काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
कोभिड-१९ को महामारी फैलिएसँगै सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा सञ्चारगृहबाट सञ्चारकर्मी हटाइएको, पारिश्रमिक नदिएको, बिना कारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरिएको जस्ता घटनामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मानसिकरूपमा तनावसमेत दिइएकोले कारबाही गरिपाऊँ भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूबाट दुई हजार भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको आयोगले जनाएको छ।
“श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरू वञ्चित हुन पुगेको तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढंगबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ।” आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति भनिएको छ।
पत्रकारहरूलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले भनेको छ, “कोभिड-१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरू तथा नेपाल सरकारलाई आयोग आग्रह गर्दछ।”
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। उक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले यस सम्बन्धमा आजै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
कोभिड-१९ को महामारी फैलिएसँगै सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा सञ्चारगृहबाट सञ्चारकर्मी हटाइएको, पारिश्रमिक नदिएको, बिना कारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरिएको जस्ता घटनामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मानसिकरूपमा तनावसमेत दिइएकोले कारबाही गरिपाऊँ भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूबाट दुई हजार भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको आयोगले जनाएको छ।
“श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरू वञ्चित हुन पुगेको तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढंगबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ।” आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति भनिएको छ।
पत्रकारहरूलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले भनेको छ, “कोभिड-१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरू तथा नेपाल सरकारलाई आयोग आग्रह गर्दछ।”
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। उक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले यस सम्बन्धमा आजै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
">
पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह: Dekhapadhi
पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ को महामारी फैलिएसँगै सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा सञ्चारगृहबाट सञ्चारकर्मी हटाइएको, पारिश्रमिक नदिएको, बिना कारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरिएको जस्ता घटनामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मानसिकरूपमा तनावसमेत दिइएकोले कारबाही गरिपाऊँ भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूबाट दुई हजार भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको आयोगले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरू वञ्चित हुन पुगेको तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढंगबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ।” आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पत्रकारहरूलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले भनेको छ, “कोभिड-१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरू तथा नेपाल सरकारलाई आयोग आग्रह गर्दछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। उक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले यस सम्बन्धमा आजै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
.jpg)
