काठमाडौं। युरोेपियन युनियन (ईयू) डिसइन्फो ल्याबले गत वर्ष एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। जहाँ भनिएको थियो-भारत समर्थित फेक वेबसाइटहरु ईयू नीति निर्माता लक्षित छन्। अर्थात त्यस्ता वेबसाइटहरुले ईयूका नीति निर्मातालाई भारतको हितका पक्षमा प्रभावित गर्न खोजिरहेका थिए।

ब्रसेल्समा रहेको गैरसरकारी संस्था ईयू डिसइन्फो ल्याबले गरेको अनुसन्धानमा २६५ वेबसाइटहरु विभिन्न ६५ देशबाट संगठित रुपमा सञ्चालन गरेको देखिएको थियो। अनुसन्धानमा भारतीय कम्पनी श्रीवास्तव ग्रुपले सञ्चालन गरेका यस्ता वेबसाइटलाई पछ्याइएको थियो। 

यो नेटवर्कमा युरोपमा पाकिस्तानविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने समूहहरु पनि संलग्न रहेको पाइएको थियो। यस्ता फेक साइटहरु भारतीय स्वार्थको पक्षमा र पाकिस्तानको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने नियोजित उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सञ्चालित भएको पाइएको थियो। 

“यो नेटवर्कको उद्देश्य भारतका छिमेकी र पाकिस्तानविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नु रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुको विश्वास छ। दुवै देशले लामो समयदेखि एकअर्का विरुद्धका आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्,” बीबीसीले गत वर्षको डिसेम्बरमा प्रकाशित समाचारमा भनेको छ। 

विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै ‘गोदी मिडिया’ भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्। 

एक वर्षअघि भारत समर्थित फेक वेबसाइट जसरी ईयूका नीति निर्मातालाई प्रभावित गर्न र भारतका छिमेकीविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्न लागेका थिए, अहिले त्यसैगरी भारतीय मिडियाहरु एसियामा केन्द्रित भएका छन् र उनीहरुको निसानामा नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेका छन्। 

खासगरी नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय मिडियाहरु प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिन थालेका हुन्। विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै ‘गोदी मिडिया’ भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउने एक कार्यक्रममा नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई हटाउन भारत लागिपरेको बताएका थिए। उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले ‘नक्सा प्रकरण नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई महंगो पर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाई पुष्टि गरेको थियो।

यसैको शृंखलामा ‘प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको जेनेभास्थित मिराबाउड बैंकको खातामा ५५ लाख अमेरिकी डलर रहेको’ भन्ने समाचार पनि जोडिन पुगेको छ। यो रकम आफ्ना स्वार्थ नेपालमा लाद्न ओलीलाई चीनले दिएको भन्ने ग्लोबल वाच एनलाईसिसको रिपोर्टलाई उधृत गर्दै भारतीय मिडियाले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिरहेका छन्। 

टाईम्स अफ ईण्डिया जस्तो मिडियाले पनि आफ्नो अनलाईनमा ‘चीनले आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालजस्तो देशका भ्रष्ट नेताहरुलाई आफ्ना व्यापारिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रयोग गर्दछ’ भन्दै समाचार प्रकाशित गर्‍यो। ग्लोबल वाच एनलाईसिस रिपोर्टको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ। 

भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले त भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय नै गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्। 

केही दिन अघि मात्र एक भारतीय टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँग जोड्यो। समाचारमा प्रधानमन्त्री ओली ‘हनी ट्रयाप’मा परेको दाबी गरियो। 

भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भयो। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत भारतीय मिडियाले हद पार गरेको प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्। 

“भारतीयहरु छिमेकी राष्ट्रको विरुद्ध प्रोपोगाण्डा रचेर कसरी संगठित रुपमा लाग्छन् भन्ने ईयू डिसइन्फो ल्याबको अनुसन्धानले एक वर्ष अघि नै देखाइसकेको छ,” एक विदेश मामिला विज्ञ भन्छन्, “अहिले यस्तो संगठित नेटवर्क नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेको देखिन्छ। यसको प्रमाणको रुपमा भारतीय मिडियामा पछिल्लो समय प्रकाशित नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित समाचारहरुको अध्ययन गरे छर्लङ्ग हुन्छ।”
 

" /> काठमाडौं। युरोेपियन युनियन (ईयू) डिसइन्फो ल्याबले गत वर्ष एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। जहाँ भनिएको थियो-भारत समर्थित फेक वेबसाइटहरु ईयू नीति निर्माता लक्षित छन्। अर्थात त्यस्ता वेबसाइटहरुले ईयूका नीति निर्मातालाई भारतको हितका पक्षमा प्रभावित गर्न खोजिरहेका थिए।

ब्रसेल्समा रहेको गैरसरकारी संस्था ईयू डिसइन्फो ल्याबले गरेको अनुसन्धानमा २६५ वेबसाइटहरु विभिन्न ६५ देशबाट संगठित रुपमा सञ्चालन गरेको देखिएको थियो। अनुसन्धानमा भारतीय कम्पनी श्रीवास्तव ग्रुपले सञ्चालन गरेका यस्ता वेबसाइटलाई पछ्याइएको थियो। 

यो नेटवर्कमा युरोपमा पाकिस्तानविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने समूहहरु पनि संलग्न रहेको पाइएको थियो। यस्ता फेक साइटहरु भारतीय स्वार्थको पक्षमा र पाकिस्तानको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने नियोजित उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सञ्चालित भएको पाइएको थियो। 

“यो नेटवर्कको उद्देश्य भारतका छिमेकी र पाकिस्तानविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नु रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुको विश्वास छ। दुवै देशले लामो समयदेखि एकअर्का विरुद्धका आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्,” बीबीसीले गत वर्षको डिसेम्बरमा प्रकाशित समाचारमा भनेको छ। 

विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै ‘गोदी मिडिया’ भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्। 

एक वर्षअघि भारत समर्थित फेक वेबसाइट जसरी ईयूका नीति निर्मातालाई प्रभावित गर्न र भारतका छिमेकीविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्न लागेका थिए, अहिले त्यसैगरी भारतीय मिडियाहरु एसियामा केन्द्रित भएका छन् र उनीहरुको निसानामा नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेका छन्। 

खासगरी नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय मिडियाहरु प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिन थालेका हुन्। विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै ‘गोदी मिडिया’ भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउने एक कार्यक्रममा नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई हटाउन भारत लागिपरेको बताएका थिए। उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले ‘नक्सा प्रकरण नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई महंगो पर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाई पुष्टि गरेको थियो।

यसैको शृंखलामा ‘प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको जेनेभास्थित मिराबाउड बैंकको खातामा ५५ लाख अमेरिकी डलर रहेको’ भन्ने समाचार पनि जोडिन पुगेको छ। यो रकम आफ्ना स्वार्थ नेपालमा लाद्न ओलीलाई चीनले दिएको भन्ने ग्लोबल वाच एनलाईसिसको रिपोर्टलाई उधृत गर्दै भारतीय मिडियाले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिरहेका छन्। 

टाईम्स अफ ईण्डिया जस्तो मिडियाले पनि आफ्नो अनलाईनमा ‘चीनले आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालजस्तो देशका भ्रष्ट नेताहरुलाई आफ्ना व्यापारिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रयोग गर्दछ’ भन्दै समाचार प्रकाशित गर्‍यो। ग्लोबल वाच एनलाईसिस रिपोर्टको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ। 

भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले त भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय नै गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्। 

केही दिन अघि मात्र एक भारतीय टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँग जोड्यो। समाचारमा प्रधानमन्त्री ओली ‘हनी ट्रयाप’मा परेको दाबी गरियो। 

भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भयो। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत भारतीय मिडियाले हद पार गरेको प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्। 

“भारतीयहरु छिमेकी राष्ट्रको विरुद्ध प्रोपोगाण्डा रचेर कसरी संगठित रुपमा लाग्छन् भन्ने ईयू डिसइन्फो ल्याबको अनुसन्धानले एक वर्ष अघि नै देखाइसकेको छ,” एक विदेश मामिला विज्ञ भन्छन्, “अहिले यस्तो संगठित नेटवर्क नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेको देखिन्छ। यसको प्रमाणको रुपमा भारतीय मिडियामा पछिल्लो समय प्रकाशित नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित समाचारहरुको अध्ययन गरे छर्लङ्ग हुन्छ।”
 

"> छिमेकीविरुद्ध संगठित नेटवर्क बनाएरै लाग्छन् भारतीय मिडिया !: Dekhapadhi
छिमेकीविरुद्ध संगठित नेटवर्क बनाएरै लाग्छन् भारतीय मिडिया ! <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। युरोेपियन&nbsp;युनियन (ईयू) डिसइन्फो ल्याबले गत वर्ष एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। जहाँ भनिएको थियो-भारत समर्थित फेक वेबसाइटहरु ईयू नीति निर्माता लक्षित छन्। अर्थात त्यस्ता वेबसाइटहरुले ईयूका नीति निर्मातालाई भारतको हितका पक्षमा प्रभावित गर्न खोजिरहेका थिए।</p> <p style="text-align: justify;">ब्रसेल्समा रहेको गैरसरकारी संस्था ईयू डिसइन्फो ल्याबले गरेको अनुसन्धानमा २६५ वेबसाइटहरु विभिन्न ६५ देशबाट संगठित रुपमा सञ्चालन गरेको देखिएको थियो। अनुसन्धानमा भारतीय कम्पनी श्रीवास्तव ग्रुपले सञ्चालन गरेका यस्ता वेबसाइटलाई पछ्याइएको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यो नेटवर्कमा युरोपमा पाकिस्तानविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने समूहहरु पनि संलग्न रहेको पाइएको थियो। यस्ता फेक साइटहरु भारतीय स्वार्थको पक्षमा र पाकिस्तानको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने नियोजित उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सञ्चालित भएको पाइएको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;यो नेटवर्कको उद्देश्य भारतका छिमेकी र पाकिस्तानविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नु रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुको विश्वास छ। दुवै देशले लामो समयदेखि एकअर्का विरुद्धका आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्,&rdquo; बीबीसीले गत वर्षको डिसेम्बरमा प्रकाशित समाचारमा भनेको छ।&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै &lsquo;गोदी मिडिया&rsquo; भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्।&nbsp;</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">एक वर्षअघि भारत समर्थित फेक वेबसाइट जसरी ईयूका नीति निर्मातालाई प्रभावित गर्न र भारतका छिमेकीविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्न लागेका थिए, अहिले त्यसैगरी भारतीय मिडियाहरु एसियामा केन्द्रित भएका छन् र उनीहरुको निसानामा नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">खासगरी नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय मिडियाहरु प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिन थालेका हुन्। विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका मिडियाहरु, जसलाई अहिले भारतमै &lsquo;गोदी मिडिया&rsquo; भन्ने गरिन्छ, यस्ता मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा बनाएर पस्कने गरेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउने एक कार्यक्रममा नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई हटाउन भारत लागिपरेको बताएका थिए। उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले &lsquo;नक्सा प्रकरण नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई महंगो पर्ने&rsquo; भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाई पुष्टि&nbsp;गरेको थियो।</p> <p style="text-align: justify;">यसैको शृंखलामा &lsquo;प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको जेनेभास्थित मिराबाउड बैंकको खातामा ५५ लाख अमेरिकी डलर रहेको&rsquo; भन्ने समाचार पनि जोडिन पुगेको छ। यो रकम आफ्ना स्वार्थ नेपालमा लाद्न ओलीलाई चीनले दिएको भन्ने ग्लोबल वाच एनलाईसिसको रिपोर्टलाई उधृत गर्दै भारतीय मिडियाले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिरहेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">टाईम्स अफ ईण्डिया जस्तो मिडियाले पनि आफ्नो अनलाईनमा &lsquo;चीनले आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालजस्तो देशका भ्रष्ट नेताहरुलाई आफ्ना व्यापारिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रयोग गर्दछ&rsquo; भन्दै समाचार प्रकाशित गर्&zwj;यो।&nbsp;ग्लोबल वाच एनलाईसिस रिपोर्टको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ।&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।&nbsp;केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले त भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय नै गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्।&nbsp;</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">केही दिन अघि मात्र एक भारतीय टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपालका&nbsp;लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँग जोड्यो। समाचारमा प्रधानमन्त्री ओली &lsquo;हनी ट्रयाप&rsquo;मा परेको दाबी गरियो।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">भारतीय मिडियाले अति गरेपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भयो। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत भारतीय मिडियाले हद पार गरेको प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले भारतीय समाचार च्यानलहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे। सरकारले भारतलाई विरोध पत्रनै पठायो। तैपनि भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका प्रोपोगाण्डाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुन रोकिएका छैनन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;भारतीयहरु छिमेकी राष्ट्रको विरुद्ध प्रोपोगाण्डा रचेर कसरी संगठित रुपमा लाग्छन् भन्ने ईयू डिसइन्फो ल्याबको अनुसन्धानले एक वर्ष अघि नै देखाइसकेको छ,&rdquo; एक विदेश मामिला विज्ञ भन्छन्, &ldquo;अहिले यस्तो संगठित नेटवर्क नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेको देखिन्छ। यसको प्रमाणको रुपमा भारतीय मिडियामा पछिल्लो समय प्रकाशित नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित&nbsp;समाचारहरुको अध्ययन गरे छर्लङ्ग हुन्छ।&rdquo;<br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्