काठमाडौं। डिसेम्बर १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ‘बेसिक प्रिन्सिपल्स फर दि ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’ सङ्कल्प पारित गर्यो। राष्ट्र संघले १० सिद्धान्त पारित गर्दै यसलाई निष्पक्ष ढङ्गमा लागु गर्न अनुरोध पनि गर्यो। सङ्कल्पको मुख्य आशयमा कैदीहरूलाई उनीहरूको कानुनी स्थितिका आधारमा विना भेदभाव देशभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने रहेको छ।
गत साता भारतको महाराष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त सङ्कल्प धुजाधुजा पारियो। आफ्नो मौलिक अधिकार सुरक्षा गरिदिनका लागि नागरिकले आँखा लगाउने अन्तिम सहारा न्यायपालिका नै हो।
जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।
जेलमा बन्द रहेका कवि पी वरवरा रावको परिवारले यो साता मुम्बईको जेजे अस्पतालमा एउटा घिनलाग्दो दृश्य देखे। त्यहाँ ८० वर्षीय वरवरालाई १३ जुलाईका दिन भर्ना गरिएको थियो। मुम्बईको ताजोला जेलमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा उनले वहिष्कार गरेका थिए। उनको परिवारका अनुसार जेलमा उनको अवस्था दाँत पनि माझ्न सक्नेखालको थिएन।
जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रायः भन्ने गरेको छ- जमानत आदर्श हो र जेल अपवाद हुनुपर्छ। तर डिसेम्बर २०१७ मा भिमा कोरेगाउँमा भएको हिंसामा राव र अन्य कार्यकर्ताको संलग्नताको आरोपमा जेलमा राखिएको छ।
रावलाई गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण ऐन(यूएपीए) अन्तर्गत २२ महिनादेखि जेलमा राखिएको छ। आतङ्कवादविरूद्धको कानुनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बिना स्वास्थ्यसुविधा जेलमा राख्न नपाइने उल्लेख छ। राज्यले उनीमाथि प्रतिशोध राखेको र उनलाई विखण्डनकारी भन्दै दण्डित गर्न चाहेको देखिन्छ।
के होइन भने, रावको गम्भीर स्वास्थ्यका बारेमा सरकारलाई थाहा थिएन। उनको स्वास्थ्य अवस्था अचानक खराब भएको पनि होइन। १९ जुनमा संसद्का कतिपय सदस्यले रावको स्वास्थ्यअवस्था निकै खराब रहेको र उनलाई अर्कै अस्पतालमा लैजानुपर्ने बताएका थिए। तर सरकारले सुनेन।
न्यायपालिकाले पनि यो मामिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। रावलाई पछिल्ला २२ महिनामा पाँच पटक जमानत दिइयो। २६ जुनतिर कोरोना महामारी चरम अवस्थामा पुगिरहेको थियो, त्यसबेला भारतीय जेलहरूमा कैदीबन्दीहरूको भीडका कारण अलार्म बजिरहेको थियो। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मार्चमै सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकारहरूलाई जेलमा रहेका बन्दी रिहा गर्न आदेश पनि दिएको थियो, तर यसले रावजस्ता राजनीतिक बन्दीहरूलाई कुनै फाइदा भएन।
यसको ठीक विपरीत, भिमा कोरेगाउँ मामिलाको जाँच गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले लापरवाहीपूर्ण काम जारी राख्यो। मे महिनामा, एजेन्सीले हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता गौतम नवलखालाई दिल्लीबाट मुम्बईको भीडभाडयुक्त जेलमा सारिदियो।
यो साताको आरम्भमा यसले पर्याप्त कारण नदेखाएको भन्दै दिल्ली विश्व विद्यालयका प्राध्यापकलाई मुम्बई यात्रामा रोक लगायो। यो यस्तो समय हो, जतिबेला सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई यात्रा नगर्न सल्लाह दिइरहेको छ।
भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।
यही महिनाको सुरूका दिनमा तामिलनाडुको थुथुकुडीमा एक बाबु र छोराको हिरासतमा भएको मृत्युलाई लिएर मानिसहरू खुबै आक्रोशित बनेको थिए। यस घटनामा उच्च न्यायालयले सम्बद्ध प्रहरीविरूद्ध हत्याको आरोमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर हिरासत यातना पुलिसथानाको क्रूर पिटाइमा मात्र सीमित छैन, बिरामी आरोपीमाथि स्वास्थ्यसुविधा वा जाँचको व्यवस्थासमेत गरिँदैन।
रावको स्वास्थ्य निकै खराब छ, यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उनलाई जेलमा राखिएको छ। यसले राज्यले कसैलाई दिएको अघोषित मृत्युदण्ड मान्न सकिन्छ, जसको अपराध केवल ‘आरोप’मा सीमित छ। रावलाई कुनै पनि अदालतले दोषी ठहराएको छैन।
सन् १९४० मा भारतमा जन्मिएका कवि तथा पत्रकार राव तेलेगु साहित्यमा ख्यातिप्राप्त लेखक हुन्। उनी कविका साथै सङ्गठन पनि हुन्। उनले हजारौं स्थानमा प्रभावकारी सार्वजनिक भाषण गरेका छन्।
जब उनलाई सरकारले जेलमा बन्द गर्यो, तब उनका ईमेल रोकिनुका साथै अन्तरर्वार्ता दिनसमेत रोक लगाइएको छ। उनलाई पत्रपत्रिका पढ्न पनि दिइएको छैन। उनी माओवादी समर्थित हुनुका साथै हिंसाहरूमा संलग्न रहेको आरोप पनि लागेको छ।
वयोवृद्ध एउटा कविलाई यसरी सरकारले विभिन्न आरोपमा जेलमा राखेको घटनाविरूद्ध नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि विरोध भएको छ।
भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।
(स्क्रोलडटइनमा आधारित)
" />
काठमाडौं। डिसेम्बर १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ‘बेसिक प्रिन्सिपल्स फर दि ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’ सङ्कल्प पारित गर्यो। राष्ट्र संघले १० सिद्धान्त पारित गर्दै यसलाई निष्पक्ष ढङ्गमा लागु गर्न अनुरोध पनि गर्यो। सङ्कल्पको मुख्य आशयमा कैदीहरूलाई उनीहरूको कानुनी स्थितिका आधारमा विना भेदभाव देशभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने रहेको छ।
गत साता भारतको महाराष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त सङ्कल्प धुजाधुजा पारियो। आफ्नो मौलिक अधिकार सुरक्षा गरिदिनका लागि नागरिकले आँखा लगाउने अन्तिम सहारा न्यायपालिका नै हो।
जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।
जेलमा बन्द रहेका कवि पी वरवरा रावको परिवारले यो साता मुम्बईको जेजे अस्पतालमा एउटा घिनलाग्दो दृश्य देखे। त्यहाँ ८० वर्षीय वरवरालाई १३ जुलाईका दिन भर्ना गरिएको थियो। मुम्बईको ताजोला जेलमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा उनले वहिष्कार गरेका थिए। उनको परिवारका अनुसार जेलमा उनको अवस्था दाँत पनि माझ्न सक्नेखालको थिएन।
जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रायः भन्ने गरेको छ- जमानत आदर्श हो र जेल अपवाद हुनुपर्छ। तर डिसेम्बर २०१७ मा भिमा कोरेगाउँमा भएको हिंसामा राव र अन्य कार्यकर्ताको संलग्नताको आरोपमा जेलमा राखिएको छ।
रावलाई गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण ऐन(यूएपीए) अन्तर्गत २२ महिनादेखि जेलमा राखिएको छ। आतङ्कवादविरूद्धको कानुनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बिना स्वास्थ्यसुविधा जेलमा राख्न नपाइने उल्लेख छ। राज्यले उनीमाथि प्रतिशोध राखेको र उनलाई विखण्डनकारी भन्दै दण्डित गर्न चाहेको देखिन्छ।
के होइन भने, रावको गम्भीर स्वास्थ्यका बारेमा सरकारलाई थाहा थिएन। उनको स्वास्थ्य अवस्था अचानक खराब भएको पनि होइन। १९ जुनमा संसद्का कतिपय सदस्यले रावको स्वास्थ्यअवस्था निकै खराब रहेको र उनलाई अर्कै अस्पतालमा लैजानुपर्ने बताएका थिए। तर सरकारले सुनेन।
न्यायपालिकाले पनि यो मामिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। रावलाई पछिल्ला २२ महिनामा पाँच पटक जमानत दिइयो। २६ जुनतिर कोरोना महामारी चरम अवस्थामा पुगिरहेको थियो, त्यसबेला भारतीय जेलहरूमा कैदीबन्दीहरूको भीडका कारण अलार्म बजिरहेको थियो। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मार्चमै सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकारहरूलाई जेलमा रहेका बन्दी रिहा गर्न आदेश पनि दिएको थियो, तर यसले रावजस्ता राजनीतिक बन्दीहरूलाई कुनै फाइदा भएन।
यसको ठीक विपरीत, भिमा कोरेगाउँ मामिलाको जाँच गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले लापरवाहीपूर्ण काम जारी राख्यो। मे महिनामा, एजेन्सीले हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता गौतम नवलखालाई दिल्लीबाट मुम्बईको भीडभाडयुक्त जेलमा सारिदियो।
यो साताको आरम्भमा यसले पर्याप्त कारण नदेखाएको भन्दै दिल्ली विश्व विद्यालयका प्राध्यापकलाई मुम्बई यात्रामा रोक लगायो। यो यस्तो समय हो, जतिबेला सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई यात्रा नगर्न सल्लाह दिइरहेको छ।
भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।
यही महिनाको सुरूका दिनमा तामिलनाडुको थुथुकुडीमा एक बाबु र छोराको हिरासतमा भएको मृत्युलाई लिएर मानिसहरू खुबै आक्रोशित बनेको थिए। यस घटनामा उच्च न्यायालयले सम्बद्ध प्रहरीविरूद्ध हत्याको आरोमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर हिरासत यातना पुलिसथानाको क्रूर पिटाइमा मात्र सीमित छैन, बिरामी आरोपीमाथि स्वास्थ्यसुविधा वा जाँचको व्यवस्थासमेत गरिँदैन।
रावको स्वास्थ्य निकै खराब छ, यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उनलाई जेलमा राखिएको छ। यसले राज्यले कसैलाई दिएको अघोषित मृत्युदण्ड मान्न सकिन्छ, जसको अपराध केवल ‘आरोप’मा सीमित छ। रावलाई कुनै पनि अदालतले दोषी ठहराएको छैन।
सन् १९४० मा भारतमा जन्मिएका कवि तथा पत्रकार राव तेलेगु साहित्यमा ख्यातिप्राप्त लेखक हुन्। उनी कविका साथै सङ्गठन पनि हुन्। उनले हजारौं स्थानमा प्रभावकारी सार्वजनिक भाषण गरेका छन्।
जब उनलाई सरकारले जेलमा बन्द गर्यो, तब उनका ईमेल रोकिनुका साथै अन्तरर्वार्ता दिनसमेत रोक लगाइएको छ। उनलाई पत्रपत्रिका पढ्न पनि दिइएको छैन। उनी माओवादी समर्थित हुनुका साथै हिंसाहरूमा संलग्न रहेको आरोप पनि लागेको छ।
वयोवृद्ध एउटा कविलाई यसरी सरकारले विभिन्न आरोपमा जेलमा राखेको घटनाविरूद्ध नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि विरोध भएको छ।
भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।
जेलमा बन्द छन् ८० वर्षीय कवि
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। डिसेम्बर १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ‘बेसिक प्रिन्सिपल्स फर दि ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’ सङ्‍कल्प पारित गर्‍यो। राष्ट्र संघले १० सिद्धान्त पारित गर्दै यसलाई निष्पक्ष ढङ्‍गमा लागु गर्न अनुरोध पनि गर्‍यो। सङ्‍कल्पको मुख्य आशयमा कैदीहरूलाई उनीहरूको कानुनी स्थितिका आधारमा विना भेदभाव देशभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गत साता भारतको महाराष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त सङ्‍कल्प धुजाधुजा पारियो। आफ्नो मौलिक अधिकार सुरक्षा गरिदिनका लागि नागरिकले आँखा लगाउने अन्तिम सहारा न्यायपालिका नै हो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">जेलमा बन्द रहेका कवि पी वरवरा रावको परिवारले यो साता मुम्बईको जेजे अस्पतालमा एउटा घिनलाग्दो दृश्य देखे। त्यहाँ ८० वर्षीय वरवरालाई १३ जुलाईका दिन भर्ना गरिएको थियो। मुम्बईको ताजोला जेलमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा उनले वहिष्कार गरेका थिए। उनको परिवारका अनुसार जेलमा उनको अवस्था दाँत पनि माझ्न सक्नेखालको थिएन। </p>
<p style="text-align: justify;">जब उनका परिवारले उनलाई बुधबार अस्पतालमा भेटे, उनी आफ्नै पिसाबमा ढलिरहेका थिए। ओछ्यानको तन्ना फेरिदिने पनि कोही थिएन। बिहीबार खबर आयो- रावको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रायः भन्ने गरेको छ- जमानत आदर्श हो र जेल अपवाद हुनुपर्छ। तर डिसेम्बर २०१७ मा भिमा कोरेगाउँमा भएको हिंसामा राव र अन्य कार्यकर्ताको संलग्नताको आरोपमा जेलमा राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">रावलाई गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण ऐन(यूएपीए) अन्तर्गत २२ महिनादेखि जेलमा राखिएको छ। आतङ्‍कवादविरूद्धको कानुनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बिना स्वास्थ्यसुविधा जेलमा राख्न नपाइने उल्लेख छ। राज्यले उनीमाथि प्रतिशोध राखेको र उनलाई विखण्डनकारी भन्दै दण्डित गर्न चाहेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">के होइन भने, रावको गम्भीर स्वास्थ्यका बारेमा सरकारलाई थाहा थिएन। उनको स्वास्थ्य अवस्था अचानक खराब भएको पनि होइन। १९ जुनमा संसद्का कतिपय सदस्यले रावको स्वास्थ्यअवस्था निकै खराब रहेको र उनलाई अर्कै अस्पतालमा लैजानुपर्ने बताएका थिए। तर सरकारले सुनेन।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायपालिकाले पनि यो मामिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। रावलाई पछिल्ला २२ महिनामा पाँच पटक जमानत दिइयो। २६ जुनतिर कोरोना महामारी चरम अवस्थामा पुगिरहेको थियो, त्यसबेला भारतीय जेलहरूमा कैदीबन्दीहरूको भीडका कारण अलार्म बजिरहेको थियो। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मार्चमै सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकारहरूलाई जेलमा रहेका बन्दी रिहा गर्न आदेश पनि दिएको थियो, तर यसले रावजस्ता राजनीतिक बन्दीहरूलाई कुनै फाइदा भएन। </p>
<p style="text-align: justify;">यसको ठीक विपरीत, भिमा कोरेगाउँ मामिलाको जाँच गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले लापरवाहीपूर्ण काम जारी राख्यो। मे महिनामा, एजेन्सीले हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता गौतम नवलखालाई दिल्लीबाट मुम्बईको भीडभाडयुक्त जेलमा सारिदियो। </p>
<p style="text-align: justify;">यो साताको आरम्भमा यसले पर्याप्त कारण नदेखाएको भन्दै दिल्ली विश्व विद्यालयका प्राध्यापकलाई मुम्बई यात्रामा रोक लगायो। यो यस्तो समय हो, जतिबेला सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई यात्रा नगर्न सल्लाह दिइरहेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यही महिनाको सुरूका दिनमा तामिलनाडुको थुथुकुडीमा एक बाबु र छोराको हिरासतमा भएको मृत्युलाई लिएर मानिसहरू खुबै आक्रोशित बनेको थिए। यस घटनामा उच्च न्यायालयले सम्बद्ध प्रहरीविरूद्ध हत्याको आरोमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर हिरासत यातना पुलिसथानाको क्रूर पिटाइमा मात्र सीमित छैन, बिरामी आरोपीमाथि स्वास्थ्यसुविधा वा जाँचको व्यवस्थासमेत गरिँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">रावको स्वास्थ्य निकै खराब छ, यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उनलाई जेलमा राखिएको छ। यसले राज्यले कसैलाई दिएको अघोषित मृत्युदण्ड मान्न सकिन्छ, जसको अपराध केवल ‘आरोप’मा सीमित छ। रावलाई कुनै पनि अदालतले दोषी ठहराएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">सन् १९४० मा भारतमा जन्मिएका कवि तथा पत्रकार राव तेलेगु साहित्यमा ख्यातिप्राप्त लेखक हुन्। उनी कविका साथै सङ्‍गठन पनि हुन्। उनले हजारौं स्थानमा प्रभावकारी सार्वजनिक भाषण गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">जब उनलाई सरकारले जेलमा बन्द गर्‍यो, तब उनका ईमेल रोकिनुका साथै अन्तरर्वार्ता दिनसमेत रोक लगाइएको छ। उनलाई पत्रपत्रिका पढ्न पनि दिइएको छैन। उनी माओवादी समर्थित हुनुका साथै हिंसाहरूमा संलग्न रहेको आरोप पनि लागेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">वयोवृद्ध एउटा कविलाई यसरी सरकारले विभिन्न आरोपमा जेलमा राखेको घटनाविरूद्ध नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि विरोध भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतजस्तो आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले एउटा वयोवृद्ध कविलाई आरोपका भरमा लामो समय जेलमा राखिएको घटनाको थुप्रै देशका मानवधिकारकर्मी, लेखक-पत्रकार तथा साहित्यकारले विरोध गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(स्क्रोलडटइनमा आधारित) </em></p>
.jpg)
