काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेबाट अनलाइन कक्षाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। एन–प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गरेर शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्। 

दुवै संगठनका तर्फबाट गत असार १४ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। ति मागहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले केही समय माग गरेका थिए। र, २२ असारबाट वैकल्पिक सिकाई प्रणाली बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनको समय माग गरेको थियो। असार मसान्तसम्म पनि माग सम्बोधन गर्न नसकेको र थप अन्याेल बढेको भन्दै उनीहरूले अनलाईन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्।

तत्कालको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई गर्न नसकिने भन्दै निजी विद्यालयहरूले उक्त कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। 

निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा थप व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाईमा ध्यान दिइरहेका बेला सरकारले कुनै माग सम्बोधन नगर्दा यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन्। 

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पश्चातमात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने जनाइएको छ। विद्यालय नियमित भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब लगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरु क्रमश भुक्तानी गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। 
 

" /> काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेबाट अनलाइन कक्षाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। एन–प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गरेर शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्। 

दुवै संगठनका तर्फबाट गत असार १४ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। ति मागहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले केही समय माग गरेका थिए। र, २२ असारबाट वैकल्पिक सिकाई प्रणाली बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनको समय माग गरेको थियो। असार मसान्तसम्म पनि माग सम्बोधन गर्न नसकेको र थप अन्याेल बढेको भन्दै उनीहरूले अनलाईन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्।

तत्कालको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई गर्न नसकिने भन्दै निजी विद्यालयहरूले उक्त कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। 

निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा थप व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाईमा ध्यान दिइरहेका बेला सरकारले कुनै माग सम्बोधन नगर्दा यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन्। 

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पश्चातमात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने जनाइएको छ। विद्यालय नियमित भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब लगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरु क्रमश भुक्तानी गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। 
 

"> शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालयहरूको घोषणा : Dekhapadhi
शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालयहरूको घोषणा  <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निजी&nbsp;विद्यालयहरूले साउन १ गतेबाट अनलाइन कक्षाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। एन&ndash;प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति&nbsp;जारी गर्दै भोलिबाट वैकल्पिक कक्षा बन्द गरेर शिक्षक&ndash;कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">दुवै संगठनका तर्फबाट गत असार १४ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। ति मागहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले केही समय माग गरेका थिए। र,&nbsp;२२ असारबाट वैकल्पिक सिकाई प्रणाली बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।</p> <p style="text-align: justify;">तर, २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनको समय माग गरेको थियो। असार मसान्तसम्म पनि माग सम्बोधन गर्न नसकेको र थप अन्याेल बढेको भन्दै उनीहरूले अनलाईन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक&ndash;कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेका हुन्।</p> <p style="text-align: justify;">तत्कालको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई गर्न नसकिने भन्दै निजी विद्यालयहरूले उक्त कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा थप व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाईमा ध्यान दिइरहेका बेला सरकारले कुनै माग सम्बोधन नगर्दा यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पश्चातमात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने जनाइएको छ। विद्यालय नियमित भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब लगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरु क्रमश भुक्तानी गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।&nbsp;<br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्