काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फाविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फासहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई गरी तीन विपक्षी बनाउँदै असार २२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
एन्फाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिपरित काम गरेर अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता केसीको तर्क छ। केसीले न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई एक वर्ष सम्मको कैद सजाय हुनसक्ने बताए।
केसीले रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले २०७६ माघ २२ गते छलफलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म एकेडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर एन्फाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गइ माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले रौतहटमा निर्माणाधिन महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माण गर्नका लागि थप निर्णय गरेको थियो।
एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, ३९ लाख ५७ हजार १ सय १७ रुपैयाँ घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७ सय १ रुपैँयामा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।
एन्फाले ५७ लाख ८६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भनि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फाविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फासहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई गरी तीन विपक्षी बनाउँदै असार २२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
एन्फाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिपरित काम गरेर अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता केसीको तर्क छ। केसीले न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई एक वर्ष सम्मको कैद सजाय हुनसक्ने बताए।
केसीले रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले २०७६ माघ २२ गते छलफलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म एकेडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर एन्फाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गइ माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले रौतहटमा निर्माणाधिन महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माण गर्नका लागि थप निर्णय गरेको थियो।
एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, ३९ लाख ५७ हजार १ सय १७ रुपैयाँ घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७ सय १ रुपैँयामा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।
एन्फाले ५७ लाख ८६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भनि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।
">
अदालतको अवहेलना मुद्दामा फस्यो एन्फा, सर्वोच्चबाट जारी भयो कारण देखाऊ आदेश: Dekhapadhi
अदालतको अवहेलना मुद्दामा फस्यो एन्फा, सर्वोच्चबाट जारी भयो कारण देखाऊ आदेश
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फाविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फासहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई गरी तीन विपक्षी बनाउँदै असार २२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">एन्फाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिपरित काम गरेर अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता केसीको तर्क छ। केसीले न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई एक वर्ष सम्मको कैद सजाय हुनसक्ने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">केसीले रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले २०७६ माघ २२ गते छलफलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म एकेडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर एन्फाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गइ माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले रौतहटमा निर्माणाधिन महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माण गर्नका लागि थप निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, ३९ लाख ५७ हजार १ सय १७ रुपैयाँ घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७ सय १ रुपैँयामा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">एन्फाले ५७ लाख ८६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भनि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।<br />
</p>
.jpg)
