काठमाडौं। लकडाउनको बेलामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएपछि अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
अभिभावकमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको बेला अभिभावकहरू यसबाट अछुतो नरहेको उनीहरूले बताए।
अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको बताउँदै त्यसको विरूद्धमा आफूहरू एकजुट भएको जनाए।
“हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ। कोरोनाले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ,” अर्यालले भने, “तर, निजी विद्यालयहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाइ देखियो। यो गलत छ। राज्यले समेत अभिभावकहरू समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो।”
नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतकि उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको आरोप अर्यालले लगाए। उनले थपे, “अहिले निजी विद्यालयहरू गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन्। विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन।”
“हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ। यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने? यो गलत कुरा हो,” रिपोटर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले अहिले समग्ररूपमा मुलुक संकटमा रहेको जनाए। उनले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनतर्फ जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
“माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो सजावटको लागि होइन। तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ,” त्रिपाठीको भने।
उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरू उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए। उनले शिक्षाको क्षेत्रमा अत्याधिक व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाए।
“शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन्। यो त दिउँसै रात पारिएको छ। संविधानको प्रावधानको विरूद्धमा गएर गलत काम भएका छन्। खोई त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको? सरकारी विद्यालयहरू गुणस्तरहीन बनाइयो,” त्रिपाठीको आरोप छ।
" />
काठमाडौं। लकडाउनको बेलामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएपछि अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
अभिभावकमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको बेला अभिभावकहरू यसबाट अछुतो नरहेको उनीहरूले बताए।
अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको बताउँदै त्यसको विरूद्धमा आफूहरू एकजुट भएको जनाए।
“हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ। कोरोनाले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ,” अर्यालले भने, “तर, निजी विद्यालयहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाइ देखियो। यो गलत छ। राज्यले समेत अभिभावकहरू समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो।”
नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतकि उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको आरोप अर्यालले लगाए। उनले थपे, “अहिले निजी विद्यालयहरू गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन्। विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन।”
“हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ। यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने? यो गलत कुरा हो,” रिपोटर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले अहिले समग्ररूपमा मुलुक संकटमा रहेको जनाए। उनले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनतर्फ जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
“माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो सजावटको लागि होइन। तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ,” त्रिपाठीको भने।
उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरू उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए। उनले शिक्षाको क्षेत्रमा अत्याधिक व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाए।
“शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन्। यो त दिउँसै रात पारिएको छ। संविधानको प्रावधानको विरूद्धमा गएर गलत काम भएका छन्। खोई त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको? सरकारी विद्यालयहरू गुणस्तरहीन बनाइयो,” त्रिपाठीको आरोप छ।
">
विद्यालयहरूले शुल्क तिर्न दबाब दिए आन्दोलनमा उत्रने अभिभावकहरूको चेतावनी: Dekhapadhi
अहिले निजी विद्यालयहरू गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन्। विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन।
शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन्। यो त दिउँसै रात पारिएको छ। संविधानको प्रावधानको विरूद्धमा गएर गलत काम भएका छन्।
विद्यालयहरूले शुल्क तिर्न दबाब दिए आन्दोलनमा उत्रने अभिभावकहरूको चेतावनी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। लकडाउनको बेलामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएपछि अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अभिभावकमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको बेला अभिभावकहरू यसबाट अछुतो नरहेको उनीहरूले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको बताउँदै त्यसको विरूद्धमा आफूहरू एकजुट भएको जनाए। </p>
<p style="text-align: justify;">“हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ। कोरोनाले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ,” अर्यालले भने, “तर, निजी विद्यालयहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाइ देखियो। यो गलत छ। राज्यले समेत अभिभावकहरू समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो।”</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतकि उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको आरोप अर्यालले लगाए। उनले थपे, “अहिले निजी विद्यालयहरू गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन्। विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">“हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ। यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने? यो गलत कुरा हो,” रिपोटर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले अहिले समग्ररूपमा मुलुक संकटमा रहेको जनाए। उनले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनतर्फ जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">“माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो सजावटको लागि होइन। तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ,” त्रिपाठीको भने। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरू उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए। उनले शिक्षाको क्षेत्रमा अत्याधिक व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाए। </p>
<p style="text-align: justify;">“शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन्। यो त दिउँसै रात पारिएको छ। संविधानको प्रावधानको विरूद्धमा गएर गलत काम भएका छन्। खोई त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको? सरकारी विद्यालयहरू गुणस्तरहीन बनाइयो,” त्रिपाठीको आरोप छ। </p>
.jpg)
