काठमाडौं। विप्लभ भट्ट एक उम्दा व्यवसायी हुन्। धाेवीघाटमा रेष्टुरेन्ट चलाएरै उनले दुई छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। तर, लकडाउनले उनको व्यवसाय ३ महीनादेखि चौपट पारेको छ।
आम्दानी शून्य र खर्च बढी भएपछि भट्टका लागि आजकाल सबै आर्थिक विषय बोझ बन्न थालेका छन्। छोराछोरीको स्कूल बन्द छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले बालबालिका, वृद्ध र अन्य दीर्घरोगीलाई चाढै गाँज्न सक्ने भएकाले सरकारी नीतिअनुसार नै विद्यालयहरु सञ्चालनमा छैनन्। विद्यालयमात्र होइन, अरु पनि धेरै नियमित गतिविधिहरू बर्जित छन्।
छोराछोरीको स्कूल बन्द हुँदा उनलाई दोहोरो राहत मिलेको थियो। धेरै वालवालिका जम्मा हुने स्कूल बन्द हुँदा आफ्ना सन्तानलाई महामारीबाट सुरक्षित राख्न सकिने एउटा आशा थियो।
यसैगरी कमाई शून्य भएर दैनिक गुजारा नै कठिन बन्दै गएका बेला स्कूल नै नखुलेपछि मासिक शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने बुझाईले अर्को राहत मिलेको थियो।
तर, भट्टको बुझाई पूरा सत्य भएन। हुनुपर्ने त नपढाएको समयमा अनलाइन कक्षाको बहाना गर्दै विद्यालयले शुल्क माग्न नपाउनुपर्ने नै हो। तर व्यक्तिगत नाफाका लागि खोलिएका निजी विद्यालयले उनलाई यत्तिकै छाडेन। स्कूल नखुले पनि शुल्क मागेर साँझबिहान ताकेता गर्दछ।
शुल्कका लागि विद्यालयहरुले सामान्य समयमा पनि एक-दुई दिन ढीलो हुँदा ताकेता गरिरहन्थे। तर, यसपटक भने विद्यालय दबाबकै शैलीमा उत्रिएको उनको अनुभव छ।
उनकी छोरीलाई अनलाइन कक्षा लिइरहेकै वेला शिक्षकहरूले शुल्क तिर्न दबाब दिए। उनकी कलिली छोरीले साथीहरूसामु लज्जित महशुस गर्नुपर्यो।
“विद्यालयले नै नैतिकता गुमाएपछि अब बालबालिकाले के सिक्लान,” भट्ट प्रश्न गर्छन।
शिक्षकहरूको यस्ता व्यवहारले बालबालिकामा जटिल मानसिक प्रभाव परेको उनको बुझाई छ।
‘शुल्क बुझाई हाल्नुस नत्र छोराको भविष्य विग्रिएला’ भन्दै अर्का अभिभावक महेश्वर खनाललाई विद्यालयबाट दैनिक फोन र म्यासेज आउँछ।
असनमा पसल भएका खनाललाई कोरोना महामारीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितीले चरम आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ। यस्तो बेला वर्षौदेखि पढ्दै आएको विद्यालयले बन्द गरेको समयको शुल्क नतिरेकै आधारमा छोरामाथि दुर्व्यवहार गर्न सक्ने भन्दै थप चिन्तित बनेका छन्।
“अनलाइन कक्षाको नाममा विद्यालयहरुले लुटतन्त्र चलाइरहेका छन्। शक्ति र पहुँचको आडमा शुल्क उठाइरहेका विद्यालयहरुले हामीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्ने देखिदैन,” उनी दुखेसो गर्छन, “मृत्युनै सजाय पाए पनि अनलाइन कक्षाकै आधारमा शुल्क बुझाउँन सक्दिन।”
रामहरी सापकोटा विद्यालयको अनियमितता सहनै नसकेर सामाजिक सञ्जालबाटै निजी विद्यालयका विरुद्ध खुलेर लेख्न थालेका छन्। उनकी छोरी यु.के.जीमा पढ्छिन्।
हप्तामा ३ दिन अनलाइन कक्षा पढाएकै आधारमा उनलाई २५ हजारको विल आएको छ। “तर यस्तो अन्यायको विरुद्ध अभिभावकले किन आवाज उठाउँदैनन्? यस्तो लुट कसरी हेर्न सक्नु भनेर मैले सामाजिक सञ्जालको साहारा लिएको हुँ,” सापकोटा भन्छन्।

शंखरापुर अस्पतालका अध्यक्ष सापकोटा आफै पनि विद्यालय व्यावसायी हुन्। उनी जोरपाटीको सेन्टेनियल हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र मुलपानीको सानो संसार तथा सप्तऋषि पाठशालाका अध्यक्ष हुन्। यसैगरी जोरपाटी नारायणटारमा रहेको इस्ट पोल इङलिस बोर्डिङ स्कूलको बोर्ड सदस्य हुन्।
सापकोटा आफू आबद्ध तीनवटै स्कूलले अनलाइन कक्षाको भरमा शुल्क नमागेको बताउँछन्। अनलाइन कक्षाको झारो टराईको भरमा २५ हजार रूपैयाँको बिल पठाउने पुरानो बानेश्वरको मोन्टेश्वरी किन्डरवल्र्डबाट सापकोटाले आफ्नी छोरीलाई हटाइसकेका छन्।
“शिक्षा भनेको फगत नाफाखोरी व्यावसायमात्र होइन। यो त भविश्यका लागि असल नागरिक उत्पादन गर्ने एउटा जिम्मेवार क्षेत्र हो। नैतिकता गुमाएर तीन दिन अनलाइन कक्षाको झारो टारेर २५ हजारको बिल पठाउने स्कूलबाट मैले छोरीलाई निकालेँ,” देखापढीसँग उनले भने, “म पनि तीनवटा स्कूलको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छु। हामीले यसरी अभिभावकलाई ठग्ने मेसो लिएका गरेका छैनौं।’
“यति वेला कोरोना संकटले मानिसका प्राथमिकताहरु बदलिदिएको छ। विभिन्न विलासिता त्यागेर आज मानिस बाच्ने आधारमात्र खोजिरहेको छ। दैनिक छाक टार्न मुस्किलमा परेका अभिभावकरुले विद्यालयको शुल्क कसरी तिर्लान?,” अर्का एक अभिभावक आक्रोश पोख्छन्, “निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाईनै शिकार बनाएर शुल्क तिर्न बाध्य पार्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल बन्द रहेको समयको शुल्क नलिन निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर निजी विद्यालयहरुले अभिभावकलाई दबाब दिने विभिन्न उपाय लगाइरहेका छन्। तर पनि मन्त्रालय मौन छ। यस्ता नाफाखोरहरुलाई ठिक पार्न निर्देशन दिएरमात्र हुन्न, निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।”
“शिक्षकलाई तलब खुवाउँन नसकेको” भन्दै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गरिरहेको हारगुहार देखावटी भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष, सुवास भण्डारी बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको अध्ययन अनुसार नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक नाफा ४६.१ प्रतिशत छ।
त्यसअनुसार निजी विद्यालयले अघिल्लो एक वर्ष गरेको नाफाले मात्र बन्द भएको अवस्थामा अर्को एक वर्षभन्दा बढि मज्जासँग धानिने देखिन्छ।
यद्यपी निजी विद्यालयहरुले अनेक खालका कृत्तिम समस्या (ऋण, घरभाडा, तलब, विद्यालय व्यवस्थापन, अनलाइन कक्षा) देखाउँदै अभिभावलाई दिनरात शुल्क तिर्न फोन, म्यासेज र इमेल गर्न छाडेको छैनन्।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालमा अध्यक्ष भण्डारी भन्छन, “छोराछोरी वर्ष दिन नै घरमै बसुन, आपत्ति छैन् तर पूर्ण शुल्क बुझाउँन सकिदैन। अभिभावकहरुले विकल्पमा सामुदायिक विद्यालय रोज्न थालिसकेका छन्।”
निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउनै नपाइने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। अभिभावकलाई कुनै पनि दबाब आए प्याब्सन कार्यलयमा उजुरी गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।
यति वेला प्याब्सनले अभिभावकहरुको पनि तिन समूह बनाएको छ। पहिलो, नियमित आम्दानी गर्ने अभिभावक, दोस्रो आम्दानी न्यून भएका र तेस्रो आम्दानीनै गुमाएका अभिभावक।
क्षमताको आधारमा स्वतस्फूर्त रकम बुझाउन सक्नेलाई मात्र अपील गएिको महासचिव घिमिरे बताउँछन्।
कुनै पनि विद्यालयले अभिभावहरूलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाए स्थानीय तह वा राज्य सरकारसँग पनि उजुरी गर्न सकिने घिमिरेले बताए।
तर, प्याब्सनले पनि अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क उठाउन पाइदैन मात्र भन्ने तर अनुगमन र कारबाही नगर्ने गरेको अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारीको आरोप छ।
" /> काठमाडौं। विप्लभ भट्ट एक उम्दा व्यवसायी हुन्। धाेवीघाटमा रेष्टुरेन्ट चलाएरै उनले दुई छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। तर, लकडाउनले उनको व्यवसाय ३ महीनादेखि चौपट पारेको छ।आम्दानी शून्य र खर्च बढी भएपछि भट्टका लागि आजकाल सबै आर्थिक विषय बोझ बन्न थालेका छन्। छोराछोरीको स्कूल बन्द छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले बालबालिका, वृद्ध र अन्य दीर्घरोगीलाई चाढै गाँज्न सक्ने भएकाले सरकारी नीतिअनुसार नै विद्यालयहरु सञ्चालनमा छैनन्। विद्यालयमात्र होइन, अरु पनि धेरै नियमित गतिविधिहरू बर्जित छन्।
छोराछोरीको स्कूल बन्द हुँदा उनलाई दोहोरो राहत मिलेको थियो। धेरै वालवालिका जम्मा हुने स्कूल बन्द हुँदा आफ्ना सन्तानलाई महामारीबाट सुरक्षित राख्न सकिने एउटा आशा थियो।
यसैगरी कमाई शून्य भएर दैनिक गुजारा नै कठिन बन्दै गएका बेला स्कूल नै नखुलेपछि मासिक शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने बुझाईले अर्को राहत मिलेको थियो।
तर, भट्टको बुझाई पूरा सत्य भएन। हुनुपर्ने त नपढाएको समयमा अनलाइन कक्षाको बहाना गर्दै विद्यालयले शुल्क माग्न नपाउनुपर्ने नै हो। तर व्यक्तिगत नाफाका लागि खोलिएका निजी विद्यालयले उनलाई यत्तिकै छाडेन। स्कूल नखुले पनि शुल्क मागेर साँझबिहान ताकेता गर्दछ।
शुल्कका लागि विद्यालयहरुले सामान्य समयमा पनि एक-दुई दिन ढीलो हुँदा ताकेता गरिरहन्थे। तर, यसपटक भने विद्यालय दबाबकै शैलीमा उत्रिएको उनको अनुभव छ।
उनकी छोरीलाई अनलाइन कक्षा लिइरहेकै वेला शिक्षकहरूले शुल्क तिर्न दबाब दिए। उनकी कलिली छोरीले साथीहरूसामु लज्जित महशुस गर्नुपर्यो।
“विद्यालयले नै नैतिकता गुमाएपछि अब बालबालिकाले के सिक्लान,” भट्ट प्रश्न गर्छन।
शिक्षकहरूको यस्ता व्यवहारले बालबालिकामा जटिल मानसिक प्रभाव परेको उनको बुझाई छ।
‘शुल्क बुझाई हाल्नुस नत्र छोराको भविष्य विग्रिएला’ भन्दै अर्का अभिभावक महेश्वर खनाललाई विद्यालयबाट दैनिक फोन र म्यासेज आउँछ।
असनमा पसल भएका खनाललाई कोरोना महामारीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितीले चरम आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ। यस्तो बेला वर्षौदेखि पढ्दै आएको विद्यालयले बन्द गरेको समयको शुल्क नतिरेकै आधारमा छोरामाथि दुर्व्यवहार गर्न सक्ने भन्दै थप चिन्तित बनेका छन्।
“अनलाइन कक्षाको नाममा विद्यालयहरुले लुटतन्त्र चलाइरहेका छन्। शक्ति र पहुँचको आडमा शुल्क उठाइरहेका विद्यालयहरुले हामीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्ने देखिदैन,” उनी दुखेसो गर्छन, “मृत्युनै सजाय पाए पनि अनलाइन कक्षाकै आधारमा शुल्क बुझाउँन सक्दिन।”
रामहरी सापकोटा विद्यालयको अनियमितता सहनै नसकेर सामाजिक सञ्जालबाटै निजी विद्यालयका विरुद्ध खुलेर लेख्न थालेका छन्। उनकी छोरी यु.के.जीमा पढ्छिन्।
हप्तामा ३ दिन अनलाइन कक्षा पढाएकै आधारमा उनलाई २५ हजारको विल आएको छ। “तर यस्तो अन्यायको विरुद्ध अभिभावकले किन आवाज उठाउँदैनन्? यस्तो लुट कसरी हेर्न सक्नु भनेर मैले सामाजिक सञ्जालको साहारा लिएको हुँ,” सापकोटा भन्छन्।

शंखरापुर अस्पतालका अध्यक्ष सापकोटा आफै पनि विद्यालय व्यावसायी हुन्। उनी जोरपाटीको सेन्टेनियल हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र मुलपानीको सानो संसार तथा सप्तऋषि पाठशालाका अध्यक्ष हुन्। यसैगरी जोरपाटी नारायणटारमा रहेको इस्ट पोल इङलिस बोर्डिङ स्कूलको बोर्ड सदस्य हुन्।
सापकोटा आफू आबद्ध तीनवटै स्कूलले अनलाइन कक्षाको भरमा शुल्क नमागेको बताउँछन्। अनलाइन कक्षाको झारो टराईको भरमा २५ हजार रूपैयाँको बिल पठाउने पुरानो बानेश्वरको मोन्टेश्वरी किन्डरवल्र्डबाट सापकोटाले आफ्नी छोरीलाई हटाइसकेका छन्।
“शिक्षा भनेको फगत नाफाखोरी व्यावसायमात्र होइन। यो त भविश्यका लागि असल नागरिक उत्पादन गर्ने एउटा जिम्मेवार क्षेत्र हो। नैतिकता गुमाएर तीन दिन अनलाइन कक्षाको झारो टारेर २५ हजारको बिल पठाउने स्कूलबाट मैले छोरीलाई निकालेँ,” देखापढीसँग उनले भने, “म पनि तीनवटा स्कूलको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छु। हामीले यसरी अभिभावकलाई ठग्ने मेसो लिएका गरेका छैनौं।’
“यति वेला कोरोना संकटले मानिसका प्राथमिकताहरु बदलिदिएको छ। विभिन्न विलासिता त्यागेर आज मानिस बाच्ने आधारमात्र खोजिरहेको छ। दैनिक छाक टार्न मुस्किलमा परेका अभिभावकरुले विद्यालयको शुल्क कसरी तिर्लान?,” अर्का एक अभिभावक आक्रोश पोख्छन्, “निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाईनै शिकार बनाएर शुल्क तिर्न बाध्य पार्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल बन्द रहेको समयको शुल्क नलिन निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर निजी विद्यालयहरुले अभिभावकलाई दबाब दिने विभिन्न उपाय लगाइरहेका छन्। तर पनि मन्त्रालय मौन छ। यस्ता नाफाखोरहरुलाई ठिक पार्न निर्देशन दिएरमात्र हुन्न, निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।”
“शिक्षकलाई तलब खुवाउँन नसकेको” भन्दै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गरिरहेको हारगुहार देखावटी भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष, सुवास भण्डारी बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको अध्ययन अनुसार नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक नाफा ४६.१ प्रतिशत छ।
त्यसअनुसार निजी विद्यालयले अघिल्लो एक वर्ष गरेको नाफाले मात्र बन्द भएको अवस्थामा अर्को एक वर्षभन्दा बढि मज्जासँग धानिने देखिन्छ।
यद्यपी निजी विद्यालयहरुले अनेक खालका कृत्तिम समस्या (ऋण, घरभाडा, तलब, विद्यालय व्यवस्थापन, अनलाइन कक्षा) देखाउँदै अभिभावलाई दिनरात शुल्क तिर्न फोन, म्यासेज र इमेल गर्न छाडेको छैनन्।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालमा अध्यक्ष भण्डारी भन्छन, “छोराछोरी वर्ष दिन नै घरमै बसुन, आपत्ति छैन् तर पूर्ण शुल्क बुझाउँन सकिदैन। अभिभावकहरुले विकल्पमा सामुदायिक विद्यालय रोज्न थालिसकेका छन्।”
निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउनै नपाइने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। अभिभावकलाई कुनै पनि दबाब आए प्याब्सन कार्यलयमा उजुरी गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।
यति वेला प्याब्सनले अभिभावकहरुको पनि तिन समूह बनाएको छ। पहिलो, नियमित आम्दानी गर्ने अभिभावक, दोस्रो आम्दानी न्यून भएका र तेस्रो आम्दानीनै गुमाएका अभिभावक।
क्षमताको आधारमा स्वतस्फूर्त रकम बुझाउन सक्नेलाई मात्र अपील गएिको महासचिव घिमिरे बताउँछन्।
कुनै पनि विद्यालयले अभिभावहरूलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाए स्थानीय तह वा राज्य सरकारसँग पनि उजुरी गर्न सकिने घिमिरेले बताए।
तर, प्याब्सनले पनि अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क उठाउन पाइदैन मात्र भन्ने तर अनुगमन र कारबाही नगर्ने गरेको अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारीको आरोप छ।
">