काठमाडौं। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत साता जारी गरेको नयाँ भिसा नीतिलाई लिएर टेक्नोलोजी कम्पनीहरु र त्यहाँका कतिपय राज्यले समेत विरोध गरेका छन्। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टसमेत १२ कम्पनी र विभिन्न राज्यले नयाँ भिसा नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।

टेक्नोलोजी कम्पनी तथा राज्यले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ म्यासाच्युसेट्समा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्टविरुद्ध दर्ता गरिएको हो।

टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले भिसा नीतिलाई क्रूर, अमानवीय, आकस्मिक र गैरकाननुी बताएका छन्। उनीहरुले उक्त नीतिमाथि रोक लगाउन माग गरेका छन्।

यही नीतिविरुद्ध हार्वर्ड युनिभर्सिटी र म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका साथै ६० भन्दा बढी विश्व विद्यालयले मुद्दा हालेका छन्। शैक्षिक सत्र २०१८/१९ मा अमेरिकामा १० लाखभन्दा बढी विदेशी छात्रले अध्ययन गरेका थिए। म्यासाच्युसेट्समा मात्रै ७७ हजारभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी रहेको र अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा तिनको वार्षिक योगदा ३.२ बिलियन डलर रहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यही जुलाई ६ तारिखमा नयाँ भिसा नीति जारी गरेको थियो। उक्त नीतिमा विदेशी विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर पढ्न अनिवार्य गरिएको थियो। नीतिमा भनिएको थियो– जो विद्यार्थी कक्षामा गएर पढ्दैन तिनको भिसा रद्द गरिने छ। जो विद्यार्थी कक्षामा नगई अनलाइनका माध्यमबाट पढ्छ, तिनले अमेरिका छाड्नुपर्ने नीति लिइएको थियो।
(एजेन्सी)
 

" /> काठमाडौं। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत साता जारी गरेको नयाँ भिसा नीतिलाई लिएर टेक्नोलोजी कम्पनीहरु र त्यहाँका कतिपय राज्यले समेत विरोध गरेका छन्। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टसमेत १२ कम्पनी र विभिन्न राज्यले नयाँ भिसा नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।

टेक्नोलोजी कम्पनी तथा राज्यले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ म्यासाच्युसेट्समा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्टविरुद्ध दर्ता गरिएको हो।

टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले भिसा नीतिलाई क्रूर, अमानवीय, आकस्मिक र गैरकाननुी बताएका छन्। उनीहरुले उक्त नीतिमाथि रोक लगाउन माग गरेका छन्।

यही नीतिविरुद्ध हार्वर्ड युनिभर्सिटी र म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका साथै ६० भन्दा बढी विश्व विद्यालयले मुद्दा हालेका छन्। शैक्षिक सत्र २०१८/१९ मा अमेरिकामा १० लाखभन्दा बढी विदेशी छात्रले अध्ययन गरेका थिए। म्यासाच्युसेट्समा मात्रै ७७ हजारभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी रहेको र अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा तिनको वार्षिक योगदा ३.२ बिलियन डलर रहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यही जुलाई ६ तारिखमा नयाँ भिसा नीति जारी गरेको थियो। उक्त नीतिमा विदेशी विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर पढ्न अनिवार्य गरिएको थियो। नीतिमा भनिएको थियो– जो विद्यार्थी कक्षामा गएर पढ्दैन तिनको भिसा रद्द गरिने छ। जो विद्यार्थी कक्षामा नगई अनलाइनका माध्यमबाट पढ्छ, तिनले अमेरिका छाड्नुपर्ने नीति लिइएको थियो।
(एजेन्सी)
 

"> अमेरिकाको नयाँ भिसा नीतिविरुद्ध मुद्दा: Dekhapadhi
अमेरिकाको नयाँ भिसा नीतिविरुद्ध मुद्दा <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत साता जारी गरेको नयाँ भिसा नीतिलाई लिएर टेक्नोलोजी कम्पनीहरु र त्यहाँका कतिपय राज्यले समेत विरोध गरेका छन्। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टसमेत १२ कम्पनी र विभिन्न राज्यले नयाँ भिसा नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।</p> <p style="text-align: justify;">टेक्नोलोजी कम्पनी तथा राज्यले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ म्यासाच्युसेट्समा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्टविरुद्ध दर्ता गरिएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले भिसा नीतिलाई क्रूर, अमानवीय, आकस्मिक र गैरकाननुी बताएका छन्। उनीहरुले उक्त नीतिमाथि रोक लगाउन माग गरेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">यही नीतिविरुद्ध हार्वर्ड युनिभर्सिटी र म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका साथै ६० भन्दा बढी विश्व विद्यालयले मुद्दा हालेका छन्। शैक्षिक सत्र २०१८/१९ मा अमेरिकामा १० लाखभन्दा बढी विदेशी छात्रले अध्ययन गरेका थिए। म्यासाच्युसेट्समा मात्रै ७७ हजारभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी रहेको र अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा तिनको वार्षिक योगदा ३.२ बिलियन डलर रहेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">ट्रम्प प्रशासनले यही जुलाई ६ तारिखमा&nbsp;नयाँ भिसा नीति जारी गरेको थियो। उक्त नीतिमा विदेशी विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर पढ्न अनिवार्य गरिएको थियो। नीतिमा भनिएको थियो&ndash; जो विद्यार्थी कक्षामा गएर पढ्दैन तिनको भिसा रद्द गरिने छ। जो विद्यार्थी कक्षामा नगई अनलाइनका माध्यमबाट पढ्छ, तिनले अमेरिका छाड्नुपर्ने नीति लिइएको थियो।<br /> <em>(एजेन्सी)</em><br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्