्न पनि सकिएको छैन्,” नेपालीले भनिन्, “स्थानीय तहहरूले नै बजारका लागि व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो।” पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, महिलाको स्वास्थ्य कुनै प्रकारको असर नगर्ने, वातावरणमैत्री उक्त प्याडलाई महिनावारी भएका बेला महिलाहरूले सजिलोगरी लगाउन मिल्छ। ती प्याडहरू बिक्री गर्न पाएको भए उनको रोजीरोटी राम्रै चल्थ्यो। तर, बनाएका प्याड सबै घरमै थन्किएका छन्।  <img alt="" height="409" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Health/sanitary%20pad.jpg" width="840" /> साफेबगर नगरपालिकाले विभिन्न संस्थामार्फत महिलाहरूलाई प्याड बनाउने तालिम दिएको थियो। तालिम लिएपछि उनीजस्तै अहिले धेरै महिलाहरू प्याड बनाउँछन्। तर, बिक्री हुँदैन। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि देशका सबै स्थानीय तहलाई १ अर्ब २७ करोड उपलब्ध गराएको थियो।  स्थानीय तहहरूले पाएको बजेटबाट प्याड खरिद प्रक्रिया थालिसकेका छन्। साफेबगर नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरेर प्याड खरिद प्रक्रिया शुरू गरेको छ।  बजारमा पाइने प्याड नकुहिने र वातावरणमैत्री नभएको भन्दै नगरपालिकाले प्लाष्टिकको प्याड किन्नलाई प्रक्रिया थालेको हो। तर, त्यही नगरपालिकाभित्र रहेका महिलाहरूले बनाएका कपडाको प्याड भने त्यसै थन्किएका छन्।  “नगरपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने प्याड हामीहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं। तर, नगरपालिकाले कमिसनको लोभमा ठेकेदारमार्फत किन्न लागेको छ,” नेपालीले भनिन्।  महिला सशक्तिकरण भन्दै हरेक स्थानीय तहले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड उत्पादन गर्न आवश्यक तालिम दिएको थियो। विभिन्न संस्थामार्फत महिलाहरूलाई उक्त तालिम दिइएको समविकास नेपालकी अध्यक्ष पशुपति कुँवरले बताइन्।  तालिम लिएपछि अछामका विभिन्न ठाउँमा ५ हजार भन्दा बढीको संख्यामा प्याड बनाएर थन्क्याइएको उनको भनाई छ। “तालिम लिएका महिलाहरू उत्साहित भएर प्याड बनाउन थाले। तर, अहिले घरमै थन्क्याएर राखेका छन्। नगरपालिकाहरूले महंगो मुल्य तिरेर बजारबाट प्याड किन्दैंछ,” अध्यक्ष कुँवरले भनिन्।  स्थानीय तहहरूले ती प्याड नकिनेर तालिम प्राप्त महिलालाई अवसरबाट बञ्चित गरेको भनाई उनको छ। “हामीले स्थानीय उत्पादनलाई सहयोग हुनेगरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सजिलो हुन्छ भनेर निःशुल्क प्याड वितरणको कुरा गरेका थियौ। तर, स्थानीय तह भने कमिसनको खेलमा लागेर महिलाको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्न थालेका छन्,” अध्यक्ष कुँवरले भनिन्।  साफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले १२ लाख रूपैयाँको प्याड किनेर विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण गर्न लागेको बताए।  <blockquote> “तालिम लिएका महिलाहरू उत्साहित भएर प्याड बनाउन थाले। तर, अहिले घरमै थन्क्याएर राखेका छन्। नगरपालिकाहरूले महंगो मुल्य तिरेर बजारबाट प्याड किन्दैंछ,” </blockquote> “टेण्डर आह्वान गरेर खरिदको प्रक्रिया शुरू भइसक्यो। केही समयमा हामी विद्यालयलाई प्रदान गर्छौ,” नगर प्रमुख कुँवरले भने।  स्थानीयले उत्पादन गरेका पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड नकिनेर किन अन्य प्याड किन्न लाग्नुभयो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख कुँवरले भने, “हामी एक/एक व्यक्तिबाट त्यसरी किन्न सक्दैनौं। खरिद प्रक्रियामार्फत टेण्डर आह्वान गरेर कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेका हौं।” खरिद प्रक्रिया ऐनले एक/एक व्यक्तिबाट किनेर वितरण गर्न नदिने भन्दै उनीहरूले उत्पादन गरेका प्याड व्यवसायीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने बताए।  “विद्यालयलाई दिन तत्काल ५० औं हजार प्याड आवश्यक पर्छ। उहाँहरूले दुई चार हजार उत्पादन गरेर हुन्छ?” प्रमुख कुँवरले भने।  शिक्षा मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीले मन्त्रालयले विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न स्थानीय तहमार्फत बजेट दिएको बताइन्।  “हामीले यताबाट स्थानीय तहलाई दिने हो। उहाँहरूले कोबाट खरिद गर्नुहुन्छ? कसरी खरिद गर्नुहुन्छ? त्यो हामीलाई जानकारी हुदैंन्।” सह-प्रवक्ता दवाडीले भनिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्