काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका अदालतमा रहेकामध्ये आधाभन्दा कम मुद्दा मात्र फर्छौट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कूल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ मुद्दा थिए। जसमध्ये १ लाख १ हजार ९ सय २७ मुद्दा फर्छौट भएका छन्। जुन ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत हो।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएको १ लाख ८ हजार १ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका १ लाख १६ हजार १ सय ८२ मुद्दा थिए। जसअनुसार अब देशका विभिन्न अदालतमा करिब १ लाख २२ हजार ४ सय मुद्दा बाँकी छन्।
गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ६५ हजार ६९ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य थियो। तर लक्ष्य पूरा भएन। लक्ष्यको करिब ६२ प्रतिशत प्रगति (मुद्दा मात्र फर्छौट) भएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले जानकारी दिए। निरौलाका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा उच्च अदालतमा (५३.७१%) फर्छौट भएको छ। मुद्दा फर्छौट कम गर्नेमा सर्वोच्च अदालत नै छ। उसले ३२ दशममलव ३५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउन सक्यो। त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ४६.५५ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आउँदा दिनमा मुद्दाको फैसला प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफ्टवेर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। उनले नयाँ सफट्वेर प्रणालीबाट मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा नै दर्तादेखि फैसलासम्म हुने मुख्यमुख्य कामहरुको मिति सहितको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने बताए। सफ्टवेरको माध्यमबाट कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने छ।
कोभिड-१९ का कारण अदालतका कामकारबाही प्रभावित हुँदा लक्ष्य अनुरुप मुद्दा फर्छौट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २ हजार ४ सय १५ मुद्दा फर्छौट भएको छ। त्यस्तै उच्च, जिल्ला अदालत एवम् न्यायाधिकरणबाट यो अवधिमा २ हजार ३१४ मुद्दा फर्छौट भएको छ।
" />
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका अदालतमा रहेकामध्ये आधाभन्दा कम मुद्दा मात्र फर्छौट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कूल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ मुद्दा थिए। जसमध्ये १ लाख १ हजार ९ सय २७ मुद्दा फर्छौट भएका छन्। जुन ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत हो।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएको १ लाख ८ हजार १ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका १ लाख १६ हजार १ सय ८२ मुद्दा थिए। जसअनुसार अब देशका विभिन्न अदालतमा करिब १ लाख २२ हजार ४ सय मुद्दा बाँकी छन्।
गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ६५ हजार ६९ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य थियो। तर लक्ष्य पूरा भएन। लक्ष्यको करिब ६२ प्रतिशत प्रगति (मुद्दा मात्र फर्छौट) भएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले जानकारी दिए। निरौलाका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा उच्च अदालतमा (५३.७१%) फर्छौट भएको छ। मुद्दा फर्छौट कम गर्नेमा सर्वोच्च अदालत नै छ। उसले ३२ दशममलव ३५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउन सक्यो। त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ४६.५५ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आउँदा दिनमा मुद्दाको फैसला प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफ्टवेर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। उनले नयाँ सफट्वेर प्रणालीबाट मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा नै दर्तादेखि फैसलासम्म हुने मुख्यमुख्य कामहरुको मिति सहितको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने बताए। सफ्टवेरको माध्यमबाट कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने छ।
कोभिड-१९ का कारण अदालतका कामकारबाही प्रभावित हुँदा लक्ष्य अनुरुप मुद्दा फर्छौट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २ हजार ४ सय १५ मुद्दा फर्छौट भएको छ। त्यस्तै उच्च, जिल्ला अदालत एवम् न्यायाधिकरणबाट यो अवधिमा २ हजार ३१४ मुद्दा फर्छौट भएको छ।
">
अदालतमा कोरोनाको असर: मुद्दा फैसला लक्ष्यभन्दा ३८ प्रतिशत कम !: Dekhapadhi
अदालतमा कोरोनाको असर: मुद्दा फैसला लक्ष्यभन्दा ३८ प्रतिशत कम !
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका अदालतमा रहेकामध्ये आधाभन्दा कम मुद्दा मात्र फर्छौट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कूल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ मुद्दा थिए। जसमध्ये १ लाख १ हजार ९ सय २७ मुद्दा फर्छौट भएका छन्। जुन ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएको १ लाख ८ हजार १ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका १ लाख १६ हजार १ सय ८२ मुद्दा थिए। जसअनुसार अब देशका विभिन्न अदालतमा करिब १ लाख २२ हजार ४ सय मुद्दा बाँकी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ६५ हजार ६९ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य थियो। तर लक्ष्य पूरा भएन। लक्ष्यको करिब ६२ प्रतिशत प्रगति (मुद्दा मात्र फर्छौट) भएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले जानकारी दिए। निरौलाका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा उच्च अदालतमा (५३.७१%) फर्छौट भएको छ। मुद्दा फर्छौट कम गर्नेमा सर्वोच्च अदालत नै छ। उसले ३२ दशममलव ३५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउन सक्यो। त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ४६.५५ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आउँदा दिनमा मुद्दाको फैसला प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफ्टवेर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। उनले नयाँ सफट्वेर प्रणालीबाट मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा नै दर्तादेखि फैसलासम्म हुने मुख्यमुख्य कामहरुको मिति सहितको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने बताए। सफ्टवेरको माध्यमबाट कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ का कारण अदालतका कामकारबाही प्रभावित हुँदा लक्ष्य अनुरुप मुद्दा फर्छौट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २ हजार ४ सय १५ मुद्दा फर्छौट भएको छ। त्यस्तै उच्च, जिल्ला अदालत एवम् न्यायाधिकरणबाट यो अवधिमा २ हजार ३१४ मुद्दा फर्छौट भएको छ।</p>
.jpg)
