काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका २७औं प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अवकाश पाउन दुई दिन बाँकी छ। उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण असार २४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
प्रहरी संगठनको प्रमुखले अवकाश पाउन ४८ घण्टा मात्रै बाँकी रहँदासम्म पनि अब २८औं प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको विवादले २८औं महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट नै हट्न पार्टीभित्र घेराबन्दी भएपछि तत्काल नयाँ आईजीपीको नियुक्ति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका यतिखेर प्रहरी नेतृत्वमा पनि देखिएको छ।
अहिले आईजीपीका लागि दुईजना एआईजी मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि त्यति कठिनाइ छैन। तर, पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहना एकै व्यक्तिमा नभएको अवस्थामा तत्काल निर्णय हुन नसक्ने देखिन्छ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत दूरी बढेको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा तत्काल सरकारले आईजीपी कसलाई नियुक्त गर्छ भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक चासो हुने गरेका कारणले पनि कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा निकै चर्चा हुने गर्दछ। आ–आफ्नो निकटलाई आईजीपी बनाउन विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आइरहेको छ।
यद्यपि अहिले आईजीपीका लागि दुईजना एआईजी मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि त्यति कठिनाइ छैन। तर, पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहना एकै व्यक्तिमा नभएको अवस्थामा तत्काल निर्णय हुन नसक्ने देखिन्छ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका एआईजीद्वय शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल दुवै प्रहरी प्रमुखका लागि योग्य भएकाले पनि कसलाई बनाउने भन्ने चुनौती रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
“दुई दिन बाँकी छ। टिप्पणी उठाएर तत्काल नियुक्त गर्ने विषय हो। तर, अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमा पनि खासै चर्चा भएको अवस्था देखिँदैन”, ती अधिकारीले भने, “पर्सिसम्म केही न केही निर्णय होला भन्ने छ।”
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुईजनामध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
पार्टीभित्र देखिएको विवादकै बीच मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय हुने÷नहुने अझै टुंगिएको अवस्था देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुईजनामध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
दुई दिन मात्रै बाँकी रहेपछि आईजीपीका दुवै प्रतिस्पर्धीले पनि आफ्नो लबिङ तीव्र बनाएका छन्।
यद्यपि दुवैजनाबीच विगतमा जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने देखिएको छैन। दुईमध्ये जो भए पनि प्रहरी संगठनलाई बलियो र व्यावसायिक बनाएर लैजाने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
“वर्तमान आईजीपी सावको कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी हुँदा पनि अहिलेसम्म अबको प्रमुख को हुने भन्ने निर्णय हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो”, एक पूर्व गृह सचिवले भने, “सरकारले तत्काल आईजीपी नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ। ढिलाइ भएमा त्यसले प्रहरी संगठनमा असर पर्न सक्छ।”
कोभिड–१९ को संक्रमण, प्राकृतिक प्रकोपलगायतको समस्याका बेला प्रहरी नेतृत्वमा रिक्तता आउन नहुने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि प्रहरी संगठनमा विगतदेखि नै रहेको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
“हिजो प्रतिस्पर्धी धेरै देखिन्थे। डीआईजीबाट नै आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “अहिले त्यो स्थिति छैन। तर पनि ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादमा प्रहरी संगठनलाई अनिर्णित गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। उनले समयमा नियुक्त गर्न नसके त्यसले प्रहरीको चेनअफ कमान्डदेखि शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर असर पर्ने बताए।
“नयाँ बन्ने संगठन प्रमुखको निर्णय सरकारले कम्तीमा एक महिना अघि नै गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसो गर्दा प्रहरीभित्र सुधार हुनुका साथै नयाँ आउनेले काम गर्न सहज हुन्छ।”
निर्धारित समयमा आईजीपी नियुक्ति हुन नसके पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका दुईजना एआईजीमध्ये एकजनालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छ।
सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादले आईजीपी नियुक्तिमा असर नपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
“त्यो पार्टीभित्रको विवादले आईजीपी नियुक्तिमा खासै असर पर्छ भन्ने लाग्दैन,” उनले भने, “२४ असार रातिसम्म अहिलेका आईजीपीको कार्यकाल बाँकी नै हुन्छ। सरकारले निर्धारित समयमा नै नियुक्त गर्छ भन्ने लाग्छ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २५औं आईजीपी नियुक्ति प्रकरण विवादित बनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेलले झण्डै दुई महिना संगठनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला जनपदतर्फ अरू एआईजी थिएनन्।
२६औं प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची एआईजीहरूले गत माघ २७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अनिवार्य अवकाश पाएपछि माघ २८ गते सरकारले डीआईजीबाट सोझै आईजीपीमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
अहिले भने त्यो अवस्था छैन। निर्धारित समयमा आईजीपी नियुक्ति हुन नसके पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका दुईजना एआईजीमध्ये एकजनालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छ।
२६औं प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची एआईजीहरूले गत माघ २७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अनिवार्य अवकाश पाएपछि माघ २८ गते सरकारले डीआईजीबाट सोझै आईजीपीमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
उनको करिब पाँच महिनाको कार्यकाल कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र लकडाउनमै सकिएको छ। छोटो समयका लागि भए पनि उनको कार्यकाल विवादित नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
१९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका क्षेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन १५ गते एआईजीमा बढुवा गरेको हो।
प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।
१९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका क्षेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन १५ गते एआईजीमा बढुवा गरेको हो।
हाल क्षेत्री प्रहरीको मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग र पाल कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख छन्।
उनीहरूसँगै एआईजी बनेका तारिणीप्रसाद लम्साल भने प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउनेछन्।
" /> काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका २७औं प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अवकाश पाउन दुई दिन बाँकी छ। उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण असार २४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।प्रहरी संगठनको प्रमुखले अवकाश पाउन ४८ घण्टा मात्रै बाँकी रहँदासम्म पनि अब २८औं प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको विवादले २८औं महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट नै हट्न पार्टीभित्र घेराबन्दी भएपछि तत्काल नयाँ आईजीपीको नियुक्ति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका यतिखेर प्रहरी नेतृत्वमा पनि देखिएको छ।
अहिले आईजीपीका लागि दुईजना एआईजी मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि त्यति कठिनाइ छैन। तर, पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहना एकै व्यक्तिमा नभएको अवस्थामा तत्काल निर्णय हुन नसक्ने देखिन्छ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत दूरी बढेको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा तत्काल सरकारले आईजीपी कसलाई नियुक्त गर्छ भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक चासो हुने गरेका कारणले पनि कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा निकै चर्चा हुने गर्दछ। आ–आफ्नो निकटलाई आईजीपी बनाउन विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आइरहेको छ।
यद्यपि अहिले आईजीपीका लागि दुईजना एआईजी मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि त्यति कठिनाइ छैन। तर, पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहना एकै व्यक्तिमा नभएको अवस्थामा तत्काल निर्णय हुन नसक्ने देखिन्छ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका एआईजीद्वय शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल दुवै प्रहरी प्रमुखका लागि योग्य भएकाले पनि कसलाई बनाउने भन्ने चुनौती रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
“दुई दिन बाँकी छ। टिप्पणी उठाएर तत्काल नियुक्त गर्ने विषय हो। तर, अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमा पनि खासै चर्चा भएको अवस्था देखिँदैन”, ती अधिकारीले भने, “पर्सिसम्म केही न केही निर्णय होला भन्ने छ।”
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुईजनामध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
पार्टीभित्र देखिएको विवादकै बीच मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय हुने÷नहुने अझै टुंगिएको अवस्था देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुईजनामध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
दुई दिन मात्रै बाँकी रहेपछि आईजीपीका दुवै प्रतिस्पर्धीले पनि आफ्नो लबिङ तीव्र बनाएका छन्।
यद्यपि दुवैजनाबीच विगतमा जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने देखिएको छैन। दुईमध्ये जो भए पनि प्रहरी संगठनलाई बलियो र व्यावसायिक बनाएर लैजाने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
“वर्तमान आईजीपी सावको कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी हुँदा पनि अहिलेसम्म अबको प्रमुख को हुने भन्ने निर्णय हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो”, एक पूर्व गृह सचिवले भने, “सरकारले तत्काल आईजीपी नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ। ढिलाइ भएमा त्यसले प्रहरी संगठनमा असर पर्न सक्छ।”
कोभिड–१९ को संक्रमण, प्राकृतिक प्रकोपलगायतको समस्याका बेला प्रहरी नेतृत्वमा रिक्तता आउन नहुने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि प्रहरी संगठनमा विगतदेखि नै रहेको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
“हिजो प्रतिस्पर्धी धेरै देखिन्थे। डीआईजीबाट नै आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “अहिले त्यो स्थिति छैन। तर पनि ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादमा प्रहरी संगठनलाई अनिर्णित गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। उनले समयमा नियुक्त गर्न नसके त्यसले प्रहरीको चेनअफ कमान्डदेखि शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर असर पर्ने बताए।
“नयाँ बन्ने संगठन प्रमुखको निर्णय सरकारले कम्तीमा एक महिना अघि नै गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसो गर्दा प्रहरीभित्र सुधार हुनुका साथै नयाँ आउनेले काम गर्न सहज हुन्छ।”
निर्धारित समयमा आईजीपी नियुक्ति हुन नसके पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका दुईजना एआईजीमध्ये एकजनालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छ।
सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादले आईजीपी नियुक्तिमा असर नपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
“त्यो पार्टीभित्रको विवादले आईजीपी नियुक्तिमा खासै असर पर्छ भन्ने लाग्दैन,” उनले भने, “२४ असार रातिसम्म अहिलेका आईजीपीको कार्यकाल बाँकी नै हुन्छ। सरकारले निर्धारित समयमा नै नियुक्त गर्छ भन्ने लाग्छ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २५औं आईजीपी नियुक्ति प्रकरण विवादित बनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेलले झण्डै दुई महिना संगठनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला जनपदतर्फ अरू एआईजी थिएनन्।
२६औं प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची एआईजीहरूले गत माघ २७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अनिवार्य अवकाश पाएपछि माघ २८ गते सरकारले डीआईजीबाट सोझै आईजीपीमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
अहिले भने त्यो अवस्था छैन। निर्धारित समयमा आईजीपी नियुक्ति हुन नसके पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका दुईजना एआईजीमध्ये एकजनालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छ।
२६औं प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची एआईजीहरूले गत माघ २७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अनिवार्य अवकाश पाएपछि माघ २८ गते सरकारले डीआईजीबाट सोझै आईजीपीमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
उनको करिब पाँच महिनाको कार्यकाल कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र लकडाउनमै सकिएको छ। छोटो समयका लागि भए पनि उनको कार्यकाल विवादित नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
१९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका क्षेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन १५ गते एआईजीमा बढुवा गरेको हो।
प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।
१९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका क्षेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन १५ गते एआईजीमा बढुवा गरेको हो।
हाल क्षेत्री प्रहरीको मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग र पाल कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख छन्।
उनीहरूसँगै एआईजी बनेका तारिणीप्रसाद लम्साल भने प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउनेछन्।
">