काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूका दुई संगठन एनप्याब्सन र प्याब्सनले भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो सँगै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर विदा दिने निर्णय समेत गरेका छन्।
उनीहरूको उक्त घोषणासँगै दुई लाख ५० हजार शिक्षक-कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख २५ हजार शिक्षक र २५ हजारको संख्यामा रहेका विद्यालय कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापाले एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरेको बताए। “छलफलकै क्रममा रहेका बेला एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरे। हाम्रो पेटमा लात्ती प्रहार गरे।” अध्यक्ष थापाले भने, “यो एकदमै खेदजनक छ। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं।”
बैशाखदेखि अहिलेसम्मको कोही पनि शिक्षकहरूले तलब नपाएको उनको भनाइ छ। “चैत अगाडिको कुनै कुनै शिक्षकहरूले पाउनुभएको छ। बैशाखदेखि त कसैले पनि पाउनुभएको छैन्”, अध्यक्ष थापाले भने।
दुवै संगठनहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाईका लागि कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गराउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए।
निजी विद्यालयहरूको उक्त निर्णयबारे आफ्नो धारणा बनाउन युनियनले आजै आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालय, अभिभावक संघ, शिक्षक कर्मचारीका संगठनहरू सबै छलफल तथा वार्ताकै क्रममा रहेको बेला उनीहरूले यस्तो निर्णयले विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी मर्का परेको अध्यक्ष थापाको भनाई छ।
सरकारको अपरिपक्व निर्णयको परिणाम
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयहरू यस्तो निर्णयमा पुग्नु सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आफूहरूले विभिन्न विकल्प अघि सारेको भए पनि सरकार त्यही अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
विद्यालयमा भर्ना गर्दा राखिएको धरौटी, एसईई परीक्षाका लागि दिइएको शुल्कबाट विद्यालयलाई फिर्ता दिएर पनि अहिले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने विकल्प आफूहरूले दिएको अध्यक्ष पुरीको भनाई छ। तर, सरकार त्यतातिर ध्ध्यान नदिएर आफ्नै ढंगबाट अगाडि बढ्दा त्यसको मार अब विद्यार्थी र अभिभाभावको टाउँको थुपारिने बताए।
" />
काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूका दुई संगठन एनप्याब्सन र प्याब्सनले भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो सँगै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर विदा दिने निर्णय समेत गरेका छन्।
उनीहरूको उक्त घोषणासँगै दुई लाख ५० हजार शिक्षक-कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख २५ हजार शिक्षक र २५ हजारको संख्यामा रहेका विद्यालय कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापाले एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरेको बताए। “छलफलकै क्रममा रहेका बेला एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरे। हाम्रो पेटमा लात्ती प्रहार गरे।” अध्यक्ष थापाले भने, “यो एकदमै खेदजनक छ। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं।”
बैशाखदेखि अहिलेसम्मको कोही पनि शिक्षकहरूले तलब नपाएको उनको भनाइ छ। “चैत अगाडिको कुनै कुनै शिक्षकहरूले पाउनुभएको छ। बैशाखदेखि त कसैले पनि पाउनुभएको छैन्”, अध्यक्ष थापाले भने।
दुवै संगठनहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाईका लागि कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गराउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए।
निजी विद्यालयहरूको उक्त निर्णयबारे आफ्नो धारणा बनाउन युनियनले आजै आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालय, अभिभावक संघ, शिक्षक कर्मचारीका संगठनहरू सबै छलफल तथा वार्ताकै क्रममा रहेको बेला उनीहरूले यस्तो निर्णयले विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी मर्का परेको अध्यक्ष थापाको भनाई छ।
सरकारको अपरिपक्व निर्णयको परिणाम
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयहरू यस्तो निर्णयमा पुग्नु सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आफूहरूले विभिन्न विकल्प अघि सारेको भए पनि सरकार त्यही अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
विद्यालयमा भर्ना गर्दा राखिएको धरौटी, एसईई परीक्षाका लागि दिइएको शुल्कबाट विद्यालयलाई फिर्ता दिएर पनि अहिले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने विकल्प आफूहरूले दिएको अध्यक्ष पुरीको भनाई छ। तर, सरकार त्यतातिर ध्ध्यान नदिएर आफ्नै ढंगबाट अगाडि बढ्दा त्यसको मार अब विद्यार्थी र अभिभाभावको टाउँको थुपारिने बताए।
">
बेतलबी बिदाको निर्णयबाट निजी विद्यालयका साढे दुई लाख शिक्षक–कर्मचारी प्रभावित, शिक्षक भन्छन्- निर्णय आत्मघाती: Dekhapadhi
बेतलबी बिदाको निर्णयबाट निजी विद्यालयका साढे दुई लाख शिक्षक–कर्मचारी प्रभावित, शिक्षक भन्छन्- निर्णय आत्मघाती
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूका दुई संगठन एनप्याब्सन र प्याब्सनले भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो सँगै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर विदा दिने निर्णय समेत गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूको उक्त घोषणासँगै दुई लाख ५० हजार शिक्षक-कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख २५ हजार शिक्षक र २५ हजारको संख्यामा रहेका विद्यालय कर्मचारी प्रभावित भएका छन्। </p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/18217" target="_blank" title="शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालयहरूको घोषणा "><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1594812649.school sketch.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/18217" target="_blank">शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालयहरूको घोषणा </a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापाले एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरेको बताए। “छलफलकै क्रममा रहेका बेला एनप्याब्सन र प्याब्सनले आत्मघाती निर्णय गरे। हाम्रो पेटमा लात्ती प्रहार गरे।” अध्यक्ष थापाले भने, “यो एकदमै खेदजनक छ। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">बैशाखदेखि अहिलेसम्मको कोही पनि शिक्षकहरूले तलब नपाएको उनको भनाइ छ। “चैत अगाडिको कुनै कुनै शिक्षकहरूले पाउनुभएको छ। बैशाखदेखि त कसैले पनि पाउनुभएको छैन्”, अध्यक्ष थापाले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">दुवै संगठनहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाईका लागि कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गराउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयहरूको उक्त निर्णयबारे आफ्नो धारणा बनाउन युनियनले आजै आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालय, अभिभावक संघ, शिक्षक कर्मचारीका संगठनहरू सबै छलफल तथा वार्ताकै क्रममा रहेको बेला उनीहरूले यस्तो निर्णयले विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी मर्का परेको अध्यक्ष थापाको भनाई छ। <br />
<br />
<strong>सरकारको अपरिपक्व निर्णयको परिणाम</strong><br />
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयहरू यस्तो निर्णयमा पुग्नु सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आफूहरूले विभिन्न विकल्प अघि सारेको भए पनि सरकार त्यही अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालयमा भर्ना गर्दा राखिएको धरौटी, एसईई परीक्षाका लागि दिइएको शुल्कबाट विद्यालयलाई फिर्ता दिएर पनि अहिले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने विकल्प आफूहरूले दिएको अध्यक्ष पुरीको भनाई छ। तर, सरकार त्यतातिर ध्ध्यान नदिएर आफ्नै ढंगबाट अगाडि बढ्दा त्यसको मार अब विद्यार्थी र अभिभाभावको टाउँको थुपारिने बताए। </p>
.jpg)
.jpg)
