काठमाडौं। गृहमन्त्री र गृहसचिवले शान्ति सुरक्षाका नाममा एक वर्षमा एक करोड ४५ लाख नौ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उक्त खर्च गरेका हुन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गृहमन्त्री थापाले ७२ लाख रूपैयाँ र तत्कालीन गृहसचिव राईले ७३ लाख रूपैयाँ शान्ति सुरक्षाको नाममा खर्च गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५० जेठ १३ को बैठकले शान्ति सुरक्षाका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीलाई ५० हजार रूपैयाँ र गृहसचिवलाई २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो खर्चको कसलाई के आधारमा दिइयो भन्ने खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एक पटकको खर्चको सीमा तोके पनि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक अवधि किटान गरेको छैन।
“तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा लागू भएको व्यवस्था पुनरावोकन गरी तजविजी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेहोरा विगत वर्षदेखि औंल्याए पनि सुधार भएको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
" /> काठमाडौं। गृहमन्त्री र गृहसचिवले शान्ति सुरक्षाका नाममा एक वर्षमा एक करोड ४५ लाख नौ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उक्त खर्च गरेका हुन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गृहमन्त्री थापाले ७२ लाख रूपैयाँ र तत्कालीन गृहसचिव राईले ७३ लाख रूपैयाँ शान्ति सुरक्षाको नाममा खर्च गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५० जेठ १३ को बैठकले शान्ति सुरक्षाका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीलाई ५० हजार रूपैयाँ र गृहसचिवलाई २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो खर्चको कसलाई के आधारमा दिइयो भन्ने खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एक पटकको खर्चको सीमा तोके पनि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक अवधि किटान गरेको छैन।
“तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा लागू भएको व्यवस्था पुनरावोकन गरी तजविजी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेहोरा विगत वर्षदेखि औंल्याए पनि सुधार भएको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
">